भैरव रिसाल स्वयं भन्ने गर्नुहुन्थ्यो— उमेर त एउटा अंक न हो, गणना मात्रै। तनमा बूढो देखिएर केही हुन्न, मन–बचन–कर्ममा बूढो बन्नुहुन्न।

लोकतन्त्रवादीसामु ध्वस्त हुने कि सुध्रिने चुनौती छ। व्यवस्था र अवस्थाको भविष्य उनीहरू आफैप्रति कति निर्मम बन्न सक्छन्, त्यसैमा निर्भर हुन्छ।

राणाशासनमा सत्ताको बफादार भूपालमान सिंह कार्कीलाई २००७ सालपछि पनि फरक नपरेजस्तै, छोरा लोकमानलाई पञ्चायत, प्रजातन्त्र, राजाको शासन, गणतन्त्रमा सरकारहरू मात्रै होइन व्यवस्थै बदलिदाधरि फरक परेन।

सन् १९९० पछि रुसमा भित्रिएको सीमित कुलीनतन्त्रले त्यहाँको कतिपय प्राकृतिक संसाधन कब्जा गर्न सफल भएको थियो। इटली, जर्मनी, अस्ट्रिया, फ्रान्स र धेरै अफ्रिकी देशमा यसको लहर देखा परेको छ।

प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले नेपाल आयल निगममार्फत पेट्रोल र डिजेल बिक्रीमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ उठाउने गरेको छ। तर यसरी संकलन गरिएको रकम कहाँ र कसरी खर्च गरिएको छ, सरकार बेखबर छ।

हाम्रो शिक्षा प्रणालीले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका संघर्ष र त्यसले समाजमा पारेको सकारात्मक प्रभावबारे सूचित गर्दैन। फलतः युवाहरू डिजिटल मिडियाका छोटा र सटिक सूचनामा विश्वास गर्न बाध्य छन्।

राजनीतिक शक्तिहरूले अनेक दाउ हेरिरहेका हुन्छन्। जस्तो कि, २०४६ सालपछि फेरि २०५२ साल आयो। त्यो नेपाली राजनीति र प्रजातन्त्रका लागि अर्को बिडम्बना थियो।

‘हङकङमा सार्वजनिक यातायातमा हुने दुर्व्यवहारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको छ। गाडीहरूमा बटन, एपको सुविधा हुन्छ जहाँबाट गुनासो गर्न पाइन्छ। ती गुनासोको तत्काल सम्बोधन हुन्छ।’

राजा कसरी आउने हुन्? राजाको फेरि किन आवश्यकता पर्‍यो? कुन साइतमा दरबार प्रवेश गर्ने हुन्? कसैलाई तान्त्रिक विश्वासबाहेक यान्त्रिक जानकारी छैन।

गणतन्त्रलाई मजबुत पार्ने हो भने हुन नसकेका कामहरू गरेर देखाउन अनिवार्य छ। तिमीभन्दा हामी बढी छौँ भनेर दिनैपिच्छे फरक दलले नारा जुलुस गरेर मात्र आक्रोश थाम्न सकिँदैन।

चैत १५ को अराजकता रोक्ने रणनीतिमै चुकेको सुरक्षासंयन्त्र र गृहप्रशासन तीनकुने घटनासिर्जित परिस्थिति थप गिजोल्नतिर लाग्दा उठेका प्रश्न अब एकमुष्ट रूपमा कार्यकारीको मुकामतर्फ सोझिएका छन्।

प्रदर्शनकारीहरू आपराधिक कृत्यमै उत्रिएपछि पत्रकारहरू तिनको भण्डाफोरमा केन्द्रित हुँदा सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी र सुरक्षाकर्मीको ज्यादती केही दिन ओझेलमा परे।

अमेरिकाले भुटान ‘डिपोर्ट’ गरेका भुटानी शरणार्थीमध्ये धेरै आज बेपत्ता छन्। के ती ‘मान्छे’को हैसियतमा पनि थिएनन्, जसबारे सोधिखोजी गरिएकै छैन! 

नेपालमा भएका केही कानूनी र संवैधानिक सुधार पनि  व्यवहारिक रूपमा प्रभावकारी साबित भएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा दलित समुदायको मुक्ति कसरी सम्भव छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्छ।

मेरै कुरा गर्नुस् न, केही साल पहिले सर्वप्रचण्ड खेलाएँ, त्यसपछि सर्वखड्गधारी। अहिले सर्वज्ञानेश्वर मेरै निगाहमा शीतल खाइरहनु भएको छ। 

प्रधानमन्त्रीको विदेश प्रस्थानसँगै गभर्नर नियुक्तिको साइत केही दिनलाई पर सरेको छ। गभर्नरलायक (पदलाई न्याय गर्न सक्ने अर्थमा) व्यक्ति नियुक्त नहुने खतराबाट मुलुक मुक्त भइसकेको छैन।

ढाँट्नेहरूले ढाँट्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने आश गरेर ढाँट्छन् भनिन्छ। तर, यसरी ढाँट्दा नेपाली सेनालाई फाइदा हुने कहीँ कतै देखिँदैन्। त्यसैले उसले ‘किन ढाँटेको हो’ भन्ने कुरा बुझ्न सकिएको छैन।

सरकारी संयन्त्रको उदासीनता र लापरबाहीका बाबजुद नेपालीहरू सहेरै बसेका छन्। व्यक्तिगत-पारिवारिक तवरबाट अनेकौँ दुःख कठिनाइ सहेर पनि समाज र देशप्रतिको कर्तव्य र निष्ठालाई मर्न दिएका छैनन्।

विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा इतिहासको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको व्याख्यानमा मात्र आफूलाई पुष्टि गर्न सक्ने रक्षात्मक भूमिकामा विद्यार्थी संगठनहरू खुम्चिएका छन्।

एउटा मेडिकल व्यवसायी चुड्कीको भरमा वा चमत्कार गरेर यो हदसम्म पुगेको होइन। यिनलाई हुर्काउने गणतन्त्रका ‘फ्य्रांकन्स्टाइन’हरू हुन्। यसमा ओली र प्रचण्ड सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन्।