खारेजयोग्य सीडीओ संस्था

भाद्र ४ गते गोरखा– १ का सांसद राजेन्द्र बजगाईंले गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को व्यवहारप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीकाे ध्यानाकृष्ट हेतु ‘कस्तो सीडीओ’ शीर्षकमा फेसबुकमा पोस्ट गरे।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको दुर्गममा पर्ने चुमनुब्री गाउँपालिका– २ स्थित विहीका जनताले बाटो बगेको कारण असुविधा भोग्नुपरेकाले आपत्कालीन सहयोगका लागि अनुरोध गरेपछि बजगाईंले गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सँग सम्पर्क गर्दा सीडीओबाट असहयोगी र गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ पाएको पोस्टको सार थियो। 

सीडीओले जिल्लाका हरेक वडा र गाउँपालिकामा जेसीबी (बाटो खन्ने औजार) उपलब्ध रहेको बताउँदै गोरखा क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था र विही गाउँ सडक सञ्जालमा नजोडिएको क्षेत्र हो भन्नेबारे पूर्ण अज्ञानता झल्काएको र उल्टै गाउँका स्थानीय बासिन्दालाई आफ्नै मोबाइलबाट सीडीओलाई फोन गर्न आदेशात्मक रूपमा भनेको बजगाईले लेखेका छन्।

उनको भनाइ मान्ने हो भने सीडीओले जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिलाई 'नगनेकाे' देखिन्छ। पाठकलाई प्रस्ट पारौँ, बजगाईं त्यही दलका सांसद हुन्, जुन दलले संविधान निर्माणको बखत तीन तहको सरकारको अलावा जिल्लाको अस्तित्व र सीडीओ संस्था जस्ताकाे तस्तै राख्न भरमग्दुर बल लगायो र एक हदसम्म सफल पनि बन्यो। 

गोरखाको सीडीओकाे दृष्टान्तबाट नै यो लेखको विषयवस्तु उठान भएकोले गोरखा जिप्रकाकाे वेवपेजमा गएर सर्सर्ति कार्यालयबारे हेरेँ। त्यहाँ लेखिएको छ, 'वि.सं.२००७ सालमा चुस्त एवं विकेन्द्रित प्रशासनको आवश्यकता महसुस गरी बडा हाकिमहरूको नियुक्ति भएको पाइन्छ। स्थानीय प्रशासनलाई विकेन्द्रित शासन व्यवस्थाअनुरूप सञ्चालन गर्न तथा शान्ति र व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लागू गरियो। उक्त ऐनको दफा ५ ले जिल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहने व्यवस्था गरे अनुसार  जिप्रका गोरखाको स्थापना भएको हो (अपडेट-२०७६ भदौ)।'

अपडेट गरेको समय यहाँ किन उल्लेख गरियो भने नयाँ संविधान निर्माण भएर संघीयता लागू भई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा गइसके पछिको समय हो यो। उक्त मितिमा विकेन्द्रित शासन व्यवस्थाको कुनै कल्पना र गुञ्जायस छैन, बरु बलियो स्थानीय सरकार छ। 

जिल्लामा शान्ति, सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने; नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको परिचालन गर्ने; नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी कार्य गर्ने;  मुद्दाहरूको सुरु कारबाही र किनारा गर्नेलगायत संस्था दर्ता, पत्रपत्रिका दर्ता, शरणार्थी दर्ता, कार्यक्रमको सिफारिस, दलित-जनजाति सिफारिस, जुवा नियन्त्रण, पुरस्कार सिफारिस लगायत विविध झिनामसिना काम र सिफारिस गर्ने काम उल्लेख गरिएको छ, यसको काम कर्तव्य र अधिकार खण्डमा। 

यस आलेखमा सांसदले सीडीओ संस्थामा फाेन गरिरहनु किन अनुपयुक्त र असान्दर्भिक छ भन्नेसँगै सीडीओका काम, कर्तव्य, अधिकारमा उल्लेख भएकै विषयउपर टिप्पणी गर्दै उक्त संस्था किन खारेजयाेग्य छ भनेर चर्चा हुनेछ।

शान्ति सुरक्षामा र सुशासनमा सीडीओ? 
नेपालको संविधान २०७२ ले देशमा शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार तोकेको छ। प्रदेश प्रहरी र नगर प्रहरीको गठन गर्ने परिकल्पना गरेको छ। 

