चरम पुँजीवादले विश्वको आधा जनसंख्या संकटमा

विश्वका सबैजसो देशमा पुँजीवाद हाबी छ। कतिपय देशमा मिश्रित व्यवस्था भन्दै पुँजीवादकै नीति र व्यवस्था मूलभूत रूपमा अँगालिएका छन्। माओको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट क्रान्ति सम्पन्न गरेको र कुनै वेला पश्चिमाहरूले कम्युनिस्ट मुलुक भनेर अत्यधिक खेद्ने चिनियाँहरूले अहिले अँगालेको व्यवस्था पनि सारमा पुँजीवाद नै हो। हुन त चिनियाँहरू आफूले अँगालेको व्यवस्थालाई चिनियाँ मोडलको समाजवाद भन्छन्। तर त्यसको मूलभूत नीति र व्यवस्था पुँजीवाद नै हो। पछिल्लो दशक राइनर जिटलम्यानको पुस्तक ‘पुँजीवाद’ भ्रम, वास्तविकता र तथ्य नामको पुस्तक खुब प्रचार गरिएको छ।

सो पुस्तकमा विकास निर्माण भनेको पुँजीवादमा मात्र सम्भव छ भन्ने दाबी गरिएको छ, जहाँ तथ्यांकलाई आफ्नो पक्षमा पार्न लेखक महोदयले अनेक कोसिस गरेका छन्। पुँजीवादको सशक्त पैरवी गरेको र आलोचकहरूलाई चुनौती दिएको सो पुस्तकले चिनियाँ आर्थिक वृद्धिमा पुँजीवादी आर्थिक प्रणाली अवलम्बन गर्दै जानुको देन रहेको पैरवी गरिएको छ। तर पुँजीवाद विकास र आर्थिक प्रगतिको कारण मात्र नभएर बढ्दो आय असमानताको कारक समेत बन्दै गएको तथ्य त्यहाँ नकारिएको छ।

पुँजीवादी आर्थिक प्रणाली अवलम्बनबाट विश्वको देशहरूले जे जति आर्थिक प्रगति र विकास गरिरहेका छन्, त्यसले उत्तिकै रूपमा असमानताको पहाड बनाइरहेको विश्वव्यापी अध्ययनहरूले देखाइरहेको छ। एकातिर सीमित मान्छेको हातमा संसारको साधन, स्रोत, धन सम्पत्ति थुप्रनु र अर्कोतर्फ विश्वका आधाभन्दा बढी मानिस प्रताडित हुनुपर्ने व्यवस्थाले विकास मात्र गर्‍यो,  अर्थतन्त्रको अकार मात्र बढायो भन्नुको के अर्थ भयो र? 

हालै संयुक्त राष्ट्र संघ (युएनडीपी) को सहकार्यमा तयार गरिएको विश्व असमानता प्रतिवेदन २०२६ ले झनै डरलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। सो प्रतिवेदन अनुसार आज विश्व जनसंख्याको शीर्ष १० प्रतिशत मानिसले गर्ने आम्दानी विश्वका बाँकी ९० प्रतिशत मानिसले गर्ने भन्दा बढी छ। अर्थात् शीर्ष १० प्रतिशतसँग विश्वव्यापी सम्पत्तिको तीन चौथाइभन्दा बढी स्वामित्व छ, जबकि तल्लो स्तरका विश्वका आधा मानिसहरूसँग कुल २ प्रतिशत पनि सम्पत्ति नभएको प्रतिवेदमा उल्लेख छ। यो डरलाग्दो तथ्यांकले पुँजीवाद विकासको सर्वोत्तम व्यवस्था हो भनेर जति नै प्रशंसा गरे पनि त्यसलाई विश्वका अधिकतम मानिसहरूले प्रेम गर्ने छैनन्। 

बरु पुँजीवाद सीमित बाठाटाठा, धूर्त, प्रतिभाशाली भनिनेहरू, कमाउन जान्नेहरूको साधन मात्र हुनेछ। सो प्रतिवेदन अनुसार अझ आश्चर्यलाग्दो त के देखिन्छ भने विश्वका सबैभन्दा धनी (०.००१ प्रतिशत) ६० हजार भन्दा कम बहुकरोडपतीहरूले विश्वको आधाभन्दा बढी (तीन गुणा) सम्पत्ति नियन्त्रण गर्छन्। प्रतिवेदन अनुसार तिनीहरूको हिस्सा सन् १९९५ मा लगभग ४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२६ लाग्न लाग्दा ६ प्रतिशत भन्दा बढी स्थिर रूपमा बढेको छ। जसले विश्वमा आर्थिक असमानताको पहाड झन् अग्लिएको देखाउँछ।

