जेन–जीले बुझ्नुपर्ने संघीयताको मर्म

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसबाट सिर्जित तरंगका कारण झन्डै दुई तिहाइको बहुमतको सरकार एकाएक ढल्यो। जेनजी आन्दोलनको रापताप, विभिन्न परिस्थिति र संवैधानिक अल्झनका बाबजुद राष्ट्रपतिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे। 

शुरूदेखि नै जेनजी आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता र जेनजीको माग भने स्पष्ट थिएन। त्यसका बाबजुद जेनजीका विभिन्न समूहले आआफ्ना छुट्टै मागसहित ज्ञापनपत्र लिएर सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका छन्। त्यसको अर्थ अझै राजनीतिक उथलपुथल जारी छ। जेनजीका समूहहरूले संवैधानिक बाटो नअपनाई माग पूरा गर्न दबाब दिइरहेका छन् भने अर्कातर्फ सरकार संवैधानिक प्रक्रियाबाट नै समस्याको निकास खोज्दै अगाडि बढिरहेको छ।

बदलिँदो राजनीतिक परिवेश र विमर्शमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाउने र कमजोर पार्ने प्रवृत्ति योजनाबद्ध रूपमा बढिरहेको छ। यी र यस्ता आवाज केवल सतही राजनीतिक बहस मात्र होइनन्; यी आवाज दशकौँ लामो संघर्ष, बलिदान र रगतले सिञ्चित अधिकारको जगमाथि गरिएको प्रतिगामी प्रहार हो। शहीदको अपमान हो।

पछिल्लो समय केही राजनीतिक शक्ति, बुद्धिजीवी र मूलधारको मिडिया वृत्तबाट ‘संघीयता महँगो भयो, प्रदेश सरकारको काम छैन, प्रदेश संरचना अनावश्यक बोझ हो, भारतलाई खुसी पार्न संघीयता ल्याइएको हो वा एकात्मक प्रणाली नै ठीक थियो’ जस्ता तर्क सुनिन थालेका छन्। तत्कालीन सरकार र राज्यको अकर्मण्यता र संघ सरकारको खराब मनोवृत्ति कारक हुन्। त्यही कारण आम जनमानसमा समेत संघीयताप्रति असन्तुष्टि छ।

कतिपय त प्रदेश सरकारको नामै सुन्न चाहँदैनन्। संघीयता पक्षधर भएर वकालत गर्दा सामाजिक सञ्जालमा गालीको ओइरो लाग्ने गर्छ। तर सयौं नेपालीको बलिदानस्वरूप आएको संघीयताबारे गम्भीरतासँग बुझ्न आवश्यक छ। हचुवामा टिप्पणी अस्वीकार्य छ। खासगरी जेनजी पुस्ताले संघीयता र त्यसको औचित्यमाथि अनुसन्धान र विमर्श गर्न आवश्यक छ। किनकि संघीयता कुनै दल वा नेताको कृपाले आएको होइन। मधेश, जनजाति, दलित, आदिवासी, थारू, मुस्लिम, महिलादेखि उत्पीडित पहाडी समुदायसम्मको सामूहिक प्रतिरोध र बलिदानको संस्थागत प्रतिफल हो संघीयता। यसको मर्म बुझ्नु र बुझाउनु आवश्यक छ।

नेपालमा संघीयता
नेपालको हकमा संघीयता द्वन्द्व र विखण्डनलाई व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको हो। समग्रमा बुझ्दा शक्ति विकेन्द्रित भई प्रदेश र स्थानीय निकायमा आउनु विकेन्द्रीकरण हो। विकेन्द्रीकरणको वृत्तान्त परिघटना नै संघीयता हो। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक समाजको हकहित कायम गराउने राज्यको शासन व्यवस्था हो संघीयता। सीमान्तकृत समुदायको उत्थान तथा पुनर्स्थापनाको लागि प्रशस्त अवसर उपलब्ध गराउने माध्यम पनि हो यो प्रणाली। संघीयताले राजनीतिक पहिचान दिन्छ, व्यक्तिलाई राजनीतिसँग जोड्छ। 

बहुदल आएलगत्तै २०४७ वैशाखमा गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा रहेको नेपाल सद्भावना पार्टीले सबैभन्दा पहिला संघीयताको नारा उठाएको थियो। माओवादीले पनि संघीयता चाहिन्छ भन्ने परिकल्पना गर्दै आएको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हटाई प्रत्यक्ष शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिए। राजाको सो कदमले तत्कालीन सात दल र नेकपा माओवादीलाई नजिक तुल्याउन भूमिका खेल्यो।

