उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट थुनुवा छोड्न, आफूसँग भएका हतियार, सञ्चार सेट र गाडी सुरक्षित राखेर आफूसमेत सुरक्षित हुन रेडियो सेटबाट आदेश आएको केही घन्टामै प्रहरीले स्वचालित हतियारसमेत जोगाउन सकेन।
काठमाडौँ– कैलालीको इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडले असोज २१ गते २३ वर्षीय आकाश शाहीलाई हतियारसहित पक्राउ गर्यो। बरामद हतियार भदौ २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौँको कोटेश्वरमा प्रहरीबाट लुटिएको थियो।
प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) रमेशदत्त अवस्थीका अनुसार, उक्त हतियार काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाएर शाहीलाई हाजिर जमानीमा छोडिएको छ। शाही विदेश जाने सोचसहित काठमाडौँ बसेर भाषा सिकिरहेका थिए। उनी लागू औषध प्रयोगकर्ता रहेको समेत अवस्थीले बताए।
त्यसअघि, असोजको पहिलो साता कैलालीकै इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीले समीर खड्का, हिमाल आचार्य, आभास चन्द र जीवेश सापकोटालाई पनि दुई थान हतियारसहित पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूबाट बरामद रिभल्भर र ‘टाइप–५४’ पेस्तोल जेन–जी आन्दोलनकै क्रममा काठमाडौँबाट लुटिएको डीएसपी रणबहादुर चन्द बताउँछन्।
आन्दोलनमा काठमाडौँमा सहभागी खड्का, आचार्य र सापकोटाले हतियार लुटेपछि कैलालीमा आभाषको घरमा लुकाएका थिए। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट लुटिएका पाँच थानमध्ये तीन थान हतियार अनामनगरस्थित हनुमानथानमा भेटिएको सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीलाई बुझाएको खड्काले बयान दिए पनि बुझाएको पुष्टि नभएको डीएसपी चन्द बताउँछन्।
कैलाली प्रहरीले उनीहरूलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा हतियारसहित बुझाएको थियो। कार्यालयले थप कानूनी कारबाहीका लागि काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा पठाएको थियो। तर असोज ९ गते गृह मन्त्रालयले आन्दोलनमा भएका घटना छानबिन गर्न बनेको आयोगको क्षेत्राधिकार भएकाले सरकारको नियमित निकायबाट कारबाही नगरिने सूचना निकाल्यो। त्यसैका आधारमा चारैजनालाई बोलाएको बेला उपस्थित हुने शर्तमा छाडिएको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) पवन भट्टराई बताउँछन्।
जेन–जी आन्दोलनका बेला सुरक्षा फौजबाट लुटिएका हतियार दीर्घकालसम्मै सुरक्षा चुनौती बन्नसक्ने माथिका घटनाले देखाएको छ। लुटिएका हतियारबारे छानबिन गर्न प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) दीपक रेग्मी नेतृत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एक हजार २८१ थान हतियार लुटिएकोमा ४९० थान मात्रै फिर्ता भएको विवरण उल्लेख छ।
यद्यपि, उक्त प्रतिवेदन तयार भएपछि समेत प्रहरीले थप हतियार बरामद गरेको छ। लुटिएकामध्ये कात्तिक १२ गतेसम्म ७२३ थान हतियार भेटिएको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरे बताउँछन्।
प्रहरीका यति धेरै हतियार आन्दोलनकारीको कब्जामा कसरी पुगे?