विश्वभर सम्पत्तिको असमानता निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ। सो प्रतिवेदन अनुसार १९९० को दशकयता विश्वका अरबपतिहरू र बहु करोडपतिको सम्पत्ति वार्षिक रूपमा ८ प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ, जुन जनसंख्याको तल्लो आधाले अनुभव गरेको वृद्धिदरको लगभग दोब्बर मानिएको छ। सो प्रतिवेदनले आम्दानी, सम्पत्ति, लैंगिक असमानता, जलवायु परिवर्तन र भूराजनीतिक विभाजन सहित असमानताका धेरै आयामहरू समेटेको छ। प्रतिवेदन तयार गर्न विश्व असमानता प्रयोगशालासँग सम्बद्ध र विश्वव्यापी असमानताको ऐतिहासिक विकासको सबैभन्दा डाटाबेसमा योगदान पुर्‍याउने विश्वका २०० भन्दा बढी विद्वानले काम गरेका छन्। यसरी असमानता विश्वभर झन् चुलिँदै गएको छ। गरिब झन् गरिब र धनी झनै धनी भइरहेका छन्।

विश्वमा अझै १ अर्ब १० करोड मानिस चरम गरिबिको रेखामुनि छन्। ९० करोड भन्दा बढी मानिस त आजको एआई युगमा पनि भोकमरी पीडित छन्। जबकि विश्वको जनसंख्या ८ अर्ब नाघिसकेको अवस्था छ। एकातिर विश्वको जनसङख्या पृथ्वीले नै धान्न नसक्ने गरी बढिरहेको छ भने अर्कोतिर न्यून उत्पादन, भोकमरी, गरिबी र असमानताको दारुण अवस्था घट्न सकेको छैन। जसले गर्दा सन् २०३० सम्म विश्वबाट गरिबी उन्मुलन गर्ने दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हरूका उद्देश्य पुरा नहुने स्पष्ट हुँदैछ।

विश्वका नेताहरूले मानिस, पृथ्वी र समृद्धिका लागि तयार पारेको कार्य योजनामा दिगो विकासका लागि गरिबिको अन्त्य अपरिहार्य भनिएको छ। सह्रशताब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) अन्तर्गत गरिबिको अन्त्य, शून्य भोकमरी, आरोग्य तथा कल्याण, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, सफा पानी तथा सरसफाइ, खर्चले धान्न सक्ने स्वच्छ ऊर्जा, मर्यादित काम तथा आर्थिक वृद्धि, उद्योग–नवीन खोज तथा पूर्वाधार, शून्य असमानता, जिम्मेवारीपूर्ण उपभोग तथा उत्पादन, जलवायुसम्बन्धी कारबाही, जलमुनिको जीवन, जमिन माथिको जीवन, शान्ति न्याय तथा सशक्त संस्थाहरू र ती लक्ष्यका लागि साझेदारी गरी १७ वटा लक्ष्यहरू रहेका छन्। ती लक्ष्यहरूमा साबिकको अवस्थाबाट सन् २०३० सम्म उपलब्धि हासिल नहुने विश्व असमानता प्रतिवेदन २०२६ को तथ्याकंले नै बताउँछ। 

विश्वका गरिबमध्ये ८४ प्रतिशत मानिस ग्रामीण भेगमा बस्ने गरेका छन्। विश्वका गरिबमध्ये ५३ करोड ४० लाख मानिस सब–सहारा अफ्रिकामा बस्छन्। गरिबमध्ये पनि ४८ करोड ५० लाख मानिस अति गरिबिको अवस्थामा गुज्रिएका छन् भने ५६ करोड ६० लाख गरिबहरू १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू रहेका छन्। 

