शिक्षक आन्दोलनबारे सर्वोच्चले दिएको आदेश के हो?

काठमाडौँ– आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत माग तत्काल सम्बोधन गरी तीन दिनभित्र विद्यालयमा नियमित पठनपाठनको वातावरण सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले बिहीबार सरकारलाई आदेश दियो। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले दिएको आदेशमा बालबालिकालाई नियमित पढाइको हकबाट वञ्चित नगर्न भनिएको छ। 

शिक्षक आन्दोलनका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुन नदिन र कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षासमेत तोकिएकै समयमा सञ्चालन गर्नसमेत सर्वोच्चको आदेश छ। शिक्षा मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदन अदालतमा बुझाउन पनि भनिएको छ। 

अदालतले शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यार्थीको पढाइ र परीक्षा प्रभावित भएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिए पनि शिक्षकहरूको ‘जायज र संविधानसम्मत माग’ के–के हुन्? भन्ने स्पष्ट पारेको छैन। 

नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा २०७५ सालयता भएका आन्दोलनमा शिक्षकले आफूहरू स्थानीय तहमातहत नबस्ने मागलाई प्रमुख रूपमा उठाइरहेका छन्। यस विषयमा सरकार र महासंघबीच पटक–पटक सम्झौतासमेत भएको छ।  

संविधानको अनुसूची ८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई दिएको छ। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय तहले नीति निर्माण, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमनसहितका अधिकार प्रयोग गरेपछि शिक्षक स्वाभाविक रूपमा स्थानीय तहअन्तर्गत परे। 

यसमा शिक्षकहरू असन्तुष्ट भए र आफूहरू संघीय सरकारमातहत हुनुपर्नेलगायत माग राखेर २०७५ सालमा सडक आन्दोलनमा उभिए। आफूहरू स्थानीय तह मातहत नबस्ने, शिक्षकको सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी मापदण्ड संघीय सरकारले तोक्नुपर्ने, सम्पूर्ण आर्थिक दायित्व संघीय सरकारले बेहोर्नुपर्ने जस्ता माग राखियो।

यस्तै, राहत शिक्षक, साबिक उच्च माध्यमिक तह, प्राविधिक धार, विशेष विद्यालय तथा बालकक्षा शिक्षकको पदलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्ने, एक वर्षभित्र शिक्षक सेवा आयोगमार्फत आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने र यो प्रक्रियामा उमेरको हद लागू नगर्नुपर्ने तथा परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसकेकालाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ उपलब्ध गराई सेवानिवृत्त गराउनुपर्ने माग थियो।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका पालामा सरकारले शिक्षक महासंघसँग २०७५ फागुन ९ गते २० बुँदे सम्झौता गर्‍यो। सम्झौताअनुसार १४ हजार शिक्षकलाई सीमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराइयो। सात हजारभन्दा बढी शिक्षकलाई सेवाका आधारमा ४ लाखदेखि १३ लाख रुपैयाँसम्मको ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ पनि दिइयो।

शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत नराख्ने तथा सेवासुविधा र शर्त सबै संघीय सरकार मातहत गरिदिने सरकारको त्यस बेलाको सम्झौता नै संविधानअनुकूल नभएको संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी बताउँछन्। “शिक्षकका धेरैजसो माग संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैनन्। ती माग संघीय सरकारको कर्तव्यभित्र पनि छैनन्,” उनी भन्छन्, “संघीय सरकारले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। व्यवस्थापकीय र नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ। यसमा बलजफती गरेर केही हुँदैन।”

राजनीतिक स्वार्थका कारण सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेका सम्झौता समस्या निम्त्याउने जरो भएको डा. अधिकारीको बुझाइ छ। उनका अनुसार संविधानको सर्वोच्चता अदालतले कायम गर्छ। अदालतमा मुद्दा परेपछि त्यसको छिनोफानो गर्नुपर्छ। तर अदालतले यस पटक ‘खाली सार्वजनिक वैधताका लागि’ बोलेको अधिकारीको बुझाइ छ।

“शिक्षकका माग कानून र संविधानलाई टेकेर नभई वार्ताबाट टुंगो लाग्नुपर्ने खालका विषय हुन्,” उनी भन्छन्, “यस्ता विषयमा बहुपक्षीय सम्भावना हुन्छन्। समस्या समाधान गर्ने बाटो न्याय मात्र होइन, राजनीति पनि हो। अदालतले यस्ता तरल विषयमा धैर्यता देखाउनुपर्ने थियो।” अदालतले तीन दिनभित्र निकास दिन सक्छ भन्ने सोचेको भए त्यो व्यवहारिक नभएको अधिकारीको टिप्पणी छ। 

“यो विषय गम्भीर संवैधानिक र कानूनी जटिलतासँग जोडिएको छ। यस्ता जटिलता तीन दिनभित्र समाधान हुन सक्दैनन्,” उनी भन्छन्, “अर्को कुरा अदालतले केके माग जायज हुन्, के संविधानसम्मत छन् भन्ने विवेक गर्नु आवश्यक थियो।”

