प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार रोक्न चाहे सतर्कता केन्द्र नै काफी छ

काठमाडौँ– जेन–जी भनिने नवयुवाले गरेको भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले देशमा ल्याएको उथलपुथलपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको दुई महिना बित्यो। आन्दोलनको अन्तर्यमा अरु धेरै कुरा जोडिए पनि यसको चुरो भने भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन बहालीको माग थियो जसमा नवयुवा पुस्ता चर्कोसँग मुखर भएको थियो।

यहीकारण पनि कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्धारित मितिमै निर्वाचन गराउने अग्रसरता सँगसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि ठोस पहल गर्ने धेरैको अपेक्षा थियो। तर दुई महिना बित्दासम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले केही पहल नगरेको भन्दै नवयुवा पुस्ताको एउटा समूहले असन्तुष्टि प्रकट गर्नथालेको छ। प्रधानमन्त्री कार्की र उनको क्याबिनेटका मन्त्रीहरूले पदबहाली लगत्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पुराना भ्रष्टाचार छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाएर अघि बढ्ने घोषणा गरेकाले पनि अहिले यस्तो असन्तुष्टि चुलिएको देखिन्छ।

सरकार त्यस्तो आयोग गठन गर्न चाहिँ किन ढिलाई गरिरहेछ? के भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम अघि बढाउँदै सुशासनको प्रत्याभूति दिन छुट्टै आयोग आवश्यक नै छ त? अहिले भएकै संयन्त्रबाट त्यो काम प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिँदैन? विज्ञहरू भन्छन्– प्रधानमन्त्रीले चाहने हो भने अहिलेकै संयन्त्रबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पर्याप्त काम गर्न सक्छन्, छुट्टै आयोग वा संरचना बनाइरहनै पर्दैन।

कार्यकारीसँगै छ भ्रष्टाचार रोक्ने अस्त्र 
भ्रष्टाचार हुन नदिने, भइरहेका भ्रष्टाचार र त्यसमा संलग्नहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी मुलुकका प्रमुख कार्यकारीकै हुन्छ। लोकतन्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिकबाट निर्वाचित प्रमुख कार्यकारीसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य अभिभारा हुने हुँदा उनको मातहतमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विभिन्न संयन्त्र स्थापित गरिएका हुन्छन्। नेपालमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहनेगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३७ अनुसार २०५९ साउन २७ गते गठन गरिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र यस्तै संयन्त्र हो।

तर सतर्कता केन्द्र स्थापना भए पनि यसको भूमिकालाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी बनाउनेमा भने स्वयं प्रमुख कार्यकारी (प्रधानमन्त्री)हरूकै चासो देखिएन। विज्ञहरूका अनुसार अन्तरिम सरकारले २३ वर्ष अघिको यही संयन्त्र अर्थात् राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सक्रिय बनाएर जेन–जी आन्दोलनले उठाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन बहालीको माग अधिकतम सम्बोधन गर्न सक्छ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भ्रष्टाचार रोक्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रमुख कार्यकारीकै हुने, त्यसका लागि स्थापित सतर्कता केन्द्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने हो भने करिब ७० प्रतिशत भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने बताउँछन्।

“कार्यकारीले गर्ने पहिलो काम भनेको भ्रष्टाचार हुनै नदिने हो। भ्रष्टाचार भइहाल्यो भने कानूनी कारबाही गर्ने हो,” त्रिताल भन्छन्, “त्यसका लागि प्रमुख जिम्मेवारी सरकार प्रमुखको हुन्छ। सरकार प्रमुखकै मातहत रहने सतर्कता केन्द्रलाई बलियो बनाउन सकियो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा धेरै काम गर्न सकिन्छ, त्यो प्रभावकारी पनि हुन्छ।”

सतर्कता केन्द्रको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै रहने व्यवस्थाले यो संयन्त्र प्रमुख कार्यकारीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहनेगरी तयार पारिएको देखाउँछ। तर उद्देश्य र भूमिका यति महत्वपूर्ण भए पनि यसलाई बहुदल र गणतन्त्रकालमा प्रधानमन्त्रीहरूले नै ध्यान दिएनन्। यसको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनेमा ध्यान दिएनन्, बरु स–साना कुरा पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा पुर्याएर सतर्कता केन्द्रको भूमिका अझ खुम्च्याउने काम गरे।

सतर्कता केन्द्र अहिले के गरिरहेको छ त? केन्द्रका प्रवक्ता, सहसचिव नारायणप्रसाद भट्ट सार्वजनिक निकायहरूबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्ट्राचार सम्बन्धी उजुरी संकलन गर्नेलगायत काम गरिरहेको बताउँछन्। सार्वजनिक निकायहरूबाट प्रदान हुने सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउन नियमन, अनुगमन गरेर सुझाब र निर्देशन दिने काम पनि गरिरहेको उनको भनाई छ। यसबाहेक केन्द्रले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र आयको अनुगमन गर्ने, विकास निर्माणका योजनामा गुणस्तर कायम गरी तोकिएको समय र लागतमा काम भए–नभएको हेर्ने तथा प्राविधिक परीक्षण गर्ने काम पनि गर्छ।

