AnonymousUser

Logout

बिर्तामोडका पूर्व‍प्रमुख जबरजस्ती करणी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा

झापा जिल्ला अदालतले बिर्तामोड नगरपालिकाका निवर्तमान नगरप्रमुख ध्रुव शिवाकोटीलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ।

व्यक्तिगत सूचनामा अनधिकृत पहुँच नदिनू : सर्वोच्च

फैसलामा व्यक्तिगत सूचनामा अनधिकृत पहुँचले व्यक्तिको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनेकजस्ता मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको गम्भीर उल्लंघन हुने उल्लेख छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: प्रतीक थापाको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश

सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दाका आरोपित प्रतीक थापाबारे कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको छ।

शेयर बिक्रीविरुद्धको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले दियो एनसेल र प्राधिकरणका नाममा निर्देशनात्मक आदेश

सर्वोच्च अदालतले एनसेल आजियाटालाई दूर सञ्चार ऐन, नियमावली तथा अनुमतिपत्रका शर्तको अक्षरशः परिपालना र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रभावकारी नियम गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। 

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरण : प्रतिवादी लीला पछाइको बयान जारी

कास्की जिल्ला अदालतमा बुधबार सार्वजनिक बिदाका कारण रोकिएको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रतिवादीको बयान बिहीबारदेखि पुनः शुरू भएको छ।

रवि लामिछानेलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्पवा सभापति रवि लामिछानेलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ।

वाइड बडी घोटाला: अख्तियार प्रमुख राईबारे अदालतले गरेको न्यायिक टिप्पणी के हो?

नेवानिका दुई वाइड बडी विमान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको विशेष अदालतले फैसलामा अख्तियार प्रमुख प्रेम राईमाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायिक टिप्पणी गरेको छ। के हो त्यो टिप्पणीको अर्थ? 

वाइड बडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार : कंसाकार,  ढुंगाना, अधिकारी र लामिछाने दोषी ठहर

विशेष अदालतले वाइड बडी विमान खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा निगमका तत्कालीन प्रमुख सुगतरत्न कंसाकारसहित, शिशिर ढुंगाना, शंकर अधिकारीलगायतलाई दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय र जरिबाना निर्धारण गरेको छ।

कोशीका पूर्वमन्त्री अधिकारीबारेको रिट दरपीठ बदर माग गर्दै निवेदन, सुनुवाइ आइतबार

कोशीका पूर्वमन्त्री लीलाबल्भ अधिकारीबारेको रिट दरपीठ बदर गर्न माग गरेको निवेदनको सुनवाइ आइतबारका लागि तय भएको छ।

रास्वपा सांसद र नेताविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रमाण पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश

अनुसन्धानमा रहेको चरणमै अदालतलाई दबाब दिने गरी अभिव्यक्ति दिने र आन्दोलन गरेर न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दाबी गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले
अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए।

एक्सप्लेनरः रवि लामिछानेलाई कहिलेसम्म हिरासतमा राखिन्छ, मुद्दा कसरी अघि बढ्छ?

ठगी र संगठित अपराध कसुरमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा र अरू जिल्लामा समेत अनुसन्धान अघि बढेपछि उनको हिरासत बसाइ र मुद्दाप्रक्रिया थप चासोको विषय बनेका छन्।

निलम्बित मुख्यसचिव अर्यालसहित १० जनालाई सफाइ, विकल र सफल दोषी ठहर

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार ९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

तिहार बिदामा पनि सर्वोच्च अदालत खुला रहने

तिहारको बिदामा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालत खुला हुने भएको छ।

एमालेलाई मीनबहादुर गुरुङले दिएको जग्गाबारे लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले एमालेले भाटभटेनी डिपार्टमेन्टका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट दान लिएको भनिएको जग्गाको हक हस्तान्तरण लगायतका काम कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतमा पहिलो पटक विदेशबाट ‘भर्चुअल’ सुनुवाइ

विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी एक मुद्दामा प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले सोमबार अमेरिकाबाट ‘भर्चुअल’ माध्यममार्फत बहस गरेका छन्।

प्रविधिको विकाससँगै फौजदारी न्याय प्रणालीमा चुनौती थपिँदै

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले प्रविधिको विकासँगै फौजदारी न्याय प्रणालीमा चुनौती थपिँदै गएको बताएका छन्।

रवि लामिछानेलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखराको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा लामिछानेलाई शुक्रबार काठमाडौँबाट पक्राउ गरी पोखरा लगिएको थियो।

पोखरामा प्रहरीलाई पेट्रोल पम्प नबनाउन उच्चको अन्तरिम आदेश

पोखरा महानगर–७ पार्दीस्थित सरकारी कार्यालय रहेको सो क्षेत्रमा प्रहरीले पेट्रोल पम्प बनाउन थालेपछि स्थानीय अभियन्ता अदालत गुहार्न पुगेका थिए।

फटाफट मुद्दा फर्छ्योट गरिरहेको विशेष अदालत, लक्ष्य ‘स्मार्ट कोर्ट’

विशेष अदालतमा अहिले ६२ थान मुद्दा विचाराधीन छन्, जसमध्ये एउटा मात्र ६ महिना नाघेको छ। अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर भन्छन्– विशेष अदालतलाई ‘स्मार्ट कोर्ट’ बनाउन खोजिरहेका छौँ।

संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाः कसका कारण भइरहेछ सुनुवाइमा आलटाल?

सर्वोच्चले कतिपय राजनीतिक मुद्दा सुनुवाइमा आलटाल गर्ने र सन्दर्भ सकिएपछि रिट खारेज गरिदिने अभ्यास छ। चार जना प्रधानन्यायाधीशको अवकाश भइसक्दा पनि किन टुंगिएन संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको मुद्दा?