मधेश प्रदेशले २०७५ सालमा नै तत्कालीन अवस्थामा प्रदेश नं. २ मा लागुहुने गरी 'प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५' निर्माण गरेको छ भने गण्डकी सरकारले पनि प्रहरीका प्रणालीहरूसहित समूह-उपसमूह रहने गरी 'गण्डकी प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७७' बनाइसकेको छ। संघले प्रहरी ऐन नबनाई दिएकोले गर्दा मात्रै यी ऐनहरू कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो। 

यस्तै, संविधानको धारा २१४ मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा निहित रहनेछ र गाउँ तथा  नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुने उल्लेख छ (उपधारा १ र ३)।  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा नगर प्रहरी गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापनको व्यवस्था छ (परिच्छेद ३, दफा ११)। गाउँ वा नगरपालिकाको सम्पत्ति सुरक्षा गर्ने (खण्ड ख), सार्वजनिक, ऐलानी,पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा, तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने  (खण्ड छ) लगायत जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा आवश्यक पर्ने सरकारको सम्पूर्ण कार्य गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारमा निहित छ। संघीयताकाे मर्मअनुरूप प्रदेश प्रहरीको क्षमता नपुग्ने ठुला र जटिल अपराध अनुसन्धान गर्न संघीय संरचनामातहत प्रदेश राजधानी वा कुनै जिल्लाको पायक पर्ने स्थानमा नेपाल प्रहरीको सानो टिम रहनेछ। 

स्थानीय तहले नै सामान्य अवस्थामा शान्ति, सुरक्षा, सरकारी सम्पत्तिको रक्षाजस्ता कार्य आफ्नो पालिकाभित्र गर्ने हुनाले तथा स्थानीय तहहरू मिलेर बनेको प्रदेशको सरहद भित्रकाे सुरक्षा र शासन प्रदेश तहकै प्रहरी र मन्त्रालय मातहत हुने भइसकेपछि सीडीओले सुरक्षा गर्नुपर्ने, शासन गर्नुपर्ने र शान्ति व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने कुन स्थान रहन्छ भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ।  

पूर्व प्रशासक द्वारिकानाथ ढुंगेल भन्छन् “शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा तीनै सरकारलाई जिम्मेवार बनाइएपछि जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिल्ला स्तरीय प्रशासकको आवश्यकता पर्दैन। प्रत्येक सरकारले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था आफैले गर्नु पर्ने हुन्छ” (शिलापत्रडटकम)।

मुद्दा सुनुवाइमा सीडीओ?
संविधानको धारा २१७ मा हरेक गाउँ वा नगरपालिकामा एक न्यायिक समितिको गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ काे दफा ४७ ले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र तोकिदिएको छ, जसअन्तर्गत स्थानीय तहमा आइपर्ने प्राय: सबै खाले द्वन्द्व, झैझगडा, विवादहरूको सुरु किनारा गरिने अधिकार रहेको छ, जुन सीडीओले गर्ने उल्लेख थियो/छ। 

मेलमिलाप ऐन २०६८ काे दफा ४६ मा मेलमिलापको लागि स्थानीय तहमा पठाउन सकिने उल्लेख छ भने संविधानले दिएको एकल अधिकार प्रयोग गरी गाउँ वा नगर सभाले बनाएर लागु गरेका कानूनकाे पनि कार्यान्वयन र यससम्बन्धी विवाद, उजुरी स्थानीय तहकै न्यायिक समितिबाट निरूपण भइरहेको छ।

न्यायिक समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझे जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा प्रस्टसँग तोकेको छ। 

अब, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वा खासमा छिन्नुपर्ने कुनै मुद्दा बाँकी नै हुने छैन।

विपद् व्यवस्थापनमा सीडीओ
कुनै पनि स्थानमा विपद् आइलाग्दा विपद् व्यवस्थापनका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन-२०७४ अनुसार प्रधानमन्त्रीकाे अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहने व्यवस्था छ। त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकारमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने उल्लेख छ (दफा ५,ख)। 

विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी क्रियाकलापहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण छ।

उक्त प्राधिकरणको काम प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आवधिक योजना निर्माण गर्न आवश्यकता अनुसार आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने (दफा ११, उपदफा १, खण्ड घ); संघ, प्रदेश, तथा स्थानीय तहमा खोज तथा उद्धार समूहको गठन तथा क्षमता विकास गरी प्रभावकारी खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउने (खण्ड च); विपद् व्यवस्थापनमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रयोग गर्नेलगायत छन्। 

प्रदेश स्तरमा पनि आन्तरिक मामला मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषदकाे परिकल्पना छ भने स्थानीय तहमा गाउँ वा नगरपालिकाको अध्यक्षको अध्यक्षतामा पन्ध्र सदस्य सम्मको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ। 