त्यसपछि निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय आदि समस्याको समाधान गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) र सात राजनीतिक दलबीच २०६२ मंसिर ७ गते १२ बुँदे सहमतिको जगमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन भएको थियो। सात दल र माओवादीबीच सहमति भई शुरू भएको जनआन्दोलनको प्रतिफलस्वरूप पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले ०६३ वैशाख ११ गतेको शाही घोषणामा ‘जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पेका छौँ’ भन्दै राजगद्दी त्याग गरेका थिए।

जनआन्दोलनको बलमा २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भयो। त्यस संविधानमा संघीयता भन्ने शब्द समावेश नगरेपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमले माइतीघर मण्डलामा माघ २ गते संविधानको प्रतिलिपि जलाए। त्यसपछि यादव सहितका नेताकार्यकर्तालाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्‍यो र राज्य द्रोहको मुद्दा चलाइयो। सो विषयलाई लिएर तराई–मधेश तात्यो। आन्दोलन शुरू भयो। आन्दोलनका क्रममा २०६३ माघ ५ गतेका दिन सिरहाको लहानमा रमेश महतोले शहादत प्राप्त गरे।

उनको शहादतसँगै पूरा आन्दोलनको ज्वालामा प्रज्वलित भयो मधेश। इतिहासमा यसरी पहिलो पटक मधेशी समुदायले आफ्नो हक अधिकारका लागि विद्रोह गरे। महतोको मृत्यु भएको भोलिपल्टबाट तराई–मधेशका कुना–कुनामा सशक्त आन्दोलन शुरू भयो। थुप्रै सवारीसाधन जलाइए। आन्दोलनकारीले सडकमा आगो बाल्नेदेखि लिएर हाटबजारका पसल बन्द गराए। अर्कातर्फ प्रहरीले आन्दोलनकारीहरूको छातीमा ताक्दै गोली हान्न थाल्यो। तीन चरणको मधेश आन्दोलनमा जम्मा ११७ जनाको मृत्यु भयो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा भन्दा धेरै सपुतले रगत बगाए त्यस आन्दोलनमा। 

तिनीहरूको माग थियो-'एक मधेश एक प्रदेश’, संघिय संरचना र समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त। वर्षौँदेखि पहिचानको लडाई लडिरहेका मधेशी, जनजाति, आदिवासी, पिछडा वर्ग, थारु, मुस्लिमहरूले मधेश आन्दोलनमा भने आफ्नो रापताप देखाए। राज्यसत्ताले गरेको लामो समय यताको शोषण र विभेदविरुद्ध थियो मधेश आन्दोलन। पहिचान सहितको अधिकारका लागि थियो मधेश आन्दोलन।

मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन सरकारले एकात्मक स्वरूपको सरकारलाई पुनः संरचना गरी संघीय स्वरूप दिने प्रतिबद्धता जनायो। २२ बुँदे सम्झौता भयो। त्यसमा 'नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देश हुनेछ र स्वायत्त प्रदेशहरू हुनेछन्' भन्ने उल्लेख थियो। यो व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा पनि राख्यो र नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भन्ने घोषणा गरियो। अनि आयो संघीयता। मधेश आन्दोलन नभएको भए आज संघीयता आउने थिएन।

०७२ मा जारी संविधानमा टेकेर सात प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय सरकार बने। अहिले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका अधिकारसमेत संवैधानिक रूपमै बाँडिएको छ। यति धेरै उपलब्धि हुँदाहुँदै पनि संघीय संरचनाको पहिलो कार्यकाल सन्तोषजनक रहेन। संविधान जारी भइसकेपछि ०७४ मा आमनिर्वाचन भयो। एमाले र माओवादी मिलेर संघदेखि प्रदेश (मधेश प्रदेशबाहेक) मा एकल सरकार बन्यो। त्यति बेला संघीय प्रणालीको सबलीकरणका लागि ठूलो अवसर थियो। तर, नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलोका कारण मुलुकमा स्थिरता र स्थायित्व भएन। संवैधानिक रूपमा अधिकार विकेन्द्रीकृत त भए, तर व्यवहारमा भएन।