उपत्यका प्रहरीको त्यो आदेश
पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उत्तमराज सुवेदीका अनुसार, सुरक्षाकर्मीलाई तालिम दिँदा आफूसँग भएको हतियारको सुरक्षा आफ्नो ज्यानसरह हुने भनेर सिकाइन्छ। तर भदौ २४ गते प्रहरीले ठूलो संख्यामा आफूसँग भएका हतियार सुरक्षित राख्न सकेन।
भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा मृत्यु भएकाको कम्मरभन्दा माथि गोली लागेको थियो। यही कारण प्रहरीको आलोचना भइरहेको थियो। त्यसैले भोलिपल्ट प्रहरी रक्षात्मक मनस्थितिमा पुग्यो।
भदौ २३ रातिको सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको छलफलमा महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षामा सेना र सशस्त्र प्रहरी खटिने तथा नेपाल प्रहरी प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रित हुने मौखिक सहमति भएको थियो। प्रहरीलाई सघाउन पछिल्लो घेरामा सशस्त्र प्रहरी पनि तैनाथ हुने रणनीति थियो। तर भोलिपल्ट सडकमा प्रहरी एक्लै भयो।
त्यही बेला प्रहरीको सञ्चार सेटमा रानीपोखरीस्थित उपत्यका प्रहरी कार्यालयको कन्ट्रोलबाट एउटा आदेश आयो, “थुनुवाको लिस्ट तयार गर्ने र छोडिदिने। त्यसपछि आफ्नो हतियार, सञ्चार सेट, भेहिकल (सवारी साधन)हरू सुरक्षित राख्ने र आफू पनि सुरक्षित बस्ने। गोली नहान्ने।”
यतिञ्जेल प्रहरीका कतिपय सञ्चार सेट प्रदर्शनकारीको नियन्त्रणमा पुगिसकेको थियो। गोली नहान्न आदेश दिएको केही समयमा भीड प्रहरी कार्यालयहरूतर्फ खनिन थाल्यो। पूर्व डीआईजी उत्तमकुमार कार्की दंगा नियन्त्रणका बेला सुरक्षा रणनीतिका हिसाबले ‘नगर’ भन्ने आदेश सञ्चार सेटमा दिनै नहुने बताउँछन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृत त सञ्चार सेटमा यस्तो आदेश आउनुलाई प्रहरीलाई आत्मसमर्पण गर्न लगाएको अर्थ्याउँछन्। “यो आदेशपछि प्रहरीले सेल्फ डिफेन्स गर्नसम्म पाएन, सकेन,” नाम नछाप्ने शर्तमा ती अधिकृत भन्छन्, “भोलि आफ्नो हतियारको रक्षा गर्न सक्दैन भनेर हतियार नै नदिने आवाज उठ्यो भने नेपाल प्रहरी नगरपालिकाको सुरक्षाकर्मीको हैसियतमा पुग्न सक्छ। त्यसैले यो विषयको गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ।”
पूर्व एआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाह ‘माथिबाट आएको’ यस्तो आदेशका कारण मातहतका प्रहरी खुशी नभएको आफूले अनुभव गरेको बताउँछन्। “घटनापछि म बारम्बार महाराजगन्ज प्रहरी वृत्त पुगेको छु,” उनी भन्छन्, “यो आदेशसँग उनीहरू खुशी रहेनछन्। आदेशसँगै प्रहरी आफ्नो लाइनबाट हटेपछि राज्य नै तहसनहस भएको देखिन्छ।”
उपत्यकामा थुनुवा छोड्न, हतियार, सवारीसाधन र सञ्चार सेट सुरक्षित राखेर ज्यान जोगाउन आदेश आएलगत्तै उपत्यकाबाहिर समेत त्यसको प्रभाव पर्यो। यस्तो आदेशपछि नै सहकारी ठगीमा पुर्पक्षका लागि थुनिएका रवि लामिछानेलाई निकाल्न उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता, कार्यकर्ता नक्खु कारागार पुगे।
