संविधानको वर्तमान व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त हुने र उनको इच्छाअनुसार पदमा रहने महान्यायाधिवक्ताबाट पूर्ण स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक रूपमा कठिन देखिन्छ।

बालेनको क्रेजले रास्वपालाई मधेशमा नयाँ उचाइ दिन सक्छ, तर त्यो क्रेज मतमा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन, अन्ततः निर्वाचनपछिको अंकगणितले मात्र प्रमाणित गर्नेछ।

मधेशमा ३२ वटा प्रतिनिधिसभाको सिट छ भने ३३ लाखको हाराहारी समानुपातिक मत रहेको कारण पनि चुनावका बेला दल/नेतालाई मधेस प्यारो लाग्नु स्वाभाविक हो।

नेपालमा संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदै सो असफल भयो भन्ने निष्कर्ष कसरी निकाल्न मिल्छ? हाम्रो संघीयतालाई दुराशयपूर्ण ढंगले संविधानमै कमजोर बनाइएको छ।