संघीयता ल्याउनुको कारण 
समाजमा भेदभाव र सामाजिक मतभेद थियो (उसो त अहिले पनि छ, तर केही हदसम्म कम।) । राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरूमा थारु, मुस्लिम, मधेशी, महिलालगायत समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य अवस्थामा थियो। राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरूमा एउटै जात र समुदायका मानिसको वर्चस्व कायमै थियो। पहाडले तराईलाई हेर्ने नजरिया र तराईले पहाडलाई हेर्ने नजरिया फरक थियो। राजनीतिमा मधेशी, थारू, मुस्लिम,आदिवासी, जनजातिको उपस्थिति नगण्य मात्रामा थियो। तिनको अधिकार संकुचित थियो। विकास र अधिकारका लागि सधैँ केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था थियो। नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण राष्ट्रमा एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले यसरी गहिरो विभेद, असमानता र पहिचानको संकट निम्त्याएको थियो। त्यसको लागि संघीयता सहितको समावेशी/समानुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक थियो। 

संघीयताको सुन्दर पक्ष
संघीयतालाई समग्रमा हेर्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व यसको सुन्दर पक्ष हो। पहिले स्थानीय निकायमा महिलाको सहभागिता नगण्य थियो। जनप्रतिनिधिका रूपमा महिलाको उपस्थिति ०४९ मा ०.४८ र ०५४ मा ९.८५ प्रतिशत मात्र थियो। तर, अहिले स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति एकदमै सुन्दर छ। ०७४ मा ४०.९६ र ०७९ मा ४१.२२ प्रतिशत महिला स्थानीय जनप्रतिनिधिका रूपमा आएका छन्। समृद्ध भनिएका मुलुकमा भन्दा नेपालका स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता राम्रो छ। स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता जापानमा १२.८७, क्यानडामा २६.६०, स्विट्जरल्यान्डमा ३१.१० र डेनमार्कमा ३३ प्रतिशत मात्र रहेको छ (तथ्यांक यूएन)।

राज्यका हरेक अंग, निकायमा एक तिहाइ महिलाको सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ। संघीय संसद् र प्रदेशसभामा कम्तीमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व छ। दलित, मधेशी, मुस्लिम, थारू, जनजाति, पछाडि परेका वर्ग, अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता बढेको छ। यद्यपि, यसमा केही अभ्यास गर्न बाँकी छ।

संघीयताले मधेशलाई पहिचान दियो। नेपालमा भएका सात प्रदेशमध्ये पहिचान सहितको प्रादेशिक नाम भएको प्रदेश मधेशमात्र हो। मधेश नामले नै त्यहाँका समुदायको पहिचान झल्काउँछ। कुनै बेला 'मधेशी' शब्द आफैमा डिरोगेटरी (अपमानजनक) शब्दका रूपमा चिनिन्थ्यो। तर आजभोलि मधेशीले गर्वका साथ हामी मधेशका हौँ भन्न पाएका छन्। मधेशीमाथि काठमाडौँ र अन्य पहाडी क्षेत्रमा गरिने अपमान पनि कम भएको छ। विभेद कम हुनुमा पनि प्रदेशकै नाम मधेश हुनुले पनि भूमिका खेलेको छ। संघीयतासहित आएको समावेशी-समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा सबै जातजातिको सहभागिता हुन थालेपछि एकले अर्कासँग गर्ने व्यवहारमा फरकपन आएको र थोर बहुत भए पनि विभेद कम भएको देखिन्छ।

संघीयता आएपश्चात् मधेश प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा ऐन कानुनको निर्माण, सामाजिक सेवा र शैक्षिक सुधारका क्षेत्रमा केही महत्वाकांक्षी परियोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखियो। नागरिकलाई संघीयताको आभास गराउनेतर्फ सरकार अग्रसर भयो। छोरी-सशक्तीकरणको लागि सरकारले महत्वाकांक्षी योजनाको रूपमा ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रम’ ल्यायो। जसले गर्दा शिक्षाप्रति छोरीहरूलाई आकर्षित गर्‍यो र हाल मधेश प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा छोरीहरूको संख्या बढी छ। मधेश प्रदेश सरकारले बनाएको प्रहरी ऐनमा महिलाको लागि ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐनमा प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा नर्स राख्ने प्रावधान छ। प्रदेश उद्योगसम्बन्धी ऐनमा महिलाको नाममा उद्योगधन्दा सञ्चालन गरे २० वर्ष राजस्व नै नलिनेजस्ता 'सकारात्मक विभेद'का व्यवस्थाहरू छन्।