त्यसपछि देशभरका जेलबाट कैदी निस्किन थाले। सुरक्षा निकायका हतियार लुटिन थाल्यो। “काठमाडौँमा जेजे भयो, बाहिर त्यही त्यही हुन थालेको देखिन्छ,” पूर्व एआईजी सुवेदी भन्छन्।
मेसिनगनसम्म लुटियो
उकालोलाई प्राप्त काठमाडौँ प्रहरी परिसरले तयार पारेको भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको प्रतिवेदनमा आफू मातहतका एकाईबाट तीन थान सब मेसिनगन (एसएमजी) लुटिएको उल्लेख छ। नयाँबानेश्वर वृत्त तथा साँखु र कोटेश्वर प्रभागको अधीनमा रहेका एक/एक थान एसएमजी लुटिएको हो। त्यसमध्ये एउटा एसएमजी मात्र भेटिएको छ।
एसएमजी स्वचालित हतियार हो। लामो दूरीसम्म गोली प्रहार गर्न सकिने यो घातक हतियारको फायरिङ शक्तिशाली हुन्छ। एकचोटि म्याग्जिन लोड गरेपछि ३२ राउन्डसम्म गोली हान्न सकिन्छ।
एसएमजी मात्र नभई, यसका गोली ३५७ थान पनि गायब भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यी गोली कति जले र कति लुटिए भन्ने तथ्यांक प्रहरीले समेत बटुल्न सकेको छैन।
काठमाडौँ परिसर र त्यस मातहतका एकाईबाट मात्रै लामो दूरीका ९२ वटा हतियार लुटिएका छन्। त्यसमा एसएलआर २६, इन्सास १२, थ्रीनटथ्री राइफल २४, हर्नेट राइफ १७ र म्याग्नम राइफल १० वटा छन्। यी हतियारका गोलीगठ्ठा ३९ हजार ३२३ थान गायब छन्।
अझ झस्काउने पक्ष त के छ भने, छोटो दूरीमा गोली चलाइने साना हतियार काठमाडौँबाट बढी लुटिएको छ। सर्टगन, पेस्तोल, रिभल्भर, बरेटा पेस्तोल गरी १३७ वटा लुटिएको परिसरको प्रतिवेदनमा छ।
यो तथ्यांकमा रानीपोखरीस्थित उपत्यका प्रहरी कार्यालयको विवरण समेटिएको छैन। उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाटै सबैभन्दा धेरै हतियार लुटिएका छन्। देशभरबाट साना हतियार ५३८ र ठूला हतियार ५५४ वटा लुटिएको छ।
अपराधमा प्रयोग हुने जोखिम
लुटिएकामध्ये लामो दूरीका २९१ वटा र साना हतियार १२० वटा मात्रै पुनः प्रहरीको अधीनमा आएको छ। काठमाडौँ परिसरको दस्ताबेजले समेत लुटिएका धेरै साना हतियार लुकाइएको देखाउँछ। लामो दूरीका २९ थान हतियार भेटिँदा छोटो दूरीका त्यसको आधा मात्रै फिर्ता भएका छन्। जबकि, काठमाडौँ परिसरबाट साना हतियार नै बढी लुटिएको थियो।
लुकाउन र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सजिलो हुने भएकाले साना हतियार प्रहरीलाई बुझाउने दर कम भएको पूर्व एआईजी सुवेदी बताउँछन्। यति धेरै हतियार लुटिएपछि समाजमा ‘गन कल्चर’को आतंक हुने जोखिम समेत छ। कतिपय हतियार लागु औषधको कुलतमा फसेकादेखि आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिसम्म पुगेको प्रहरीले फाट्टफुट्ट बरामद गरेको घटनाले देखाउँछन्।
