AnonymousUser

Logout

हराए-चोरिएका कला फिर्ती र तिनको संरक्षण

बिदेसिएका नेपाली कलाकृतिको पुनरागमन जति सुखद छ, त्यसको प्रक्रियागत व्यवस्थापकीय पक्ष त्यतिकै चुनौतीपूर्ण छ। फिर्ता आउने क्रममा रहेका कलाकृति ढुवानीका लागि बजेट अभाव भएका उदाहरण पनि छन्।

गोठाला बेँसी झरेपछि भल्कोटमा बढ्यो चहलपहल

गाई, भैँसी, भेडा र बाख्राले भल्कोटका बारी तथा खर्कहरू ढाकिएका छन्। करिब चार महिना लेकमा बसेर आएका गोठाला गाउँघरका आफन्तसँग भेट हुँदा खुशी छन्।

कोशी, बागमती र गण्डकीमा वर्षा

दिउँसो कोशी, मधेश र बागमतीमा साधारणतया बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदली रहनेछ।

जोमसोम-कागबेनी सडकखण्ड भासिँदा गन्तव्यमा नपुगी फर्किए पर्यटक

जोमसोम–कागबेनी र कागबेनी-छुसाङ खण्डका आधा दर्जन बढी स्थानमा बाढीपहिरोले सडक तथा अन्य संरचनामा क्षति पुगेकाले मौसम र सडकको अवस्था बुझेर मात्रै यात्रा गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुरोध गरेको छ।

उत्तरी केन्याको खडेरी: गाईपालन छोडेर उँटको भरमा जीवन धान्दै स्थानीय

खडेरीका कारण केन्याको सुक्खा र अर्ध–सुक्खा क्षेत्रका करिब ७० प्रतिशत गाईबस्तु मरेपछि स्थानीय पशुपालकमा कुपोषणको समस्या देखियो। यसको समाधानका लागि सम्बुरु काउन्टीका अधिकारीले उँटपालन कार्यक्रम थालेका हुन्।

बञ्चरेडाँडामा पुन: अवरोध, फोहोर बोकेका गाडी बाटोमै रोकिए

बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर विसर्जनमा अवरोध भएपछि काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर गएका गाडीहरू बाटोमै रोकिएका छन्।

ओली-लेखकले उपत्यका छाड्न नपाउने निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश अस्वीकार

आयोगको सिफारिसको वैधताका सम्बन्धमा अन्तिम सुनुवाइ र निरूपण हुँदा बोलिने विषय भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने इजलासले निर्णय गरेको छ।

जेनजी आन्दोलनका बेला लुटिएको पेस्तोल बिक्रीमा संलग्नताको आरोपमा ५ जना पक्राउ

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार, पक्राउ परेकाहरूको साथबाट सिएफ ९८–९ पेस्तोल एक थान, एक थान म्याग्जिन र १५ थान गोली बरामद गरिएको छ।

अध्ययन बिदापछि सेवामा नफर्किएका शिक्षक-कर्मचारीलाई ३५ दिनभित्र सम्पर्क गर्न त्रिविको आग्रह

त्रिविले अध्ययन बिदा लिएपश्चात् त्रिविमा फर्की सेवा नगर्ने शिक्षक र कर्मचारीबाट अध्ययन बिदाको शर्त उल्लंघन गरेको देखिएको बताएको छ।

बाँसबारीको जग्गा: चौधरी ग्रुपबाट फिर्ता ल्याइयो, एमाले नेताबाट निरन्तर अवरोध

चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याइएपछि बाल मुटु उपचारका लागि गंगागाल अस्पताललाई दिने तयारीमा एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष बाधक बनेका छन्, जोसामु काठमाडौँका मेयर बालेनसमेत निरीह देखिन्छन्।

असोज ९ गतेयता ९० हजारको मतदाता नामावली संकलन

प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक कार्यमा उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ।

अलपत्र पर्यटकको उद्धार गर्न सशस्त्र प्रहरी परिचालन

हिमपातका कारण मनाङको तिलिचो बेस क्याम्पमा अलपत्र परेका पर्यटकको उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ।

साप्ताहिक ब्रिफिङ: देवी भट्टचनलाई ‘जोगाउन’ खोजिएको सीआईबीकै त्यो फाइल, दल दर्ता गर्ने तयारीमा कुलमान

यो साता उकालोमा, ‘मारवाडी समुदायप्रति फैलाइएको अफवाह, परिणाम– भौतिक आक्रमण’, ‘राज्यकोषबाट १ अर्ब खर्च गरेपछि अलपत्र बनाइएका खानेपानी आयोजना’, ‘अस्पतालमा आन्दोलनका घाइते छट्पटाइरहँदा थिएनन् सर्जन’लगायतका समाचार चर्चामा रहे।

भिजिट भिसामा नयाँ मापदण्ड लागू, अब यी ४ कागजात भए पुग्ने

अध्यागमन विभागले भिसासम्बन्धी ६ बुँदे प्रावधान खारेज गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

अक्टोपस झरनामा पानीको बहाव बढेपछि बेँसीसहर–चामे सडक अवरुद्ध

मर्स्याङ्दी गाउँपालिका-४ स्थित अक्टोपस झरनामा पानीको बहाव बढेको तथा जगत नजिकका विभिन्न स्थानमा सडकमाथिबाट ढुङ्गा खसिरहेकाले बेँसीसहर-चामे सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ।

निरन्तरको वर्षाले धानबाली खेतमै कुहिन थालेपछि किसान चिन्तित

धान भित्र्याउने मुख्य याममा भएको निरन्तरको वर्षाका कारण नकाटिएको धान पनि ढलेकाले किसानहरूमा थप चिन्ता बढेको छ।

मोरङको सुन्दर हरैँचामा सबैभन्दा बढी २१० मिलिमिटर वर्षा

मोन्था चक्रवातको असर अहिले मधेश र कोशी प्रदेशमा बढी परेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका सूचना अधिकारी दिनकर कायस्थले बताए।

जोमसोम–कोरला सडकमा पहिरो, यातायात ठप्प

जोमसोमदेखि कागबेनी र कागबेनीदेखि छुसाङसम्मको विभिन्न स्थानमा पहिरो खस्दा सडकमा यातायात सेवा अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ।

तोलामा २ हजार ७०० रुपैयाँले बढ्यो सुन

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔंस ३ हजार ९९५ अमेरिकी डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ।

प्रतिनिधिसभा नहुँदा गुमनाम राष्ट्रियसभा

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिए पनि राष्ट्रियसभा अन्तर्गतका समितिले सरकारका कारबाहीबारे छलफल र निगरानी गर्न सक्छन्। तर ती समिति प्रभावहीन हुँदा राष्ट्रियसभामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।