कार्यपालिका–न्यायपालिका द्वन्द्वको संकेत

काठमाडौँ– राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाइदिएसँगै कार्यपालिका–न्यायपालिका द्वन्द्वको संकेत देखिएको छ। ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने असोज ३० गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १६ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर सरकारले सर्वोच्चको आदेश अवज्ञा हुने संकेत दिइसकेको छ।

अन्तरिम आदेश जारी भएको भोलिपल्टै सरकारले पूर्व निर्णयअनुसार पठाइएको टिकटमै यात्रा गरी कात्तिक २० गते परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर भएर कामकाज गर्न अर्को परिपत्र गरेको छ। तदनुरूप नै राजदूतहरू फिर्ता हुन थालिसकेका छन्। जस्तै, बेलायतका राजदूत चन्द्र घिमिरेले ‘गुडबाई युके’ लेख्दै फेसबुकमा बुधबार फोटो पोस्ट गरेका थिए।

राजदूतहरू सरकारको आदेशानुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर होलान् नै, सम्भवतः जिम्मेवारी भने पाउने छैनन्। राजदूतहरूमध्ये क–कसले राजीनामा गरी नैतिकताको प्रदर्शन गर्छन्, अन्तरिम आदेशको आडमा आसन्न जाडोमा घाम तापेर बदाम खाँदै तलब बुझ्छन् वा थप मुद्दामामिलामा जान्छन् थाहा पाउन कुर्नै पर्‍यो।

त्यसो त, राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय भएको अवस्थामा ‘निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू’ भनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने बेञ्चलाई नेपाल वायुसेवा निगमबाट बर्खास्त भएपछि अदालत पुगेका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई काममा फर्काउनुजस्तै होइन भन्ने थाहा नभएको होइन होला।

सरकारले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयसहितको पत्र सम्बन्धित देशको विदेश मन्त्रालयमा पठाएपछि राजदूतलाई बिदाइ गर्ने काम हुन्छ। सम्बन्धित देशको प्रणालीमा अभिलेखबद्ध हुन्छ। युवराज अधिकारी त अन्तरिम आदेशको चिर्कटोसहित अफिस पुगेर तत्क्षण बहाली हुनसक्छन्। राजदूतलाई चिर्कटोले पुग्दैन, एउटा प्रक्रियै पूरा गर्नुपर्छ। सरकार त्यो गर्ने मुडमा देखिँदैन।

मन्त्रालयमा हाजिर गरी तलब खान चाहनेहरूको इच्छा पूरा गर्न सरकार तयार भएको अवस्थामा अदालतले आफ्नो अवहेलना ठान्छ कि ठान्दैन अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन। फर्किएका राजदूतहरूले अवहेलना मुद्दा हाल्लान् वा नहाल्लान्, मुद्दा हाल्न हमेसा तम्तयार वकिलमा मुलुक आत्मनिर्भर छँदैछ।

“यसअघि परेका मुद्दामा राजदूत फर्काउने निर्णय सरकारको अधिकार क्षेत्रको विषय भएको न्यायालयले मानिसकेको अवस्थामा यसपालि आएको अन्तरिम आदेशलाई सरकारले सामान्यरूपमा लिएको छैन,” एक मन्त्रीले भने, “अन्यत्र खर्च कटौती गरिरहेको सरकार हाजिर गरेर तलब खान्छु भन्नेहरूका लागि खर्च जुटाउन तयारै छ, अदालतको अवहेलना कसरी हुन्छ र!”

सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सर्वोच्चको यस्तै एउटा अन्तरकालीन आदेश छिद्र पहिल्याइ अवज्ञा भइसकेको छ। बीमा प्राधिकरणका बर्खास्त अध्यक्ष शरद ओझाको बर्खास्ती कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले भदौ २३ गते जारी गरेको अन्तरकालीन आदेश सरकारले टेरेन। राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नेमध्येकै न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीले सो अन्तरकालीन आदेश जारी गरेकी थिइन्।

ओझालाई बर्खास्त गर्ने निर्णयका साथै नयाँ अध्यक्ष पदपूर्ति गर्ने सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सुवेदीको इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो। आदेशमा ओझालाई निलम्बन गर्ने असार ३० गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नभनिएकाले निलम्बन कायमै रहेको व्याख्या गरी आफै हाजिरसमेत भइसकेका ओझाको हाजिरी रोकाई मन्त्रालयकै सहसचिव जनकराज शर्मालाई प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

