सत्तानिकट र पहुँचवालाहरू जोडिएका कसुर–अपराधमा कानून र तथ्य प्रमाण होइन, अनुहार हेरेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिदिने खतरनाक प्रवृत्ति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि सामान्य अभ्यास बन्दै गएको छ।

चार वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबारदेखि सुनुवाइ शुरू गरेको छ। सर्वोच्चले यसको प्रत्यक्ष प्रशारणको समेत व्यवस्था गरेको छ।

अदालतले कुनै मुद्दालाई अग्राधिकार दिनुको अर्थ हो– प्राथमिकतामा राखेर चाँडो टुंगो लगाउने। सर्वोच्च न्यायालयले अग्राधिकारप्राप्त मुद्दा किनारा लगाउन गरिरहेको ढिलासुस्तीले भने अर्कै अवस्था देखाउँछ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतले पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ।

चितवन जिल्ला अदालतले सहारा सहकारी ठगी मुद्दामा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

चितवनको साहारा बचत सहकारीको रकम ठगी मुद्दामा बुधबार चलेको थुनछेक बहस नसकिएपछि भोलि फेरि उपस्थित गराउने गरी लामिछानेलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको हो।

पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले कास्की जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी बदर माग गर्दै दायर निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको छ।

सुप्रिम सरकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

खोला तथा नदीबाट अवैध रूपमा भइरहेका रोडा, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तत्काल बन्द गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा पाँचबुँदे परमादेश जारी गरेको छ।

व्यवसायीलाई लगानीमा सहजीकरण गर्न भन्दै निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा गरिएको संशोधनलाई संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको हो।

संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले उक्त मुद्दा आफूले हेर्न नमिल्ने भनेर घोषणा गरेपछि आजका लागि तोकिएको सुनुवाइ हुन नसकेको हो।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दामा सोमबार थुनछेक बहस नसकिएको र मंगलबार सार्वजनिक बिदा परेकाले पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने बुधबारसम्म प्रहरीकै जिम्मामा रहने भएका छन्।

पर्वत जिल्ला अदालतमा एउटा मात्र न्यायाधीशको दरबन्दी छ। न्यायाधीश नहुँदा अहिले दैनिक चारदेखि आठवटासम्म मुद्दाको इजलासबाट सुनुवाइ कार्य स्थगन हुने गरेको छ।

उच्च अदालत पाटनले पशुपति धर्मशालाको विवादमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कार्यमा अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

अदालतले सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ‘अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिएको’ उल्लेख गर्दै ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीमा सरकारी वकिलको जवाफी बहस सकिएको छ।

अध्यादेशबाट विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको मुद्दा टुंग्याउन ४ वर्षसम्म किन विलम्ब भयो? वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले देखाएको अग्रसरतासँगै रिट निवेदक कानून व्यवसायी आशावादी बनेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दामा श्रव्यदृश्यसहितको अभिलेख झिकाउने आदेश गरेको छ।

बाँसबारीको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णयविरुद्ध दुई वटा मुद्दा दायर गरेको चौधरी ग्रुपले अचानक मुद्दा फिर्ता लिएसँगै यसबारे जारी प्रहरी अनुसन्धान प्रभावित हुने आशंका बढेको छ।