तर प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जे काम गर्नुपर्ने हो, त्यही काममा सतर्कता केन्द्र सक्रिय भइरहेको देखिँदैन। किन त? भ्रष्टाचार र सुशासन मामिलाका अध्येता, त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक डा. दिपेश घिमिरे नेपालमा विभिन्न आयोजनाको एकमात्र प्राविधिक परीक्षण गर्ने निकाय सतर्कता केन्द्र भए पनि उसलाई दक्ष जनशक्ति र स्रोतसाधनविहीन बनाइएको बताउँछन्।

“ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा गुणस्तरको काम नहुने, काम समयमा पुरा पनि नहुने अवस्था छ। सतर्कता केन्द्रलाई परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिएको भए अहिलेको भन्दा प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सहज हुने थियो। तर त्यसो हुनसकेन,” उनले भने, “सानासाना आयोजनामा त उसले धेरै परीक्षण गरेको छ, तर ठूला आयोजनामा यसो गर्न ऊसँग जनशक्ति छैन।”

पूर्वसचिव त्रिताल सतर्कता केन्द्रको भूमिका धेरै भए पनि प्रमुख कार्यकारी (प्रधानमन्त्री) ले नै भूमिकाबिहीन बनाएर राखेको बताउँछन्। सतर्कता केन्द्रका सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई सोझै भेट्नसमेत नसक्ने अवस्था रहेको तीतो यथार्थ उनले सुनाए।

“सतर्कता केन्द्रको सचिव भनेको त प्रधानमन्त्रीको दाहिने हात जस्तो पो हुनुपर्ने हो। यसलाई आयोग जस्तै शक्तिशाली बनाएर कानूनी हिसाबले र स्रोतसाधनका हिसाबले पनि सम्पन्न बनाउनुपर्ने हो,” त्रिताल भन्छन्, “भ्रष्टाचार भइहाल्यो भने अनुसन्धान गरेर दण्ड गर्ने काम अख्तियारले गरिहाल्छ। भ्रष्टाचार हुनै नदिने र रोकथाम गर्ने काम सरकारकै भएकाले त्यही कामका लागि सतर्कता केन्द्रलाई बलियो बनाउने हो।”

त्रिताल भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन बहालीका लागि करिब ७० प्रतिशत भूमिका सतर्कता केन्द्रकै भएको, यो काम प्रधानमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा रहेको, बाँकी ३० प्रतिशत भूमिका मात्र अख्तियार लगायत अन्य निकायको हुने उल्लेख गर्दै भन्छन्, “तर सतर्कता केन्द्रलाई यथार्थमा १ प्रतिशत पनि भूमिका नदिएर राखिएको छ।” 

सतर्कता केन्द्रका एक अधिकारी केन्द्रलाई सशक्त संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने हो भने भ्रष्टाचार निमिट्यान्नै नभए पनि नियन्त्रण गर्न सकिने, तर सरकारले नै यसलाई निष्क्रिय र कमजोर बनाएको टिप्पणी गर्छन्।

“प्रधानमन्त्री प्रमुख रहने संयन्त्र भएकाले यसले किन काम गर्न सकेन भन्ने कुरा त सिधै प्रधानमन्त्रीसँगै जोडिएला नि,” उनले भने, “प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने संस्थामा सचिवदेखि कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नै नसक्ने अवस्था छ भने बुझ्नुस्, यहाँ के भइरहेको छ।”

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अध्यादेश! 
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३८ अन्तर्गत रहेर स्थापना भएको सतर्कता केन्द्रका काम, कर्तव्य र अधिकार पनि अहिलेसम्म यही अन्तर्गत रहेर प्रदान गरिएका छन्। कतिसम्म भने सतर्कता केन्द्रका लागि आफ्नै छुट्टै ऐन वा कानून छैन। नियमावलीको भरमा मात्र यसका काम भइरहेका छन्।

सतर्कता केन्द्र सम्बन्धी ऐन ल्याएर यसको क्षेत्राधिकार फराकिलो बनाउनुपर्ने भन्दै दुई वर्षअघि विधेयक मस्यौदा पनि तयार पारिएको थियो।

सतर्कता केन्द्रलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्नेबारे सरकारले एउटा कार्यदल बनाएको थियो। त्यो कार्यदलले प्रधानमन्त्री मातहत रहेको सतर्कता केन्द्रले अनुचित कार्यउपर छानबिन गरेर उच्चपदस्थ कर्मचारी–पदाधिकारीलाई समेत कारबाही गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि त्यसलाई मस्यौदामा समेटिएको थियो।

