शारीरिक र पारिवारिक समस्या, रोजगारदाता तथा सिनियर कामदारले नै दिने दबाबलगायत कारण दक्षिण कोरियामा नेपाली श्रमिकले आत्महत्या गर्ने दर बढिरहेको छ। पछिल्लो ६ वर्षमा ३३ जनाले आत्महत्या गरेका छन्।

इस्लाम धर्मावलम्बीको पवित्र महिना र इदको अवसरमा त्यहाँको सरकारले जेल सजाय भोगिरहेका १६६ नेपालीलाई आममाफी दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

विभिन्न देशमा भइरहेका युद्ध र प्रकोपहरूले शरणार्थी संख्या बढिरहेको बेला अमेरिका, युरोपलगायत अन्य देशले आप्रवासनमा कडा नीति ल्याएका छन्। यस्तो नीतिले ती देश जाने नेपाली श्रमिकलाई पनि समस्या हुनसक्छ।

डिर्पाेट भएकाहरूले प्रहरी अधिकारीलाई दिएको बयानअनुसार उनीहरू एक वर्षअघि छुट्टाछुट्टै रूपमा युरोप र दक्षिण अमेरिकाको बाटो भएर मेक्सिको हुँदै अमेरिका छिरेका थिए।

गत वर्ष मे मा सत्तारूढ लेबर पार्टीबाट काउन्सिलर निर्वाचित सारू ३८ जना काउन्सिलरमध्येबाट मेयर पदमा मनोनीत भएका हुन्।

विद्यार्थीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएपछि क्याम्पस प्रशासनले सम्पूर्ण नेपाली विद्यार्थीहरूलाई तुरुन्त क्याम्पस छाडी जानको लागि सूचना नै जारी गरेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रशासनले विश्वलाई दिँदै आएको सहयोग कटौतीसँगै आप्रवासनमा कडाइ गर्ने नीति अवलम्बन गरिरहँदा त्यसले बदल्ने विश्व व्यवस्था र नेपालमा पर्ने प्रभावबारे बहस हुन थालेको छ।

सन् १९४० को दशकदेखि फाट्टफुट्ट नेपाली अमेरिका जान थालेका थिए। अहिले त्यहाँ साढे ३ देखि ४ लाख नेपाली छन्। ट्रम्पले ल्याएको नयाँ आप्रवासन नीतिले कति नेपाली प्रभावित हुन्छन्? के उनीहरू घर फिर्नुपर्छ?

मानव तस्करले रुसी सेनामा भर्ती गराएका १२४ नेपाली युवा कम्तीमा एक वर्षदेखि परिवारको सम्पर्कमा छैनन्। युद्धभूमिमा हराइरहेका उनीहरूका परिवार अहिलेसम्म प्रियजन सकुशल रहेको खबर आउने प्रतीक्षामा छन्।

अमेरिकाले गैरकानूनी रूपमा त्यहाँ रहँदै आएका १३ सय ६५ नेपालीसहित १४ लाखभन्दा बढी आप्रवासीलाई तत्काल निष्कासन गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ।

साउदी अरबले सन् २०३४ को विश्वकप फुटबलको जिम्मा पाएको छ। त्यहाँ हाल ५ लाख हाराहारीमा नेपाली छन्। नेपालले साउदीसँग १६ वर्षदेखि श्रम सम्झौता गर्ने प्रयास गरिरहे पनि सफल हुन सकेको छैन।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने सात लाख ४१ हजार २९७ जना र नयाँ श्रम स्वीकृति लिने चार लाख ६० हजार १०२ जना रहेका छन्।

पर्यटन भिसामा इथियोपिया प्रवेश गर्ने नेपालीको संख्या वार्षिक हजार हाराहारी हुन्थ्यो। ‘तल्लो बाटो’ अमेरिका हिँडेका नेपाली त्यहाँबाट दक्षिण अमेरिका पुग्थे, तर अहिले इथियोपियाले भिसा दिनै रोकेको छ।

महिलालाई मलेसियासहित खाडी मुलुकमा घरेलु काममा पठाउन आठ वर्षअघि लगाइएको प्रतिबन्ध हट्ने भएको छ। सुरक्षाका नयाँ प्रावधान राखेर नेपालले यूएईसँग गर्ने सम्झौताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

ट्रम्प र ह्यारिस दुवैलाई रुचाउने नेपाली आप्रवासीहरूको खास चासो भने आर्थिक मुद्दा र आप्रवासीहरूको हितमा कसले ज्यादा काम गर्छ भन्नेमा जोडिएको छ।

सरकारको निर्देशनमा जर्मनीको बोनस्थित भवन र जग्गाको मूल्यांकन गराएर राजदूत रामकाजी खड्काले दुई वर्षअघि नै परराष्ट्रमा प्रतिवेदन पठाएका थिए। परराष्ट्र भने अझै पुनर्मूल्यांकन गराउनेतर्फ लागेको छ।

विभिन्न चरणमा भएका अस्थायी युद्धविरामका बेला नेपाल सरकारले जोडदार पहल गरिदिएको भए आफ्नो छोरा छुटिहाल्थ्यो कि भन्ने एउटै कुराले विपिनका बुवा महानन्दको मन पिरोलिरहन्छ।

‘लेबनान सानो देश छ, जुन कुनामा बम पड्के पनि आवाज यतै सुनिन्छ। अहिलेसम्म यति डरलाग्दो गरी आक्रमण भएको थाहा थिएन। जताततै ड्याङडुङ सुनिन्छ।’

कामको सिलसिलामा वा भिजिट भिसामा यूएई गएर त्यहाँ ‘ओभरस्टे’ भएका तर जरिबाना तिर्न नसकेर अवैधानिक हैसियतमा रहेकाहरूलाई आममाफीको व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालसँग मौखिकरूपमा मात्रै नेपालीलाई रुसी सेनामा भर्ती लिँदैनौँ भनेको रुसले भारतको हकमा भने विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ। जबकि रुसी सेनामा भारतीय भन्दा नेपाली धेरै छन्।