संघीयताको देन हुन् यी। अन्य प्रदेशका सरकार अस्थिर भए पनि मधेशमा पाँचै वर्ष संघीयताको नाराका साथ स्थापना भएको पार्टीको सरकार थियो। अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायका मुख्यमन्त्री नेतृत्वको सरकार ५ वर्ष चल्नु आफैँमा राम्रो उदाहरण थियो। मधेश स्वयं संघीयताको जननी भएकोले पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ।

प्रदेश सरकारको मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सरकारी अनुदानबाट एमबीबीएसको कक्षा सञ्चालनमा ल्याएको छ। विरगञ्जमा मधेश विश्वविद्यालय स्थापना गरेर त्यहाँ कानुन, प्रशासनलगायत पढाई भइरहेको छ। सप्तरीको राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना भएको छ। तर माथिका परियोजनाहरूमा शुरूमा विकासको सपना देख्न पाइए पनि अहिले भ्रष्टाचार र असक्षमताको कथा छन्। जसलाई ट्र्याकमा ल्याउन मधेश प्रदेश सरकार गम्भीर भएर अगाडी बढ्नु आवश्यक छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा सूक्ष्म र निष्पक्ष निगरानीसहित छानबिनको गर्नु आवश्यक छ।

संघीयताबारे कानुनी उल्झन
नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश अधिकारबारे व्यवस्था गरिएको छ। जम्मा २१ वटा अधिकारका विषय छन् त्यहाँ। संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारहरू भने कार्यान्वयनमा छैनन्। संविधानको अनुसूची ६ को पहिलो बुँदामै शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको भनिएको छ। तर संघीयता आएको १० वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेशसँग प्रहरी छैन। प्रशासनको कुरा गर्दा संघीय सरकारबाट आउने कर्मचारीहरू प्रदेश सरकारप्रति जबाफदेही हुने गरेका छैनन्। अहिलेसम्म पनि संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको छैन।

संघीयतासम्बन्धी अझै करिब १०० भन्दा बढी कानुन बनाउनु बाँकी छ। त्यसमध्ये पनि करिब ५० वटा कानुन त संघीय संसद्ले बनाउनुपर्नेछ। संघीय संसद्ले बनाउनुपर्ने संघीय निजामती कर्मचारी, शिक्षा र प्रहरीलगायत ऐन अहिलेसम्म बनेका छैनन्। केही बनेका कानुन पनि केन्द्रीकृत र एकात्मक सोचका साथ बनाइएका छन्। संघीयताका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ?

संविधानको धारा २२७ ले स्थानीय तहका कर्मचारीलगायत व्यवस्था पनि प्रदेश कानुनबमोजिम रहने भनेको छ। यसको अर्थ स्थानीय तहका कर्मचारी पनि प्रदेशअन्तर्गत हुन्। तर यो विषय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। केही प्रदेशले निजामती ऐन ल्याएका छन्, तर संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म नआउँदा लथालिंग छ।

एकातिर संघीय संसद्ले संघीयता कार्यान्वयन गर्न कानुन नबनाउने, अर्कोतिर पर्याप्त बजेट, स्रोतसाधन, जनशक्ति पनि उपलब्ध नगराउने गरिएको छ। कानुन, बजेट, स्रोतसाधन र  जनशक्तिबिना संघीयता कार्यमूलक र प्रभावकारी कसरी हुन्छ? नेपालमा संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदै सो असफल भयो भन्ने निष्कर्ष कसरी निकाल्न मिल्छ? 

अन्य देशमा कस्तो छ संघीयता?
अमेरिकी संविधानका निर्माताहरूले सन् १७८७ मा त्यहाँ संघीयता शुरू गरेका थिए। विश्वका २२-२८ देशले संघीयता अवलम्बन गरेका छन्। तर, संघीयताको सर्वस्वीकृत परिभाषा र निश्चित मोडल छैन। किनभने संघीयता विकासोन्मुख प्रणाली र विवादास्पद प्रक्रिया हो। संघीयकरणका आधारभूत रूपमा दुई प्रक्रिया हुन्छन्। पहिलो, विभिन्न राज्य वा प्रदेश मिलेर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न एकीकृत देश निर्माण गर्ने, जसलाई अंग्रेजीमा ‘कमिङ टुगेदर’ भनिन्छ। अमेरिका, स्विजरल्यान्ड, अस्ट्रेलियालगायत यही प्रक्रिया अनुसरण गरी बनेका संघीय देश हुन्।

