सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन स्वीकृत गरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। 

अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका छन्।

मिल्ने साथीको पहिचान बनाएका एकै कार्यालयमा कार्यरत करारका दुई कर्मचारीबीच कार्यस्थलमै विवाद, कुटपिट र हत्या भयो। पीडित परिवार घटनाको कारण थाहा पाउन ११ दिनदेखि प्रहरीको अनुसन्धान नतिजा पर्खिइरहेको छ।

सांसदहरूले भूकम्पपीडितलाई अविलम्ब सहयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

वनका कर्मचारी तथा वनसँग सम्बन्धित सुरक्षा निकायको लापरबाही तथा कमीकमजोरीका कारण मधेश प्रदेशमा वन अतिक्रमण बढेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

वडाध्यक्ष दिलप्रसाद बोखिम विसं २०८० कात्तिक २४ गते वैदेशिक रोजगारीका लागि हङकङ गएका थिए।

निःसर्त नगद सहायता कार्यक्रममा छनोट भएका अपांगता तथा अशक्त व्यक्तिले काम नगरेरै सहायता रकम प्राप्त गर्नेछन्।

हिँउदका बेला तरकारी अभाव हुने र बाहिरबाट ल्याएर खाँदा विषादी प्रयोग गरिएका तरकारी पर्न सक्ने भएकाले सम्भावित जोखिमबाट बचाउन पोषणयुक्त तरकारीको बीउ वितरण गरिएको हो।

माैसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले बागमती र कर्णाली प्रदेशका एक/दुई स्थानमा छिटपुटदेखि हल्का वर्षा भइरहेको छ।

कोरोना बीमाको रकम माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। 

सरकारले दक्ष, सिर्जनशील, उद्यमशील र प्रतिस्पर्धी मानवस्रोत उत्पादन गर्न गैरसरकारी क्षेत्रमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक ठानी सो विधेयक संघीय संसद्मा पेश गरेको थियो।

पहिरो खस्दा काठमाडौँ–मुग्लिङ सडकखण्ड अवरुद्ध भएको छ। 

संघीय संसद‍्बाट सर्वसम्मतिमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन गरेका दलहरूले शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुग्न लागेको बताइरहँदा द्वन्द्वपीडित भने न्याय पाउनेमा अझै विश्वस्त भइरहेका छैनन्।

तीन वर्षको सम्झौता अवधि सकिँदा आधा पनि काम नभएपछि पुनः एक सय एक दिनका लागि ठेक्काको म्याद थप भएको इन्जिनियर पौडेलले बताए।

बैठकले चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको बिगो भएमा दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था राख्ने सहमति जुटाइएको समिति सभापति सन्तोष चालिसेले बताए।

कुनै बेला जगजगी रहेको हुलाक सेवा डिजिटल माध्यम फस्टाएसँगै खुम्चिँदै गयो। अहिले एउटा चिठी पुर्‍याउनमै सरकारी कोषबाट २ हजार ४३७ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। जबकि हुलाकले जम्मा ४० रुपैयाँमा चिठी दर्ता गर्छ।

ईडीभी प्रयोजनका लागि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको आरोपमा प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।

वर्षौंअघिदेखि मस गाउँमा रैथाने जातका स्याउखेती गरिँदै आए पनि अपेक्षित उत्पादन हुन नसकेपछि विदेशबाट बिरुवा ल्याएर लगाउन थालिएको हो।

उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।

रुकुम पश्चिममा खोलाले मोटरसाइकल बगाउँदा त्यसमा सवार दुई जनाको मृत्यु भएको छ।