झापाको भुटानी शरणार्थी शिविर क्षेत्रबाट असोज २५ गते पक्राउ परेका १८ वर्षीय आदित्य लिम्बूको साथबाट ७.८ ग्राम खैरो हेरोइन बरामद भएको थियो। जेन–जी आन्दोलनका बेला लिम्बूले इलाका प्रहरी कार्यालय दमकबाट लुटेको हतियार बोकेर खिचेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देखिएको थियो।
प्रहरीले लिम्बूसहित आठ जनालाई पक्राउ गर्दा एउटा राइफलसमेत बरामद भएको थियो। तीमध्ये निश्चल पोर्तेल भदौ २४ गते आन्दोलनको मौका पारेर प्रहरी हिरासतबाट भागेका व्यक्ति हुन्। कैलालीमा हतियारसहित पक्राउ परेका आकाश शाही पनि लागूऔषध प्रयोगकर्ता रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
जेन–जी आन्दोलकका क्रममा सिंहदरबार अगाडि प्रहरीको अर्धस्वचालिक हतियार एसएलआर बोकेर फोटो खिचाउने राजु परियार यसअघि ज्यान मार्ने उद्योग, ठगीजस्ता विभिन्न मुद्दा चलेको व्यक्ति भएको उनी पक्राउ परेपछि खुलेको थियो। असोज २८ गते उनलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ललितपुरबाट पक्राउ गरेको थियो। तस्वीरमा देखिएको बन्दुक परियारले सेनालाई बुझाएको दाबी गरे पनि त्यसको पुष्टि गर्न नसकिएको अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) रमेश बस्नेत बताउँछन्।
गृह मन्त्रालयले असोज मसान्तसम्म हतियार बुझाउनेलाई कानूनी कारबाही नहुने सूचना जारी गरे पनि उल्लेख्य हतियार संकलन हुन सकेन। “लहडमा लगेका हतियार फिर्ता आए, तर योजनाबद्ध रूपमा लुटिएका फिर्ता भएको छैन, हुँदैन पनि,” प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक डीआईजी भन्छन्।
२०६२/६३ को आन्दोलनपछि भएको वृहत् शान्ति सम्झौतापश्चात १० बर्से द्धन्द्ध बिसाएर खुला राजनीतिमा आउँदा पनि तत्कालीन नेकपा माओवादीले सबै हतियार संयुक्त राष्ट्रसंघको सुपरिवेक्षणमा खडा भएको लडाकु शिविरमा राखेको थिएन।
प्रहरीले बेलाबेला माओवादी कार्यकर्तालाई हतियारसहित पक्राउसमेत गर्थ्यो। त्यतिखेर माओवादीले हतियार लुकाएको ‘ओपन सेक्रेट’जस्तै थियो। तर अहिले प्रहरीबाट लुटिएका स्वचालितलगायत हतियार कोसँग छ थाहा छैन। सुरक्षाका हिसाबले यो ज्यादै डरलाग्दो भएको पूर्व एआईजी सुवेदी बताउँछन्।
अघिल्लो दिनको प्रदर्शनीमा प्रहरीले दंगा नियन्त्रण गर्ने क्षमता गुमाउँदा भोलिपल्टको ध्वंसात्मक कार्यमा स्वार्थ समूहहरूको घुसपैठ भएको कतिपयको विश्लेषण छ। “यस्तो परिस्थितिमा सुरक्षा निकायबाट लुटिएका हतियार तिनै स्वार्थ समूहको हातमा पुगेको छ भने हाम्रा लागि दुर्भाग्य हुनेछ,” सुवेदी भन्छन्।
जहाँका प्रहरीले डटेर जोगाए हतियार
भदौ २४, दिउँसो करिब ३ बजेको थियो। प्रहरी हेडक्वार्टर नजिकै पर्ने मालीगाउँ वृत्त जलाउन भन्दै ठूलो हुल प्रहरी कार्यालयतिर लम्कियो। नक्सालको हिल्टन होटल र टंगालको भाटभटेनीमा आगो सल्काएपछि त्यो हुल मालीगाउँतिर सोझिएको थियो।
