सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटमा जीबी राईसमेत रहेको सहकारी ठगी मुद्दाको मिसिल रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाउन आदेश दिएको छ।

चिकित्सा क्षेत्रको सुधार निषेधात्मक नभई सुधारात्मक उपचार अवलम्बन प्रक्रियाबाट सार्थक र संगतपूर्ण परिणामको अपेक्षा गर्न सकिने फ‍ैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधमा पहुँचवालाहरूले पीडितलाई ‘होस्टाइल’ गराएर मुद्दा कमजोर पार्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। बयान फेरेर आफैविरुद्ध उभिन विवश पीडितहरू भने आजीवन सजायको भागीदारझैँ भएका छन्।

ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई स्वयंसेवक बनाउने कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ।

नगरपालिकाले नागरिकको सम्पत्ति अतिक्रमण गरेको र यसो गर्ने अधिकार राज्यलाई नभएको ठहर अदालतले गरे पनि जग्गाधनी निश्चिन्त छैनन्। किनभने नगरपालिकाले जग्गा खाली नगरी मुद्दाको पुनरावेदन गर्ने संकेत दिएको छ। 

गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्नुपर्ने, उनीविरुद्ध मुद्दा छैन भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्र खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले निलम्बित न्यायाधीश भुवन गिरीलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर मीठाराम अधिकारीसहित चार जनालाई एक महिना कैदको आदेश दिएको छ। 

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउँदा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद पौडेलसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।

तनहुँको व्यास नगरपालिका प्रमुखको पुनः मतगणना आगामी असार २ गते हुने भएको छ।

धनुषा जिल्ला अदालतले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाशप्रसाद सिरोहियालाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले तीनै तहका सरकारलाई सडक व्यवसायको व्यवस्थापन र रोजगारीका वैकल्पिक उपायसहितको समन्वयात्मक कार्ययोजना १५ दिनभित्र पेस गर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारीको नियुक्तिविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरेको छ।

न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासमा मंगलबारदेखि चलिरहेको मुद्दामा आज सुनुवाइ भएको हो। 

पारिस्थितिकी सन्तुलनको संवैधानिक दायित्व, विद्यमान कानूनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत हुने हुँदा कुनै पनि तवरबाट वन र संरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गराउन नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ।

सर्वोच्च अदालतले वर्ल्ड लिंकले करका सम्बन्धमा सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ।

अख्तियारले सफ्टवेयरसहितका उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले कृषि उद्योगका लागि भनेर हदबन्दीमा छुट लिएको जग्गा घरजग्गा व्यवसाय वा अन्य प्रयोजनमा लगाउनु कानून अनुकूल नहुने व्याख्या गरेको छ।

महान्यायाधिवक्ताको पद संवैधानिक हो। तर संवैधानिक अधिकारको दुरूपयोग गरेर कतिपय गम्भीर अपराधका मुद्दासमेत नचल्ने निर्णय गर्दै सत्ता र शक्तिको छायामा महान्यायाधिवक्ता पर्दै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। इजलासले सो विवादमा पाँच वटा प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्नेसमेत औँल्याएको छ।