फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको छ।

टीकापुर घटनाका पीडित शारदा कडायत बोहराले पेश गरेको रिट निवेदन मंगलबार सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्दै बुधबारका लागि पेशी तोकेको छ।

युद्धअपराध गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायतलाई कारबाही गर्न लेनिन विष्टसहितका पूर्वबालसेनाले पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ।

उच्च अदालत पाटनले पृथ्वी मल्लले लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएर दुर्घटना गराउँदा पीडितको ज्यान गरेको ठहर गर्दै उनलाई चार वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ।

सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा पीडित किशोरीको दुई वटा जन्ममिति देखिएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रमाण बुझ्न उनको जन्मदर्ताको सक्कल झिकाउन आदेश दिएको छ।

माओवादीका ‘अयोग्य लडाकु’लाई राहतस्वरूप २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

सर्वोच्च अदालतले टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएका रेशमलाल चौधरीले पाएको जन्मकैदको सजायलाई सदर गर्ने फैसला सुनाएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।

‘अयोग्य लडाकु’लाई जनही दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

तीन दिनभित्र न्याय सेवा आयोगबाट भएको सरुवा संशोधन नभए सर्वोच्च प्रशासन महाशाखामा तालाबन्दी गर्ने र संयुक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी कर्मचारी युनियनहरूको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १२ जनामाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अदालतले थप चार दिनको म्याद दिएकको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउपछि अनुसन्धान गर्दा प्रतीक पनि संलग्न रहेको प्रमाण भेटिएपछि उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँले शेर्पाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ।

अदालतले गरेको फैसला र विचाराधीन मुद्दालाई समेत लिएर कपोकल्पित आरोप लगाई चरित्र हत्या हुनेगरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्‍मा महाभियोग दर्ता भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

अमेरिकी नागरिकता त्यागसम्बन्धी निस्सा पेश गर्न नलगाई कायम नरहेको नागरिकताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराई सोही आधारमा लामिछाने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

फैसलाको पूर्णपाठमा टुकुचा खोला भएको भए पनि खोलामाथि रहेको घर जग्गा भने व्यक्तिगत सम्पत्ति भएको हुँदा राज्यले हस्तक्षेप गर्न नपाउने उल्लेख छ।

आदेशमा २०७६ सालमा पैठारी हुने तरकारी र ताजा फलफूलमा विषादीको अवशेष परीक्षण गरेर मात्र नेपाल भित्र्याइने भनी गरिएको निर्णय के–कति अवधिमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने हो? भनी सरकारलाई प्रश्न गरिएको छ।

आफूले राहदानी ऐन विपरीतको कसुर कहिले पनि नगरेको र राहदानी लिएर अरूलाई असर पार्ने कामसमेत नगरेको दाबी रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरे‍को लिखित जवाफमा छ।

मुद्दाको पेसीलाई ‘अटोमेसन’ प्रणालीमा लैजान नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलनको चेतावनीसहित कामु प्रधानन्यायाधीशलाई पटक–पटक समयसीमा तोके पनि सर्वोच्च अदालतमा त्यस्तो कुनै तयारी छैन।

एशोसिएसनका महासचिव अन्जिता खनालले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित सबै अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्न माग गरेकी छन्।