दोस्रो, एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणालीलाई संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु हो, जसलाई अंग्रेजीमा ‘होल्डिङ टुगेदर’ भनिन्छ। भारत, बेल्जियम, स्पेन, नाइजेरिया, इथियोपियालगायत मुलुक यही प्रक्रिया अनुसरण गरी संघीयतामा गएका हुन्। बेल्जियमजस्तो युरोपको समृद्ध र लोकतान्त्रिक देशलाई समेत संघीयकरण गर्न करिब १५ वर्ष लाग्यो, त्यो पनि विवादास्पद प्रक्रियाबाट। अझै पनि संघीयकरण प्रक्रिया सम्पन्न भएको छैन बेल्जियमको। दक्षिण अफ्रिकालाई पनि यसो गर्न एक दशकभन्दा बढी लाग्यो।

अर्कातर्फ, भारतमा पूर्ण रूपमा संविधान लागू गर्न करिब १५ वर्ष लागेको थियो। ख्याल रहोस्, भारतले पूर्ण संघीय होइन, अर्धसंघीय प्रणाली अनुसरण गरेको छ। भारतले १२ राज्यबाट संघीयताको अभ्यास प्रारम्भ गरी अहिले २९ वटामा सञ्चालन गरिरहेछ। भारतमा थप राज्यको माग आइरहेको देखिन्छ। र, हाल लदाखमा त्यस क्षेत्रलाई भारतीय संविधानको छैटौँ अनुसूचीमा समावेश गर्न र पूर्ण राज्यको हैसियत दिनुपर्ने माग उठिरहेको छ।

स्विजरल्यान्ड करिब ४१ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको सानो र सुन्दर देश हो, जुन नेपालको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूगोल मिलाउँदा हुने क्षेत्रभन्दा पनि सानो छ। यस भूपरिवेष्टित देशमा संघीय सरकार, २६ क्यान्टोन (नेपालको प्रदेशजस्तै) र करिब २,२०० स्थानीय सरकारहरू (नगरपालिका) छन्। सीमित स्रोत–साधन भएका नेपालजस्ता साना देशमा संघीयता महँगो हुने भन्ने बहस भइरहेकै बेला स्विजरल्यान्डले विगत १७७ वर्षदेखि उत्कृष्ट संघीय अभ्यास गर्दै आएको छ।

स्विजरल्यान्डकी प्रख्यात कानुनविद् प्राध्यापक इभा मेरिया बेल्सरले एक अन्तरवार्ताका क्रममा बताएअनुसार स्विजरल्यान्डका राजनीतिज्ञ पूर्णकालीन हुँदैनन्। तिनलाई ‘मिलिसिया प्रणाली’ भनिन्छ। विशेष गरी स्थानीय र क्यान्टोन स्तरका राजनीतिज्ञ आफ्नै पेसामा सक्रिय हुन्छन्। उनीहरू किसान, नर्स, वकिल, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता आदि हुन्। पेसागत रूपमा सक्रिय रहँदै राजनीतिमा संलग्न हुन्छन्। यी राजनीतिज्ञले तलब त पाउँछन्, तर अत्यन्त कम। किनभने उनीहरू अझै पनि पेसागत रूपमा सक्रिय हुन्छन्। यस्तो अभ्यासले उनीहरूलाई पदमा टिकेरमात्र रहन बाध्य गर्दैन; आफ्ना पेसा वा कृषि कर्म, अस्पताल वा अन्य कार्यक्षेत्रमा फर्कन सक्ने स्वतन्त्रता दिन्छ। उनीहरूमा राजनीति गरेर ठूलो आर्थिक लाभ कमाउने उद्देश्य पनि हुँदैन।

स्विजरल्यान्ड जातीय विविधता भएको देश भएका कारण त्यहाँका प्रदेशमा स्थानीय नागरिकलाई आवश्यक पर्ने गरी कानुन निर्माण गरिन्छ। त्यसो गर्दा उल्टै खर्च पनि कम लागेको उत्कृष्ट दृष्टान्त छ।

प्रादेशिक संरचनामा रहेका क्यानडा, अर्जेन्टिना, गणतन्त्रात्मक संरचनामा रहेको रसिया, राज्य प्रणालीमा रहेका अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, अमेरिका, जर्मनी, भारत आदि देशमा संघीयताको सफल कार्यान्वयन भएको देखिन्छ। ती देशमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनदेखि मानव विकास तथा सुशासनका सूचकांकहरूसम्म सन्तोषजनकमात्रै होइन, अब्बल नै छन्।