तालुक निकाय उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट गोली नचलाउन र सुरक्षित बस्न आदेश आइसकेको थियो। “गोली नचलाउनू भनेर आएको त्यो आदेश मानिस नमार्नु भनेको मात्र हो भन्ने मैले कमान्डरको रूपमा बुझेँ,” त्यस बेला मालीगाउँ वृत्त सम्हालेका डीएसपी सुनीलजंग शाह सम्झन्छन्, “सेल्फ डिफेन्स नै नगर्नु भनेको होइन भनेर मैले भीडलाई रोक्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेँ।”
वृत्तमा करिब ६० जना प्रहरी थिए। उनीहरूले सबै नाकामा ब्यारिकेड राखे। “क्रमशः बल प्रयोग गर्दै जाने भन्ने रणनीति बनाएर टोली परिचालन गरियो,” हाल उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा रहेका शाह भन्छन्, “अश्रुग्याँस प्रहार, लाठी चार्ज र हवाई फायरसम्म गर्नुपर्यो। प्रहरीले सेल्फ डिफेन्स त गर्न पाउँछ। कमान्डरको रूपमा मैले त्यही निर्णय गरेको हुँ।”
वृत्त आक्रमण गर्न पहिलोचोटि आएको भीड भागेर गौचरण कटेको थियो। फेरि दोस्रो र तेस्रोचोटि पनि आक्रमण र आगजानी गर्न भीड जाइलाग्यो। तर प्रहरीले वृत्त मात्र जोगाएन, हतियार पनि जोगिए।
थुनुवा छोड्ने आदेश शाहले पनि पाएका थिए, तर आफूले पालना नगरेको उनी बताउँछन्। त्यहाँ २२ जना थुनुवा थिए। “कमान्डरको रूपमा मैले थुनुवा छोडेपछि आफैलाई आइलाग्छन् भन्ने आकलन गरेँ,” उनी भन्छन्।
उपत्यकाका प्रहरीले हतियार जोगाएको अन्य उदाहरण पनि छन्। भक्तपुरको ठिमी वृत्तले राति ८ बजेसम्म लडेर हतियार जोगाएको थियो। वृत्तका डीएसपी नवराज ढुंगाना राति बिजुली गएपछि मुठभेड गर्दा मानवीय क्षति हुनसक्ने भएकाले आफूहरू हतियार र कागजात लिएर निस्किएको बताउँछन्।
“स्थिति काबुमा लिनु हाम्रो उद्देश्य हो,” उनी भन्छन्, “बत्ती गएपछि दुवैतर्फ मानवीय क्षति हुने भएकाले हामी भीडलाई क्लियर गरेर भक्तपुर प्रहरी परिसरतिर गयौँ। बोक्न मिल्ने हतियार आफै बोक्यौँ। नमिल्ने गाडीमा राखेर निस्क्यौँ।”
तालुक जिल्लादेखि त्यहाँभन्दा माथिका निकायबाट गोली नचलाउन र कार्यालय छोडेर सुरक्षित बस्न भने पनि आफूले त्यस्तो नगरेको ढुंगाना बताउँछन्। “प्रहरी भागेर कहाँ जाने? त्यो मनस्थितिमा भागेपछि हतियार के हुन्थ्यो भन्न सकिँदैन,” उनी भन्छन्।
बौद्ध वृत्तले पनि भीडसँग प्रतिकार गरेर हतियार जोगाएको थियो। वृत्तका डीएसपी जयश्वर रिमाल आफू २४ गतेको प्रदर्शनीमा बानेश्वर क्षेत्रमा भए पनि भीड कार्यालयतिर सोझिएको थाहा पाएपछि हतारहतार पुगेर प्रतिकार गरेको बताउँछन्। प्रहरी हतियार लिएर निस्किसकेपछि वृत्तको भवनमा भने आगो लगाइएको थियो।
गल्ती लुकाउँदा निम्तिएको तहसनहस
भेला, विरोध प्रदर्शन वा भीड हुने भएपछि प्रहरीले सुरक्षा रणनीति बनाउँछ। भीडको अपेक्षित संख्या, उनीहरूको विगत, घुसपैठको सम्भावनालगायत आधारमा रणनीति बनाइन्छ। फिल्डमा खटिने सुरक्षाकर्मीको संख्या, कमान्डरको ओहोदा, खट्नुपर्ने समय, हतियार, बन्दोबस्तीका सामान निर्धारण हुन्छ।
