निर्वाचनको नतिजा आएको ठ्याक्कै भोलिपल्ट, पुरानो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकै दिन संघीय संसद्का महासचिवले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव ‘निस्प्रभावी भएको’ पत्र किन लेखे?

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्ने संसद् सचिवालयको पत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनले रिट दायर गरेको हो।

सर्वोच्च अदातले संघीय संसद् सचिवालयलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव कुन कानूनी व्यवस्थाका आधारमा निष्क्रिय भएको हो भनी प्रश्न गरेको छ।

प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको निष्प्रभावी भएको भन्ने संसद् सचिवालयको पत्र बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदातलमा रिट निवेदन पेस भएको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग नयाँ संसद्‍मा छलफल हुने बताएका छन्। 

सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्नामा बसिरहेका वकिलहरूप्रति लक्षित गर्दै जुत्ता प्रहार गर्ने महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

न्यायाधीश गिरीविरुद्ध बन्धक बनाएर लगातार बलात्कार गरेको र पटकपटक गर्भपतन गराउन लगाएको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुमा उजुरी परेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनको दफा ४(ख)ले आयोगको संवैधानिक क्षेत्राधिकारलाई संकुचित बनाएको रिट निवेदकहरूले बताएका छन्।

२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि भत्किएको ऐतिहासिक महत्त्वको सार्वजनिक पुरातात्त्विक भवन र स्थानलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा काठमाडौं महानगरले लगनपार्क बनाउने निर्णय गरेकोपछि अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। 

सर्वोच्च अदालतले रूपमा सुनारले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले रूपाको रिट खारेज गरेको हो।

राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा मुलुकको हितका लागि सम्पादन गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने उल्लेख छ।

न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले कात्तिक २२ गते जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिन आदेश गरेको हो।

अदालतले रास्वपाकी उम्मेदवार तोसिमा कार्कीले काउन्सिलबाट अस्थायी प्रकृतिको सुविधा लिएको ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगको निवेदन माग बमोजिम यसअघिको आदेश बदर गरिराख्न नपर्ने भनेको छ।

आइतबार पनि मुद्दामाथि सुनुवाइ हुन नसकेपछि नेपालमा विश्वकप प्रसारण हुनेमा आशंका गर्न थालिएको छ।

उनले पुराना मुद्दालाई स्थगित नगरी प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन कानुन व्यवसायीलाई समेत आग्रह गरे।

नेपाल बार एशोसिएसनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफू अनुकूल फैसला गर्न न्यायालयमाथि दबाब सिर्जना गरेको आरोप लगाएको छ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई कारबाही नगर्न यसअघि दिएको आदेशलाई निरन्तर राखेको हो।

विशेष अदालतले फैसला गरेका १२४ वटा मुद्दामा चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि दर्ता गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

बैठकले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका थुनुवाका मुद्दालाई निश्चित दिन पेसी चढाइ सामूहिक रूपमा सुनुवाई गर्ने प्रबन्ध मिलाउनेसमेत निर्णय गरेको छ।

अदालतले कात्तिक २७ गते शूल्क लिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न वादी र प्रतिवादीलाई बोलाएको छ।