संघीय संरचनामा जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह हो। यसको आफ्नै विपद् व्यवस्थापन समिति, यसमाथि प्रदेश विपद् परिषद्जस्ता संरचना हुँदाहुँदै सीडीओकाे आवश्यकता किन भयो र सांसद बजगाईंले सीडीओलाई नै किन सहयोगको याचना गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्‍यो भन्ने नै आजकाे पेचिलो प्रश्न हो। 

सीडीओबारे बहस 
सीडीओकाे सान, मान, ऐतिहासिक 'लिगेसि' आदीले गर्दा यो पद र यसमा पदासीनबारे चर्चा, बहस र विवाद भइरहन्छ। संविधान निर्माणका बखत होस्, विभिन्न ऐन बनाउँदा होस् वा कार्यान्वयनका बेला होस्, सीडीओबारे सार्वजनिक बहस भइरहेको छ। 

‘संघीयताका सीडीओ सा’ब’ शीर्षकमा काठमाडौँ जिप्रका अन्तर्गतको फर्पिङ इलाका प्रशासन कार्यालयमा २०७८ असार २ सम्म प्रमुख रहेका डा. विजन भट्टराई लेख्छन्, 'प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दरिलो, सबल, सक्षम र थप अधिकारसम्पन्न बनाउनु जरुरी छ (अनलाईनखबर)।' 

उनको दलिल छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लाको सबैभन्दा उच्च मर्यादा क्रममा राखी राज्यको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै, तीनै तहका जिल्लास्थित प्रशासनिक संरचनाको सामान्य नियन्त्रण, निर्देशन, अनुगमन गर्ने, जनताका गुनासा र पीडाहरूलाई कानूनी रूपमा नै तत्काल सम्बोधन गर्न सक्षम र सबै तहका प्रशासनिक संयन्त्रहरूलाई सुशासन कायम गर्न र गराउन सक्षम संरचनाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

तर यो पुरानो समयको 'सीडीओ साब' धङधङीमात्रै हो।

संघीय मामलाका जानकार डा. खिमलाल देवकोटालाई उद्धृत गरी गौरव पोखरेल लेख्छन्, ‘राज्यको कार्यकारी अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छ, यो सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कुनै औचित्य छैन। संघीयता विरोधीले यो व्यवस्था कमजोर बनाउन जिल्ला घुसाएका हुन्, खासमा अहिले जिल्लाको आधारमा सीडीओलाई अधिकार दिएको मिलेको छैन, यो संयन्त्र नै खारेज गर्नुपर्छ’ (रहेन सीडीओकाे शान र मान, अनलाईनखबर)।

गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भदौ २१ र २२ गते सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पोखरामा भेला भएर निकालेको निष्कर्ष भन्दै सन्तोष अधिकारी र सञ्जय रेग्मीसँगको कुराकानीमा जिल्लामा सीडीओ नचाहिने वा सीडीओ नै रहे पनि भूमिका फेरिनुपर्ने र प्रशासनको काम प्रदेश मातहत रहनुपर्ने भनेका थिए (थाहाखबरडटकम)। 

यसरी, सीडीओबारे दुवै कोणबाट बहस भइरहेको देखिन्छ । 

सीडीओकाे मजबुती: संघीयताकाे मर्म विपरीत
गृह मन्त्रालयका पुराना सीडीओहरू वा आकांक्षी सीडीओहरूले सीडीओकाे अधिकार नघटाउन र यो पदले दिने सान र मानमा रमाउन खोज्नु आश्चर्यजनक पनि भएन। 

यता, गृह मन्त्रालयमा बसेर कर्मचारी नेतृत्वले तयार पारेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्नुपर्ने मुद्दाको कार्यविधि म्यानुअल २०८० मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने मुद्दाहरूको सुचीमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ काे विभिन्न मुद्दा र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ काे दफा ८ ले दिएको शुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार रहेको भनेर उल्लेख छ।

उक्त म्यानुअलमार्फत संघकाे सबैजसो मन्त्रालय, प्रदेशका सबै मन्त्रालय र स्थानीय सरकारका सबै शाखा तथा कार्यालयसहित अदालतले समेत गर्ने काम एक्लै गर्ने अलौकिक अधिकार लिन खोजेको प्रस्ट देखिन्छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कर्मचारी नेतृत्वले। 