अमेरिका, रसिया, भारत, ब्राजिल, अर्जेन्टिना र जर्मनीजस्ता भौगोलिक रूपमा ठूला देशले मात्रै होइन, कोमोरोस, माइक्रोनेसिया, साइप्रस, संयुक्त अरब इमिरेट्स , स्विजरल्यान्डजस्ता नेपालभन्दा साना देशले पनि संघीयता अनुसरण गरेका छन्। यो तथ्यले के स्पष्ट हुन्छ भने संघीयताको आधार भूगोलले निर्धारण गर्ने होइन। नेपालजस्तो सानो देशमा संघीयता आवश्यक छैन भन्ने प्रश्नको उत्तरका लागि माथिका तथ्यांक पर्याप्त छन्। बरु हामीलाई संघीयता कार्यान्वयन लागि चाहिने जनशक्ति र नेतृत्व वर्ग इमानदार हुनुपर्छ।

नेपालमा संघीयताभित्र सुधार गर्नुपर्ने पक्ष/सुझाव
संघीयतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न संघ सरकारको सकारात्मक भूमिका हुनपर्छ। दुःखको कुरा, हाम्रो संघीयतालाई दुराशयपूर्ण ढंगले संविधानमै कमजोर बनाइएको छ। जसलाई अब हुने निर्वाचनको जनादेशमार्फत संशोधन गरी दीर्घकालीन, ठोस र सशक्त बनाउनुपर्छ। प्रदेश मन्त्रीहरूलाई सहज रूपमा काम गर्नेगरी अधिकार दिइनुपर्छ। 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभा सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको बिस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। तर अब संविधान संशोधन गरेर मन्त्रीको संख्या १० प्रतिशतमा झार्ने, अतिरिक्त मात्रामा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नराख्ने वा खारेज गर्नेजस्ता सुधार गर्न सकिन्छ।

त्यस्तै, राज्यमन्त्रीको व्यवस्था हटाउनु उचित हुन्छ। सरकार मातहतका निकायहरूमा राजनीतिक समिति र दलबाट नियुक्ति र सिफारिस पनि हटाउने गर्नु आवश्यक छ। प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट नियुक्ति गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यस्तै, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रहरी राख्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन अत्यावश्यक छ। स्विजरल्यान्डमा जस्तै राजनीतिज्ञहरूले पनि आफूलाई पूर्णकालीन नठान्ने अभ्यास गर्नु आवश्यक छ। यी माथिका विषयमा विज्ञहरूको सरसल्लाहबमोजिम संशोधन गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। 

प्रदेशहरू भ्रष्टाचारको केन्द्र भएको भन्ने सत्य हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नगरेर त्यसको दोष संघीयतालाई लाउनु उचित होइन। त्यससँगै, हामीले चाल्नुपर्ने अर्को कदम हो–संवैधानिक आयोगका अंगहरूमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द गर्ने।

भारतीय संविधानविद् डाक्टर बिआर अम्बेडकरको एउटा भनाई छ "कुनै पनि संविधान राम्रो र नराम्रो हुँदैन, तिनीहरू शासकको नियतमा निर्भर हुन्छन्। सबैभन्दा राम्रो लेखिएको संविधान पनि खराब नेताहरूले भ्रष्ट पार्न सक्छन्, जबकि असल मानिसहरू जिम्मेवार भएमा त्रुटिपूर्ण देखिने संविधानलाई जनताको लागि काममा लगाउन सकिन्छ। त्यस कारण, मानव तत्त्व र तिनीहरूको मनसायले संविधान कसरी काम गर्छ भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ।" 

माथिको भनाई हाम्रो सन्दर्भमा सुहाउँछ। अर्थात् यहाँ पनि शासन व्यवस्थामा भन्दा शासकको मानसिकता खराब भएर कुरा बिग्रेको हो। संघीयता होइन, संघको मनोवृत्ति खराब भएर संघीयतामाथि प्रश्नहरू उठेका हुन्। 

अतः जेनजी पुस्ताले बिना अनुसन्धान र छलफलका आधारमा 'यो राख्ने, यो फाल्ने' भन्ने होइन। प्रदेश संरचना खारेजीको माग गर्नु केवल राजनीतिक विकल्पको खोजी होइन, हजारौँ शहीदको सपना र उत्पीडित समुदायको अधिकारमाथिको कुठाराघात हो। 

(महतो 'काठमाडौँ स्कुल अफ ल'मा बीएएललबी अध्ययनरत छन्। उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)