यिनै आधारमा सुरक्षा योजनालाई ‘ए प्लस’, ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ गरी वर्गीकरण गरिन्छ। एउटा सुरक्षा योजनाले काम गरेन भने कुन योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने पनि सँगै तय हुन्छ।
तर काठमाडौँ प्रहरीले भीड नियन्त्रणको योजना बनाउनै असफल भएको घटनाक्रमबाट देखिने पूर्व एआईजी उत्तमराज सुवेदी बताउँछन्। “पहिले तय गरिएको योजनाले काम गर्न नसकेमा के गर्ने भन्ने संभावित योजना त शून्य नै देखिन्छ,” उनी भन्छन्।
यस्तो सुरक्षा चुक जेन–जी आन्दोलनका बेला मात्रै देखिएको होइन। २०८१ चैत १५ गते राजतन्त्र पुनःस्थापनाको मागसहित काठमाडौँको तीनकुनेमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका नाममा दुर्गा प्रसाईंले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा भड्किएको नियन्त्रणमा समेत सुरक्षा चुक देखिएको थियो।
दंगा नियन्त्रणको सिद्धान्तअनुसार, कम बल प्रयोगबाट क्रमशः बढी बल प्रयोग गरिन्छ। तर तीनकुने घटनामा प्रहरीले शुरूमै मञ्चमा अश्रु ग्याँस प्रहार गरेको थियो। त्यसपछि अन्धाधुन्द गोली चलाएको थियो।
एकैचोटि एसएलआर, इन्सासजस्ता अर्धस्वचालित हतियारबाट गोली चलाइएको प्रहरीको आन्तरिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाल प्रहरीले ९२ र सशस्त्र प्रहरीले १८ वटा जंगी राउन्ड (धातुको गोली) गरी ११० गोली प्रहार भएको थियो।
प्रहरीले चलाएको धातुको गोलीमध्ये अर्धस्वचालित हतियार एसएलआर र इन्सासबाट मात्रै ८७ राउन्ड हानिएको थियो, जुन उक्त दिन प्रहरीले चलाएको कुल धातुको गोलीमध्ये ९४ प्रतिशत हो। तर तत्कालीन प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी दिनेशकुमार आचार्यले पत्रकार सम्मेलन गरेर ५८ राउन्ड गोली प्रयोग भएको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसमध्ये कति धातुको हो भन्ने खुलाएका थिएनन्।
शुरूमै अत्यधिक बल प्रयोग गरेको यो विषय न न्यायिक छानबिन भयो, न त घातक हतियारको बलमा भीड नियन्त्रण गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइयो। जेन–जी आन्दोलनमा त निषेधित क्षेत्रमा तहगत ब्यारिकेडसम्म राखिएको थिएन। जबकि, प्रदर्शन आह्वान गरेका जेन–जीले निषेधित क्षेत्र तोडेर संसद् भवन घेर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए।
आन्दोलनकारी एउटा ब्यारिकेड पार गर्नासाथ एकैचाटि संसद् भवनको पर्खाल भत्काएर भित्र छिरेका थिए। “ब्यारिकेड तोडिनु भनेको प्रहरीले लागू गरेको सुरक्षा योजना असफल हुनु हो,” पूर्व एआईजी प्रद्युम्न कार्की भन्छन्, “पहिलो ब्यारिकेड तोडियो भने के गर्ने भन्ने अर्को योजनै देखिएन।”
तोडिएपछि प्रहरीले लाठीचार्जसम्म गरेको देखिँदैन। प्रदर्शनकारी संसद् भवन छिर्न थालेपछि मात्र पानीको फोहरा हानिएको थियो। जब प्रदर्शनकारी संसद् भवनभित्र पसे, अनि प्रहरीले भारी मात्रामा गोली प्रहार गरे। संसद् भवन सुरक्षामा प्रहरीको स्पेसल टास्क फोर्स (एसटीएफ) खटिन्छ, जुन दंगा नियन्त्रण गर्ने प्रहरीभन्दा फरक किसिमले तालिमप्राप्त फौज हो।
