सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई विदेश भ्रमणका लागि अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्च अदालत २०७८ फागुन १ देखि कामु प्रधानन्यायाधीशका भरमा छ।

प्रधानन्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर पर्नुका साथै न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाप्रति परनिर्भर हुने अवस्था आउने वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको भनाइ छ।

राष्ट्रपतिबाट पुष्कर गौतम, सांसद अरुणकुमार चौधरीसहित १४ जनाको सजाय माफी भएको छ।

एसिड आक्रमणमा संलग्नहरूलाई अधिकतम क्षतिपूर्ति र कैद फैसला भएको पीडित कार्कीका तर्फबाट वकालत गरेकी अधिवक्ता राधिका खतिवडाले बताइन्।

ललितानिवास जग्गा घोटाला प्रकरणका मुख्य अभियुक्त शोभाकान्त ढकालले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन्।

सर्वोच्चका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्चले रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेको बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा थारू समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्न र क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध मिलाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबारको मिति तोकेको छ।

उच्च अदालत पोखराले पल शाहलाई १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले पाण्डेलाई सात वर्ष कैद, पीडितलाई ७५ हजार क्षतिपूर्ति र पीडित राहत कोषमा १३ सय रुपैयाँ जम्मा गर्न आदेश दिएको छ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता नदिन माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दाका साक्षीको संरक्षण तथा सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउनसमेत सुझाव दिएको छ।

सरकारी वकिलले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पुनः नागरिकता प्राप्तिका लागि कार्यविधिको पालना नगरेको स्वीकार गरेका छन्।

बहसकर्ता अधिवक्ता रविराज बसौलाले कानूनले तोकेबमोजिम नागरिकता नलिएकाले गृहमन्त्री लामिछाने नेपाली मूलको नागरिक नै नभएको जिकिर गरे।

प्रदेश-१ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले वरिष्ठअधिवक्ता गजेन्द्र आचार्यलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ जारी रहेको छ।

प्रज्ञाप्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यता र तलब–भत्ता खारेजीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानलाईविरुद्ध रिट परेको छ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा केबलकार निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि काम गर्न पाइने छैन। सर्वोच्चले आगामी माघ ९ गते पूर्ण छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।