एकातिर अहिले विश्वका अरबौँ मानिसले खाद्यान्नमा महँगी, अभाव र भोकमरी झेलिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ यही अवधिमा विश्वमा अरबपतिको सङख्या बढिरहेको देखिन्छ। विश्वका अरबपतिहरूको सुची सार्वजनिक गर्ने फोर्ब्स पत्रिकाको सूची अनुसार सन् २०२५ मा विश्वमा ३,०२८ जना अरबपति  छन्। पछिल्लो सूची अघिल्लो सन् २०२४ को भन्दा २४७ जनाले बढी हो। एकातिर आर्थिक असमानता बढिरहने र अर्कोतिर अरबपति (डलरमा) हरू थुप्रिरहनुले पुँजीवादी व्यवस्था कसको हितमा हो, कसको पक्षमा हो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। 

सन् २०२५ को सुची अनुसार विश्वमा सबैभन्दा बढी अरबपति अमेरिकाका छन्। अमेरिकामा सन् २०२५ सम्म ९०२ जना अरबपति पुगिसकेका छन्। अथाह पैसा कमाउने स्वतन्त्रता र वातावरण प्रदान गरेको विश्वकै पुँजीवादको खुल्ला मैदान अमेरिकामा इलन मस्कको मात्रै आजको मितिमा झन्डै ४९८ देखि ५००  बिलियन डलर सम्पत्ति छ। जबकि संसारको २९ औँ नम्बरको अति कम विकसित तर ३ करोड जनसंख्या भएको देश नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार जम्मा ४४ बिलियन डलरको रहेको छ। अर्थात् संसारका धनी एलन मस्क एक्लैको सम्पत्ति पूरै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकारभन्दा १० गुणा बढी देखिन्छ।

संसारमा धनी र गरिब बीचको असमानता कसरी बढिरहेको छ, यो एउटा उदाहरणै काफी छ। पछिल्लो समय चीनमा पनि अमेरिकाकै रफ्तारमा डलर अरबपति बढिरहेका छन्। चीनमा सन् २०२५ सम्ममा ५१६ जना अरबपति छन्। भारतमा नै पछिल्लो समय २०५ जना अरबपति पुगिसकेका छन्। सन् २०२५ मा विश्वका मुठ्ठीभर अरबपतिहरूको कुल सम्पत्ति करिब १६ ट्रिलियन डलर रहेको छ। जबकि विश्वको सबै देशहरूको एकमुष्ट कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ११७.२ ट्रिलियन डलर रहेको तथ्याकं छ। 

पछिल्ला वर्ष एसिया महादेशमा झनै बढी अरबपतिहरू थपिएका छन्। त्यसले युरोप अमेरिका भन्दा बढी असमानता एसियामा भित्रिरहेको देखाएको छ। फोर्ब्सको सुचीमा भारतीय नागरिकको सङख्या २०५ पुगिसकेको छ। त्यसैगरी संसारभर आफूलाई कम्युनिस्ट मुलुकको रूपमा चिनाउन चाहने र समाजवादको अभ्यास गरिरहेको दाबी गर्ने चिनियाँहरूकै अरबपति सङख्या फोर्ब्सको अनुसार ५१६ जना पुगिसकेका छन्। नेपालजस्तो गरिब देशले समेत विनोद चौधरीलाई अरबपतिको रूपमा लगातार बोकिरहेको छ। यसरी विश्वभर नै चरम पुँजीवाद मौलाएको छ। जसले गर्दा सक्नेले धन बृहत् रूपमा थुपारिरहेका छन्। धनीहरू धनकै आडमा झन् धनी भइरहेका छन् भने नसक्ने, गरिबहरू एउटै धर्तीमा बेलगाम अभाव, रोगभोक, असमानताको जिन्दगी बाँचिरहेका छन्।

पछिल्लो चुनौती के पनि छ भने गरिबी र असमानता कुनै वर्ग क्षेत्र अथवा देशमा सीमित नभएर भाइरसझैँ सम्हाल्नै मुस्किल पर्ने गरी फैलिएको छ। एकातिर विश्वभर पुँजीवादले गाँजिरहेको छ भने समाजवाद र सामाजिक न्याय यत्रतत्र कमजोर बनिरहेको छ। पृथ्वीमा उपलब्ध साधन-स्रोत हरेक मानिसले समान रूपमा उपयोग गर्न पाउनु उसको मानव अधिकार हो। तर चरम पुँजीवादले उपलब्ध साधन र स्रोतहरू सीमित व्यक्तिमा निहित गरिरहेको छ। जसले चरम असमानता र गरिबी निम्त्याइरहेको छ। त्यसैले त भन्न सकिन्छ–पूर्ण पुँजीवादको वकालत गर्नु सामन्ती सोच वा कुहिएको चेतना सिवाय अरू केही होइन। पुँजीवाद विकासको अस्त्र भए पनि त्यसलाई छाडा रूपमा विकसित हुन नदिई सन्तुलन गर्दै समाजवादतर्फको यात्रा तय गर्नु आजको आवश्यकता हो। 