यहाँ 'अधिकार लिन खोजेको' भनेर किन भनेको भने, नेपालमा जति पनि ऐन, नियमावली वा कार्यविधि बन्छन्, सबै कर्मचारी नेतृत्व र राजनीतिक नेताहरूका स्वार्थअनुकुल बन्ने गरेका छन्। भर्खरैको चर्चित 'कुलिङ पिरियड' काण्डमा ‘बाहेक’ शब्दले राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वहरूकाे आफूलाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउने आपराधिक मानसिकता पुष्टि नै गरेको छ।

स्थानीय प्रशासन ऐन-२०२८ प्रतिस्थापन गरी शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न भनेर गृह मन्त्रालयले बनाएको विधेयक 'शान्ति सुरक्षा ऐन-२०७५' ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अत्यधिक अधिकार दिन लालायित रहेको र प्रदेशको अधिकार मास्न खोजेको भनेर निकै विरोध खेप्नु पर्‍यो। उक्त विधेयकले संघमा राष्ट्रिय सुरक्षा समिति र प्रदेशमा प्रदेश सुरक्षा समिति रहने व्यवस्था गरेको थियो।

प्रदेश सुरक्षा समितिमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्री, प्रदेश प्रहरी प्रमुख र अन्य सचिव, कर्मचारी सम्मिलित रहने व्यवस्था राख्यो। यस समितिको काम कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत प्रदेशभित्र शान्ति, सुरक्षा र सु-व्यवस्था कायम गर्ने थियो।

तर, प्रदेशभित्र नै रहेका जिल्लाहरूमा अर्को छुट्टै शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला सुरक्षा समितिको कल्पना गरियो।

२०८१ माघ १० मा दर्ता भएर समितिमा छलफलमा पठाइएको नेपाल प्रहरी ऐन २०८१ मा पनि जिल्लाको शान्ति, सुरक्षालगायत कार्यको लागि नेपाल प्रहरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने उल्लेख छ। र, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्देशन दिँदा उक्त स्थानमा कार्यरत प्रहरी अधिकृतमार्फत दिनुपर्ने भन्ने छ। संगठन संरचना र दरबन्दी तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ। 

माथि उल्लेख गरेअनुरूप, सानो संख्याकाे विशेष खाले र जटिल सुरक्षा चुनौती र समस्यामा मात्र काम गर्ने र प्रदेश प्रहरीलाई सहयोग गर्ने खालको सानो संख्याकाे नेपाल प्रहरी जिल्लामा हुनेछ भन्ने कुरा मान्ने हाे भने पनि 'शक्तिशाली सीडीओ'ले चलाइरहनु पर्ने कुनै प्रहरी जिल्लामा हुनेछैन। 

अतः खारेजयाेग्य छ सीडीओ संस्था
सम्पूर्ण अधिकार दिएर प्रदेशको सहयोग-समन्वयमा स्थानीय तहले सबैभन्दा नजिकको सरकारको काम गर्ने र शासन गर्ने भन्ने अवधारणा सहित एकात्मक व्यवस्था भत्काएर संघीयताकाे परिकल्पना गरिएको थियो।  

केन्द्रले वित्त र मौद्रिक नीति, परराष्ट्र सम्बन्ध, सीमा, राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता केही गहन विषय मात्र हेर्ने र अन्य यावत क्षेत्रहरू प्रदेश हुँदै स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाअनुरूप केही हदसम्म संविधानमा व्यवस्था पनि गरियो। 

तर गुलामी, चाकडी, चाप्लुसी र केन्द्रीकृत मानसिकतामा रमाइरहेका सामन्त प्रवृत्तिका कर्मचारी र पिर्के सलामी लिन लालायित नवराजा रजौटाहरूको सामन्ती सोच जब्बर भएका कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्व दुवै मिल्दा संघीयताकाे मर्म अनुरूप संविधान कार्यान्वयन गर्ने कोसिस भएन। बरु उल्टो दिशामा चल्न सुरु गरियो। संविधान अनुसार बन्नुपर्ने ऐनहरू बनाउने बखत हरेक ऐनमा कुनै न कुनै रूपमा केन्द्रीकृत मानसिकताको उपजका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित उनको असीमित अधिकार घुसाउन थालियो।

त्यसो हुँदा शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन, मुद्दा मामिलाको छिनोफानो, दर्ता-सिफारिसलगायत कुनै पनि कार्यमा आवश्यक नदेखिने अवस्था विद्यमान रहेको तथा स्थानीय तह र प्रदेश आफ्नै रफ्तारमा चल्ने स्थितिमा अब सीडीओको मलजल गर्ने सम्पूर्ण कानूनकाे पुनरावलोकन गरी सीडीओ संस्था खारेज गर्नु उचित हुनेछ।

(उकालोका विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका व्यक्तिगत हुन्। लेखक पर्यटन उद्यमी हुन्।)