सेवा सुविधा र शर्तसँगै माध्यमिक तहको शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्ने, सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको एकल अधिकारबाट हटाएर साझा बनाउनुपर्ने माग राख्दै शिक्षक महासंघले २०७८ सालमा पनि आन्दोलन गरेको थियो। शिक्षक महासंघको यो मागलाई तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पूरा बचन दिएर ५१ बुँदे सहमति गरे। तर महासंघको यो माग पुरा हुने अवस्था थिएन। २०८० सालमा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि महासंघ विधेयकविरुद्ध फेरि आन्दोलित भयो। 

सरकार र शिक्षकबीच ६ बुँदे सहमति भयो। त्यसपछि सरकारले माग पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिएन। अहिले महासंघ विगतमा भएका यिनै सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने र शिक्षा ऐन आउनुपर्ने मागसहित २५ देनयता आन्दोलनमा छ। शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक नानुमाया पराजुली अदालतको आदेशले आन्दोलन नरोकिने बताउँछिन्।

“अदालतको आदेश हामीलाई आएको छैन, त्यो त नेपाल सरकारलाई आएको हो। ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ,” उनले भनिन्। शिक्षक आन्दोलनका कतिपय माग जायज नभएको पनि चर्चा छ नि? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन्, “हाम्रा मागहरू नाजायज छैनन्। नेपाल सरकारले २०७५, २०७८ र २०८० मा हामीसँग गरेका सम्झौताको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेका हौँ। अरू केही छैन।”

संविधानको अनुसूची ८ अनुसार २०७२ सालदेखि शिक्षा क्षेत्रको सञ्चालन भएको भए पनि यो अधिकारले ‘फेल’ खाएको पराजुलीको बुझाइ छ। “स्थानीय तहको कार्यशैली अनुकूल नभएको भन्दै शिक्षक कर्मचारीलाई आक्रोशित गरियो। स्रोतसाधनको अभाव र स्थानीय सरकारको असहयोगले शिक्षा क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त भयो। त्यसकारण यसले फेल खायो,” उनी भन्छिन्। सरकारले ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै आन्दोलन रोकिने उनले बताइन्। उनी भन्छिन्, “जबसम्म ऐन जारी हुँदैन, आन्दोलन जारी रहनेछ,” 

वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं सर्वोच्चको फैसला विद्यार्थीको हक र हितमा भएको बताउँछन्। “शिक्षाको हक संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ, विद्यार्थीको हकहितको कुरा पनि जोडिएको छ। मौलिक हक उल्लंघनलाई रोक्न वा हकलाई प्रचलनमा ल्याउन न्यायपालिकाको दायित्व रहन्छ,” उनले व्याख्या गरे। 

चापागाईंले शिक्षक आन्दोलनको समाधानमा न्यायपालिकाले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको बताए। “अदालतले शिक्षकहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै पठनपाठन रोक्न नहुने कुरा स्पष्ट रूपमा भनेको छ,” उनले भने। अदालतको निर्णयले के कुरा प्राथमिकतामा राखिन्छ भन्ने विषयमा पनि विचार पुर्‍याएको उनको भनाइ छ। “शिक्षकको माग र मुद्दा सार्वजनिक हितसँग जोडिएका छन्। तर, कोर्टले प्रायः बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनेछ,” उनी भन्छन्, “अदालतको यो निर्णय सकारात्मक छ। शिक्षकहरूको आन्दोलन आफ्नो ठाउँमा छ। अदालतले बालबालिकाको हक संरक्षणमा ध्यान पुर्‍याएको छ।”

अदालतको आदेशपछि सरकारले पनि शिक्षकका मागबारे तदारुकता देखाएको छ। सरकारले शिक्षकलाई वार्तामा बोलाएको भए पनि वार्ता हुन सकेको थिएन। शनिबार बिहान भने शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र शिक्षक महासंघका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीबीच शिक्षा मन्त्रालयमा वार्ता भयो। वार्ता, संवादबाटै माग सम्बोधन गर्नेबारे समझदारी भएको संयोजक पराजुलीले बताइन्। 

“हामीले शिक्षामन्त्रीज्युलाई अहिलेसम्मका गतिविधि र महासंघका धारणा स्पष्टसँग राख्यौँ। विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउनु नै आन्दोलनको अडान हो र यसबाट महासंघ टसमस नहुने जानकारी गरायौँ,” उनले भनिन्, “उहाँले पनि वार्ता र संवादलाई निरन्तर अगाडी बढाएर निकास खोजौँ भन्नुभयो।”

यसअघि निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पनि शिक्षक महासंघका नेताहरूसँग वार्ताका लागि पहल गरेकी थिइन्। वार्ता भने हुन सकेको थिएन।