नेपालमा गरिबिको अवस्था
हुन त नेपालमा पटक–पटक कम्युनिस्ट नेताहरू नै सरकारको नेतृत्वमा छन्। तर गरिबको अमूल्य मत पाएका कम्युनिस्ट नेताहरूले समेत गरिबी निवारण, भोकमरी नियन्त्रण, असमानता उन्मुलनमा माखो मार्न सकेका छैनन्। बरु सत्तामा पुगेपछि उनीहरूको व्यक्तिगत जिन्दगी र सम्पत्तिमा फेरबदल आएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आइपुग्दा कोरोना महामारी, भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपत्तिलगायत कारण निरपेक्ष गरिबीमा रहेको जनसङख्या २०.२७ प्रतिशतमा (५८ लाख ६३ हजार गरिब) उक्लिएको राष्ट्रिय तथ्याकं कार्यालयको ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/०८०)’ मा उल्लेख छ। नेपालमा बहुआयामिक हिसाबको गरिबीमा जनसंख्याको २८.६ मानिस बाँचिरहेका छन्।

नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई रोक्ने कारक गरिबी नै हो। यसलाई उन्मुलन गर्ने कुरामा सर्वपक्षीय ध्यान र लगानी आवश्यक छ। निरपेक्ष गरिबीले तोकिएको आयभन्दा कम आयले जीवनका आधारभूत आवश्यकता समेत पुरा गर्न कठिनाइको अवस्था इगिंत गर्छ। त्यसलाई उन्मुलन गरेर आम मानिसको ध्यान विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। 

कक नेपालमा गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले नै सरकारी तवरबाटै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालित छन्। तर ती कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्दा लक्षित रूपमा गरिबी घट्न नसकेको तथ्याङ्कले पुष्टि गरिरहेको छ। बरु पछिल्लो दशक जे–जति गरिबी घटिरहेको छ, त्यसमा नेपालीको वैदेशिक रोजगारीले निम्तिएको रेमिट्यान्सले निकै ठुलो योगदान दिएको छ। सरकारले गरिबी घटाउन लक्षित गरिबी निवारण कोष नै भष्ट्राचारको थलो भएपछि ०७८–०७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत खारेजी गरेको थियो। गरिबी घटाउन स्थापित संस्था नै भष्ट्राचारले युक्त भएर खारेजी भएपछि गरिबी घटाउने प्रयास कसरी सफल होला?

पछिल्ला वर्ष त विश्वका धनी देशका ठुला नेताहरू नै नेपाललाई भ्रष्टाचारी देश भनिरहेका छन्। कतिपय देशले भष्ट्राचारकै कारण नेपाललाई दिइँदै आएको अनुदान रोक्न थालिसकेका छन्। युवाहरू नेता र कर्मचारीको भ्रष्ट आचरणले आजित भएर पलायन रोजिरहेका छन्। देश आन्दोलन र अराजकताले थला परिरहेको छ। हालैको जेनजी विद्रोहपछि उत्पन्न परिस्थिति आँकलन बाहिर छ।

हाम्रो हकमा देशको तरल राजनीतिक अवस्थालाई यथास्थानमा ल्याउन आवश्यक छ। संविधानलाई लिकमा ल्याउन तत्कालको सबैभन्दा विवेकशील बाटो घोषित चुनावमार्फत जनमतमा जाने नै हो। तर जिम्मेवार भनिएका पुराना कतिपय दल  र केही नेतासमेत निर्वाचनको खिलाफमा अघि बढ्दा अन्योल बढेको छ। यस्तोमा आम नागरिकको तर्फबाट आसन्न फागुन २१को निर्वाचनलाई सफलीभूत बनाउन र निर्वाचनमार्फत योग्य तथा इमानदार व्यक्ति चुन्ने कुरामा लाग्नुको विकल्प छैन।

(उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशित सामग्री लेखकका निजी हुन्।)