बजारको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा कम स्रोत र सीमित दायराका उद्यमीहरू ठोकिन पुग्दा आफ्नै सामानको मनासिब मोल तोक्न नसकी नाफाजति स्थापित नाम/ब्रान्डलाई सुम्पन बाध्य हुन्छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग ललिता निवासको जग्गा सरकारी हो, समरजंग कम्पनीको नाममा कसरी गयो भनेर कागजात खोज्ने अधिकार र जिम्मेवारी थियो। उहाँहरूले त्यति गरेको भए यो जग्गा अहिले व्यक्तिको नाममा जाँदैनथ्यो।

भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानको बाटो जब बालकोट, बूढानीलकण्ठको आँगनतिर या आफ्नै आँगनतिर समेत सोझिन्छ, त्यसपछि यसलाई रोकिन्छ या अर्कै ‘फण्डा’ उठाइन्छ।‌ 

'कानून बनाउँदा महिलाको सहभागिता संविधानको मौलिक हकको भावनाअनुसार हुनुपर्छ भनेर हामीले पत्र दिएको हो। तर, त्यति गर्दा पनि संवैधानिक आयोगले संविधानको व्यवस्थाअनुसार मस्यौदा तयार गरेन।'

पृथ्वीका 'एअर कुलर' भनी चिनिएका 'अन्टार्क्टिक', 'ग्रीनल्यान्ड' र हिमालयन क्षेत्रको हिउँ सन् २०४० पछि रहने सम्भावना देखिँदैन। वनजंगल विनाशले त तोकिएको सीमारेखा पार गरिसकेको छ।

सम्पत्तिमाथिको करमार्फत प्राप्त आम्दानीलाई उत्पादनशील-सार्वजनिक खर्चमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। बुद्धिमानीपूर्वक खर्च गरे, त्यसले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र बढ्दो असमानताको खाडल रोक्न मद्दत गर्छ।

अमेरिका र मणिपुरका त दुई प्रमुख प्रकरण भए। अन्यत्र पनि वैचारिक आधारमा दक्षिणपन्थको लहर चलेको छ। यो विश्वव्यापी 'फेनोमेना' बन्दै गएको छ।

प्राकृतिक आँठो वा पानी बग्ने कुलो पच्छ्याएपछि सडक आखिर नागबेली नबनेर के बन्छ? यस्तो बिनायोजनाको सडक अन्य कुनै देशमा बनेका होलान् या नहोलान्?

आश्चर्य त तब भयो जब जलहरी राख्ने क्रममा सुनमा मिसावट गरेर भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने भनेर हालसालै जलहरी निकालेर पुनः तौलिने क्रममा त्यसउपर कुँदिएको दर्जन बढी नामहरूबारे विवरण अगाडि आयो।

'व्यावसायिक प्रयोजनका लागि २०३१ सालमा नगर योजनाले डिस्पोजल कटेज बनाउन अनुमति दिएको छ। तर उनीहरूलाई त फाइभ स्टार, थ्री स्टार होटल बनाउनु छ। डाँडा फोर्नु छ। त्यसैले फेवाताल पुरिँदै गएको छ।'

नेपालमा बुद्धकालीन धानदेखि विश्वकै अग्लो स्थानमा फल्ने धानलगायत २०० बढी प्रजाति छन्। दैनिक खाने भातबारे राजनीतिज्ञहरू जति संवेदनशील हुनुपर्ने हो, उति संवेदनशील देखिएका छैनन्। 

एकछिनका लागि सोच्नुस् त- सँधैभरी परिवार, साथीसंगी र कहिलेकाहीँ त आफ्नै समुदायबाटै तिरस्कृत तथा अलग हुनुपर्ने त्रास बोकेर बाँच्नु कति चुनौतीपूर्ण होला?

संविधानबमोजिम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। तर, स्थानीय र प्रादेशिक स्तरमा कर्मचारी अभाव छ। संघअन्तर्गतका कतिपय कार्यालयमा कर्मचारी घाम तापेरसमेत बस्ने गरेका छन्।

कक्षामा पस्नेबित्तिकै शिक्षकले ‘ल किताब खोलौँ’ भनेर पढाइ शुरू गर्नुअघि, ‘आजको दिन कस्तो भयो? कस्तो महसुस भइरहेको छ?’ जस्ता सामान्य विषयका कुराकानीबाट कक्षा शुरू गर्नु राम्रो हुन्छ।

विद्यार्थीको कमजोर नतिजाका कारक तत्त्व अनेकन् हुन सक्छन् र त्यसमा पारिवारिक अवस्था पनि एक हो। तर त्यसो हुँदैमा विद्यार्थीलाई सहयोग गर्नै सकिँदैन भन्ने सोच शिक्षकहरूले लिनु हुँदैन। 

विगत दुई दशकयता नेपाल सही 'ट्र्याक'मा छ र धेरै सकारात्मक परिवर्तनहरू भएका छन्। संघीय प्रणालीले तत्कालै नभए पनि समयक्रममा नेपालको हितमा काम गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।

हुन त, प्रधानमन्त्रीले नै कानूनी प्रक्रियाको मजाक बनाइरहेको बेला, वर्तमान इतिहासकै सबैभन्दा 'लोकप्रिय' मेयरले देखासिकी गर्दा के टाउको दुखाइरहनु?

नेपोलियनले भनेका थिए रे, ‘पूर्वमा एउटा विशाल सिंह (चीन) सुतेर बसेको छ, त्यो ब्युँझेपछि संसार हल्लाउँछ।’ त्यो सिंह ब्युँझेर संसार हल्लाइसक्यो। तर, नेपालका जनजाति र दलितहरू अझैसम्म मस्त निद्रामा छन्।

समाजले किन कानून व्यवसायीलाई न्याय-सहजीकरणकर्ता नभएर मुद्दा मिलाउने बिचौलिया वा दलालका रूपमा चिन्न थालेको छ? किन चौतर्फी रूपमा कानून व्यवसायीको छविमाथि प्रश्न तेर्सिइरहेका छन्?

“आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एनसेलले कर तिर्नुपर्दैन भनेर ढुक्कै थिए। सर्वसाधारणको दबाबसँगै कर प्रशासनमै कतिपयले लाग्छ भन्ने व्याख्या गरेपछि एनसेलविरुद्ध कर निर्धारण गर्न बाध्य भए।”