'शीर्षस्थ नेताहरू' पुनः हाबी भए भने आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा यी आबद्ध दलले 'लज्जाजनक हार' व्यहोर्नु पर्नेछ। आउँदो चुनावमा अधिकांश प्रमुख दलका उम्मेदवारको जमानत जफत हुने प्रबल सम्भावना छ।

दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)मा आज दुई खेल हुँदैछन्।

शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने गरेर अभिव्यक्ति दिएको लगायत गतिविधि गरेको भन्दै पक्राउ गरिएको अधिकारीले बताए।

मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा सोमबार भएको खेलमा काठमाडौँले दुई ओभर बाँकी छँदै जनकपुरले दिएको १३१ रनको लक्ष्य पूरा गरेको हो।

अख्तियारले छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र पाठ्यपुस्तक शीर्षकमा आएको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा कपिलवस्तुस्थित विश्वमैत्री आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समिति अध्यक्षविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि, हालै एकता घोषणा गरेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसहित एक दर्जन राजनीतिक दलले पहिलो दिन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन पेश गरेका छन्।

सीआईबीले पक्राउ गरेका प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवी भट्टचनलाई पाँचौँ पटक म्याद थपका लागि अदालत उपस्थित गराउनुसाटो हाजिरी जमानीमा छाड्न सरकारी वकिलको कार्यालय नै सक्रिय भएको खुलेको छ।

एनपीएल सिजन २ को उद्घाटन खेलमा जनकपुर बोल्ट्सले काठमाडौँ गोर्खाजलाई १३१ रनको लक्ष्य दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेश पालना नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ।

खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले मैदानमा नेपालको कानूनले बर्जित गरेको ‘बेटिङ एप’को विज्ञापन नहटाएको भन्दै एनपीएलको उद्घाटन समारोहमा अनुपस्थित रहने निर्णय गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

नीतीश कुमार पटक–पटक केन्द्रमा मन्त्री भई दुई दशकयता मुख्यमन्त्री छँदा पनि यतिविघ्न लोकप्रिय, फेरि यताका शीर्ष नेताहरूचाहिँ पार्टीकै बफादार मतदाता पनि दाह्रा किट्नेगरी अप्रिय किन?

३० भदौदेखि ३० मंसिरसम्ममा एक हजार ७२६ वटा विद्युतीय सवारी चीनबाट कोरला नाका हुँदै जाँच पास भई गन्तव्यतर्फ पठाइएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।

ठेक्का रद्द गरिएका निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।

गत भदौ २३-२४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि आगजनीका कारण आंशिक रूपमा मात्रै सञ्चालन हुँदै आएको अदालत आजदेखि पूर्ण रूपमा सुचारु भएको हो।

दैनिक १८ घण्टासम्म पुगेको लोडसेडिङ २०७३ सालको तिहारबाट मुख्य शहरहरूमा र २०७५ वैशाखबाट देशभर समाप्त भएको घोषणा भयो। तर लोडसेडिङमा उद्योगहरूलाई दिइएको अतिरिक्त सुविधाको महसुल विवादले अहिलेसम्म छाडेको छैन।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार, अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाको आदेश, उक्साहट वा घटनालाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु नै देशव्यापी हिंसा चर्कनुको मुख्य कारण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ।

आजको खेलका सम्पूर्ण टिकटहरू बिक्री भइसकेको जानकारी सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएकाले खेलमैदानबाहिर गएर अनावश्यक भीडभाड नगर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ।

अभियोजनकर्ताहरूले भारतमा रहेकी हसिना तथा पूर्व-गृहमन्त्री असदुज्जमान खानलाई मृत्युदण्डको माग गरेका छन्। यही मुद्दाको फैसला सुनाइने अपेक्षा गरिएको छ।