अनुचित कार्यमा छानबिन गरेर कारबाही गर्न सक्ने अधिकार त्यसभन्दा पहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थियो। तर २०७२ सालको संविधानमा अख्तियारको यो अधिकार कटौती गरिएपछि सतर्कता केन्द्रलाई यस्तो अधिकार दिएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रभावकारी निकाय बनाउनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको थियो। तर यसरी तयार भएको विधेयक मस्यौदा सरकारले अगाडि नै बढाएन।

सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्ट आफ्नै ऐन नहुँदा समस्या भएको बताउँछन्। “केन्द्रले आफ्नै ऐनका लागि विधेयक मस्यौदा तयार पारेर सरकारलाई बुझाए पनि प्रक्रिया अघि बढेन,” उनले भने, “मस्यौदामा केन्द्रको अधिकार र दायरा केही फराकिलो बनाउने विषय समेटिएका थिए, त्यसो हुँदा थप प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिन्थ्यो।”

पूर्वसचिव त्रिताल अहिले संसद नरहेकाले ऐन बनाउन सम्भव नहुने, तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएर भए पनि सतर्कता केन्द्रलाई केही अधिकार दिई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताउँछन्। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको हो भने अहिले त्यसो गर्न कुनै व्यवधान पनि छैन।

“सम्पत्ति छानबिन उच्चस्तरीय आयोग तुरुन्त गठन गर्नुपर्ने थियो, त्यो त हुन सकेन। अरु अख्तियारले हेर्ने विषय पनि छँदैछन्,” उनले भने, “भ्रष्टाचार छानबिन र संलग्नलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने काम शुरू गरिएको भए जेन–जी आन्दोलनको अपेक्षा पुरा हुन्थ्यो। अब अध्यादेश ल्याएर भए पनि सतर्कता केन्द्रलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबल बनाउन सकिन्छ।”

केन्द्रका प्रवक्ता भट्टले केन्द्रलाई सरकारका काम परीक्षण गर्ने निकायका रूपमा बिस्तार गर्न सकिने, प्रधानमन्त्रीले चाहेमा यो त्यहीअनुसार चलायमान हुन सक्ने बताए। “जनशक्ति, स्रोतसाधनकै अभाव थियो, जेन–जी आन्दोलनले भवन, गाडी सबै जलेका छन्,” उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले जेन–जीको भावनाअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन दिने हो भने यो निकायलाई सशक्त बनाएर काम गर्न सकिन्छ।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक डा. घिमिरे पनि अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेबाहेक भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सबै अधिकार सतर्कता केन्द्रलाई रहेको, देशका प्रमुख कार्यकारी नै अध्यक्ष रहने भएकाले यसलाई शक्तिशाली बनाएर काम गर्न सकिने बताउँछन्।

“भारतलगायत धेरै देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीकै निगरानीमा यस्ता निकाय हुन्छन्। यहाँ भने सतर्कता केन्द्रलाई निकै कमजोर बनाइयो। यतिसम्म कि कुनै कर्मचारीलाई कारबाही गर्नु छ भने सतर्कता केन्द्रमा सरुवा गरिदिने प्रवृत्ति बढ्यो,” उनले भने।

डा. घिमिरे निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक काम सतर्कता केन्द्र र दण्डात्मक काम अख्तियारले हेर्नेगरी संयन्त्र बनाएर जानसके राम्रो हुने भए पनि सरकारको ध्यान त्यता नगएको बताउँछन्। सतर्कता केन्द्रलाई पनि अनुसन्धान र कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार दिनेगरी कानून बन्नुपर्नेमा उनको जोड छ।

सतर्कता केन्द्रले भ्रष्ट्राचार निवारणका लागि जिल्लास्तरमा जनचेतनामूलक गोष्ठी र प्रचार कार्यक्रम गर्ने, सरकारी कार्यालयमा हाजिरी, पोशाक, सिट छड्के जस्ता गतिविधि चलाउने, मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुने काम नियमित भए–नभएको विषयमा सूचना संकलन गर्ने, त्यस्तो नभएको पाइए सतर्क गराउने, सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने लगायतका काम गरिरहेको छ।

“अहिले जति अधिकार छ, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउँदै भूमिका थप फराकिलो बनाउन सक्दा सरकारको सुशासन बहाली गर्ने लक्ष्यमै मद्दत पुग्ने हो,” केन्द्रका एक अनुसन्धान अधिकारीले भने, “सरकारले यसलाई भूमिकाविहीन बनाउँदा यसको केही काम देखिन सकेन। सरकारले नै यसको महत्व नबुझेपछि अरू कसले बुझ्ने?”