क्षेत्राधिकारको सवाल 
सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न वा बदर गर्न न्यायालयले दिने आदेश/फैसलामा क्षेत्राधिकारलाई लिएर हामीकहाँ खासै बहस हुने गर्दैन। खासगरी राजनीतिक नियुक्तिउपर परेका निवेदनमा न्यायालयका आदेश विशुद्ध न्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकारजस्तो भान हुन्छ। तिनमा एकरूपता पनि छैन।

जस्तै, राजदूत फिर्तीमै यसअघि परेका मुद्दाहरूमा सर्वोच्चले विशुद्ध सरकार (कार्यपालिका)को क्षेत्राधिकारको विषय मानेको छ। तर पछिल्लोचोटि आदेश गर्दा सरकार ६ महिनाभित्र चुनाव गराउन बनेको, राजदूत फिर्ता गर्दा ‘सेलेक्टिभ’ भएको र तत्कालै राजदूत नियुक्त हुन नसक्दा देशको कूटनीतिक सम्बन्धमा समस्या पर्ने जस्ता कारण देखाइएको छ।

“सुशीला सरकारको राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय खास आदर्श काम थिएन, बरु परम्पराकै निरन्तरता थियो। सरकारको विशेषाधिकारमा हस्तक्षेप गरेर न्यायालयले सोझै प्रतिगामी आदेश दियो। सरकारको विश्वास नभएको कोही राजदूत हुँदैन र निरन्तरता पाउँदैन। त्यस्तो अवस्थामा प्राविधिक (अदालतको निर्णय) आधारमा नियोगमा बस्नु वा बस्न खोज्नु पनि नैतिकचाहिँ होइन,” इन्द्र अधिकारीले फेसबुकमा लेखेकी छन्।

न्यायालयले ‘चुनाव गराउन बनेको सरकार भएकाले राजदूत फिर्ता गराउन पाउँदैन’ भनेपछि प्रश्न उत्पन्न हुन्छ– के चुनाव गर्नका खातिर बनाइएको यो फगत एकथान सरकार हो?

संविधानसभा चुनावका लागि खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा बनाइएको सरकार र यो सरकारको हैसियत यही हो?

यदि हो भने, भदौ २३ र २४ गते भएको त्यत्रो आन्दोलन, बलिदानी र विध्वंश एकथान अन्तरिम सरकार बनाई चुनाव गर्नमात्र थियो?

२०८४ मंसिरमा हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभाको चुनावलाई पौने दुई वर्षअगावै सम्पन्न गर्नमात्र भएको हो त्यत्रो आन्दोलन?

बिल्कुल होइन। हुँदै होइन। २०८४ सालमा हुनपर्ने चुनावलाई २०८२ सालमै सम्पन्न गर्न बनाइएको सरकार भनिन्छ भने, जेन–जी आन्दोलनलाई ‘डिसमिस’ गरिनु हो। कलिला युवाहरूको रगतको अवमूल्यन हो।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण अर्थात्, सुशासन आन्दोलन शुरूआतको ब्यानरमै छ। सामाजिक सञ्जालउपर रोक फुकुवाले ‘ट्रिगर’ गरेकोसम्म हो, जारी कुशासन, अस्थिरता, भागबण्डा आदि विकृति, बेथितिविरुद्ध विद्रोह हो। त्यसैले सरकार बन्नासाथ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अधिकारसम्पन्न आयोगको माग जबर्जस्त थियो।

नेताहरूले पकेटबाट बनाएका मान्छेहरूले भरिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पार लाग्दैन भन्दै प्रधानमन्त्री कार्की जनविद्रोहलाई सम्बोधन गर्न अलग्गै आयोग गठन गर्ने मनस्थितिमा रहेको पनि हो। मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूबाटै त्यस्तो आयोग अर्को शाही आयोग बन्ने खतरा हुने भन्दै अख्तियारलाई नै सरकारको स्पिरिट/स्पिडमा काम गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने कुरा आयो। प्रधानमन्त्रीले पनि अख्तियार प्रमुख प्रेम राईसँग भेटेर जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्नेगरी कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर छलफलै गरेको हो। अख्तियार प्रमुखले पनि नतिजा दिने हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) पनि सरकारको त्यही स्पिरिट सम्बोधन गर्न प्रयत्नरत छ। व्यवसायी तथा निवर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य देवीप्रकाश भट्टचनलाई दबोचिसकेको सीआईबीले ठूल्ठुलै माछा समातेर नागरिकको दिल ‘गार्डेन–गार्डेन’ गराउने निश्चितै देखिन्छ।

