सन्दीप लामिछाने उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि धरौटी रकम बुझाएर थुनामुक्त भएका छन्।

अख्तियारले आफ्ना पूर्वआयुक्त पाठकले भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित ११ वर्ष जेल सजाय हुनुपर्ने माग गरे पनि अदालतले भने भ्रष्टाचारमा ‘उद्योग गरेको’ ठहर गर्दै ३ वर्ष ३ महिना कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको छ।

आदेशमा अध्यागमन विभागमा पेस गरेको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट झिकाउन भनिएको छ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। योसँगै मुद्दा टुंगो नलाग्दासम्म उनको सांसद र मन्त्री पद कायमै रहने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्थाविरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले ६ महिनासम्म प्रयोगमा नआएका सिम पुनः वितरण गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

रिटमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले पदबहाली गर्दै सरकारी वकिलका सेवा–सर्तसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सन्दीप लामिछानेविरुद्ध जाहेरी दिने किशोरीको उमेर विवाद निरूपण गर्न उनको जन्म भएको अस्पतालबाट कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ।

संघीय संसद्का महासचिव गौतमले अख्तियारको पत्रका आधारमा सांसद गुरुङ भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०७५ को दफा ३३ बमोजिम स्वतः निलम्बनमा परेको जानकारी दिए।

लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा दर्ता भएको पुनरावेदन मुद्दा बिहीबारका लागि स्थगित भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्र शोभराजलाई आफ्नो देश फर्काउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले फौजदारी कार्यविधि संहिता,२०७४ संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको अध्यादेश रोक्न दायर रिटलाई अपरिपक्क भन्दै दरपीठ गरिदिएको छ।

रास्वपा सभापति लामिछानेको नागरिकता विवादलाई लिएर उनको सांसद पद खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

नेता खनालले पुनः मतदानको माग गर्दै निर्वाचन आयोग, इलामका मुख्य निर्वाचन अधिकृत, संघीय संसद् सचिवालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका छन्।

रिट निवेदनमा बहुविवाह संलग्न रही समानुपातिकको सूचीमा परेका व्यक्तिहरू, निर्वाचन आयोग तथा सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ।

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले संसद् सचिवालयले पठाएको पत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका छन्।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन फुकुवा गर्ने संसद् सचिवालयको पत्रविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ शुरू भएको छ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई संसद् सचिवालयले दिएको पत्रबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सुनुवाइ हुँदैछ।

चोलेन्द्र शमशेर जबराको विवादास्पद आगत–विगतका कारण धेरैले महाभियोग प्रकरणलाई ‘स्वाभाविक’ ठाने पनि पार्टीहरूले यसमार्फत न्यायालयलाई कज्याउने डरलाग्दो ‘नजिर’ बसाउँदै छन्।