एसटीएफ हेडक्वाटर मातहतको कमान्डमा चल्ने फौज हो। एसटीएफलाई ब्याक गरेर दंगा नियन्त्रणका लागि खटिएको रिजर्भ फौज खटाएको देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा एसटीएफले गोली हान्नु स्वभाविक देखिएको प्रहरीबाट अवकाश प्राप्त एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। “महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षामा खटिएको हवल्दारसम्मले यस्ता संरचनामा क्षति पुर्याए कसैको आदेशबिनै गोली हान्न पाउँछ,” उनी भन्छन्, “हानेन भने उसैलाई कारबाही हुन्छ। सम्झाइबुझाइ गर्ने माइक पनि यस्तो टोलीसँग हुँदैन।”
पूर्व एआईजी सुरेन्द्र शाह कमान्डको एकरूपतामा समेत समस्या देखिएको बताउँछन्। “फिल्डको अवस्था हामीलाई थाहा छैन। तर जति पनि विषय बाहिर आएका छन्, त्यस आधारमा हेर्दा २३ गतेको सुरक्षा योजना सफल भएको भए न ७६ जनाको ज्यान जान्थ्यो, न भोलिपल्टको विध्वंस हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफूहरूले गोली हान्ने आदेश नदिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। तर पूर्व एआईजी शाह यसलाई राजनीतिक नेतृत्वको बेइमानी मान्छन्। “विभागीय मन्त्री र सरकार प्रमुखको हैसियतमा उनीहरू नैतिक जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन,” उनी भन्छन्, “आज गोली हान्न आदेश दिएको थिइनँ भन्नेले भोलि बन्दुक चलाउन आउँदैन मैले कसरी गोली हान्छु भन्ने भए। जवाफदेही नहुनेले नेतृत्व लिन किन अघि सर्नु?”
गम्भीर समीक्षाको खाँचो
आफ्नो जिम्मामा भएको हतियार सुरक्षा गर्न नसकेमा फौजमा दण्डको व्यवस्था छ। प्रहरी ऐनको परिच्छेद ६ को अपराध र सजाय खण्डमा आफ्नो र मातहतका हतियार सुरक्षा नगर्नेलाई कडा अपराध मानिने उल्लेख छ।
ऐनको दफा ३३(क) मा आफूसँग भएको हातहतियार, खरखजना आक्रमणकारीलाई बुझाएमा आजन्म कैद वा १४ वर्ष कैद वा तीन वर्षको तलब बराबरसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै, दफा ३३(ख) मा हुलदंगा गर्नेहरूले आक्रमण गरेको बखत आफ्नो जिम्मामा रहेको कार्यालय वा कार्यक्षेत्रबाट भागेमा १० वर्षसम्म कैद वा दुई वर्षको तलब बराबरसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
भदौ २४ गते ‘माथिको आदेश’मा प्रहरीलाई कार्यालय छोडेर सुरक्षित रहन भनिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट सञ्चार सेटमै आदेश जारी भएको देखिन्छ।
“पुलिसलाई हतियार सुरक्षित राखेर भाग नभनेको भए यत्रो क्षति हुँदैन थियो। यत्रा हतियार लुटिँदैन थिए, केही बिट जल्न सक्थे,” पूर्व एआईजी सुवेदी भन्छन्, “थुनुवा छोडेपछि उनीहरूले नै प्रहरी र अदालत जलाउन लागेको देखिन्छ। त्यसैले नेतृत्व तहमा बसेकाहरूको भूमिका के थियो भन्ने समीक्षा जरुरी छ।”
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