भ्रष्टाचारबाट आजित भएका जनता सडकमा आउँदा भएको त्यत्रो उथलपुलपछि केपी ओली वा अरू कुनै नेतालाई त्यो आन्दोलन ‘घुसपैठियाको थियो, सुरक्षा निकायले नसघाइदिएर भयो’ भन्ने सुविधा होला, तर कुनै श्रीमानलाई जेनजी आन्दोलन डिसमिस गर्ने सुविधा हुँदैन।

केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेका राजनीतिक नियुक्तिवाला राजदूतहरू फिर्ता गर्ने क्रममा सरकार सेलेक्टिभ भएकै हो। ती ठाउँमा नयाँ नियुक्ति नगरी कूटनीतिक सेवाका अधिकारीहरूलाई नै जिम्मेवारी दिने नीति लिइएका कारण महिला, दलित, जनजातिलाई चाहिँ फिर्ता नगरौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको इच्छा समावेशीकरणप्रति प्रतिबद्धता हो।

अपवाद बनेका डा. शंकर शर्माको हकमा पक्ष–विपक्षमा तर्क–वितर्क भएका थिए। राजनीतिक नियुक्तिका बाबजुद व्यवसायिक हुन फेरि भारतमा चाहिँ कार्यवाहकबाट नचलाऔँ भन्ने पक्ष बलियो भएपछि फिर्ता नगरिएको हो। कार्यकारीलाई राजदूत फिर्ता गर्दा पनि ‘फलाना–फलानालाई फिर्ता गरे पनि फलाना–फलानालाई किन गरेनौ, यसकारण मिलेन’ भन्न थाल्ने हो भने त्यस्तो कार्यकारी के को कार्यकारी?

कतिपय मिडियाले पनि मनमापिकको काम भए वाहवाह गर्दिने, अझ ‘के हेर्दै छ सरकार’ भन्दिने, अनि मन नपरेका वा स्वार्थ बाझिएका निर्णय भए ‘चुनाव गर्ने कामचलाउ सरकार’ ठोक्दिने दोगला चरित्र ग्रहण गरेको देखिन्छ। सिर्फ एकथान चुनाव गराउन बनाइएको सरकार हो भने निर्वाचित सरकारले निर्णय गरी दिएका सुविधालगायत यावत् निर्णय मिल्दैन भन्नसक्नु पर्‍यो नि!

वायुसेवा निगममा २०७८ कात्तिक ११ मा कार्यकारी नियुक्त भएका युवराज अधिकारीलाई अर्को सरकारले रुचाएन। रुचाओस् पनि किन, एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले जिल्लावासीको पक्षमा रोइकराई गरेपछि उनकै पार्टीका प्रेम आले पर्यटनमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका थिए। निगमभित्रको कुशासन त ‘नेक्स्ट लेभल’मा पुगेकै थियो, २०७९ असार ६ गते निलम्बन गरी छानबिन शुरू गरे पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेशमार्फत उनलाई ‘न्याय’ दिन विलम्ब गरेन।

सरकारले साउन १९ मा त छानबिन समितिको सिफारिसमा बर्खास्तै गरिदियो, अधिकारीले भदौ २ गते अन्तरिम आदेशमार्फत ‘न्याय’ पाइहाले। अन्तरिम आदेशकै आधारमा उनले थप तीन वर्ष तीन महिना बहाल रही गएको ६ गते कार्यकाल सकाएका छन्, मुद्दाको फैसला भएको छैन। गत साउन २३ गतेसम्ममा २७ चोटि तारेख पर्दा उनको एकचोटि पनि सुनुवाई हुनसकेन। यस्तोमा कोही जवाफदेही हुन नपर्ने हो र?

सरकार यति बेला दलहरूभन्दा पनि एकजना ‘श्रीमान्’को प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वांक्षाको कारण असुरक्षित महसुस गरिरहेको सुनिन्छ। जोसुकै आए पनि प्रधानमन्त्रीसम्म सोझै पहुँच हुने पात्रहरू यति बेला तिल्मिलाउँदै तिनै ‘श्रीमान्’को छत्रछायाँमा पुगेर सरकार ढाल्न सक्रिय भएको बुझिन्छ।

घोषित मिति (फागुन २१) मै चुनाव हुनेमा शंका उत्पन्न भइरहेका बेला अर्का श्रीमान् नेतृत्वको सरकार बनाएर देशलाई थप अन्योलमा लैजाने दुष्प्रयास हो यो।  सरकारका सुशासनउन्मुख निर्णयलाई जबर्जस्ती विवादित बनाउने काम हुन्छ भने शंका गर्नुपर्ने– हुन्छ तिनीहरू कुशासनकै पैरवीकार त होइनन्?