प्रभु बैंक घोटाला: सीईओ शेरचनसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर

काठमाडौँ– प्रभु बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनसहित बैंकका उच्च पदाधिकारी, विवादित व्यवसायी र स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा अर्बौँ रुपैयाँ बैंकिङ कर्जा तथा रकम दुरुपयोग भएको प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।अनुसन्धान सकेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले तीन वटा फरक-फरक कसुरका मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरेको हो।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अन्तर्गत तीन वटा अलग-अलग मुद्दा दायर गरिएको विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ। यो मुद्दा सोमबार दर्ता गरिएको थियो। मंगलवार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र कविप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा यसको सुनुवाइ भएकोमा हाल यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा परेको छ। प्रभु बैंकमा भएको‍ घोटाला र अनियमितताका विषयमा उकालोले विस्तृत खोजमूलक रिपोर्टिङ गरेको थियो।

जानकी मेडिकल कलेजका नाममा १३ करोड रुपैयाँको कर्जा दुरुपयोग भएको मुद्दामा व्यवसायी ओमप्रसाद पाण्डे र प्रभु बैंकका उच्च अधिकारीहरूको मिलेमतोमा बैंकको करोडौँ रुपैयाँ हिनामिना भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। व्यवसायी पाण्डेले धनुषाको जनकपुरस्थित जानकी मेडिकल कलेज (राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसन प्रालि)को पुरानो ऋण र ब्याज चुक्ता गर्ने दूषित उद्देश्यले 'इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेस्ट एन्ड भेटेरेनरी साइन्स प्रालि' नामको डमी कम्पनी खडा गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। कृषि विज्ञान अध्ययन संस्थानबाट कुनै अनुमति नलिई र परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर)समेत तयार नगरी बैंकले सो कम्पनीका नाममा १३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो।

कर्जाका लागि धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नै नभएको काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा रहेको पाण्डेको शेयरलाई प्रतिकित्ता २२५ रुपैयाँको अस्वाभाविक उच्च मूल्यांकन गरी कमसल धितो राखिएको थियो। कर्जा स्वीकृत हुनासाथ सो रकम लुकाउने उद्देश्यले प्रभु बैंककै पार्किङ खातामा ११ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरियो। पछि उक्त रकम साना-साना टुक्रामा विभाजन गरी पाण्डे एकल सञ्चालक रहेको राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनका विभिन्न खातामा सारिएको पुष्टि भएको छ।

बाँकी दुई करोड रुपैयाँ पनि फाउन्डेसनका पूर्वशेयरधनीहरूको व्यक्तिगत खातामा पठाइएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनका तत्कालीन शेयरधनी हरिकृष्ण भट्टचन प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनको नाताले ज्वाइँ पर्ने खुलेको छ। बैंकका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनसमेतको पपदीय हैसियत दुरुपयोग गरी बोर्ड बैठकले स्वीकृत गर्नुअगावै करोडौँको 'ब्रिज ग्याप लोन' मौखिक आदेशका भरमा प्रवाह गरिएको खुलेको छ।

मुद्दामा मुख्य प्रतिवादी पाण्डे र सम्बद्ध संस्थाहरूबाट साढे एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रकम प्रभु बैंकलाई भराउन मागदाबी लिइएको छ। यो मुद्दामा व्यवसायी पाण्डेसहित प्रभु बैंकका सीईओ शेरचन, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिराम पोखरेल, सहायक महाप्रबन्धक ऋवश श्रेष्ठ र चीफ बिजनेस अफिसर रश्मी पन्तलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। यस्तै, राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनका पूर्व सञ्चालकहरू हरिमान लामा, धनबहादुर शेरचन, महावीर तामाङ, देवान राई, सुरेशकुमार तिवारी र हरिकृष्ण भट्टचनलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

प्रभु मनी ट्रान्सफर र प्रभु बैंकबीचको अवैध वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित अर्को मुद्दा पनि मंगलवार उच्च अदालतमा दायर भएको छ। यस कारोबारमा बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनको मुख्य भूमिका देखिएको अनुसन्धानले देखाएको छ। प्रभु बैंक र प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रालिबीच २०६४ देखि भएका विभिन्न विप्रेषण (रेमिट्यान्स) सम्झौताअनुसार बक्यौता रकममा वार्षिक १४ देखि १५.५ प्रतिशतसम्मको ब्याज र बैंकको मासिक आधार दर (बेस रेट)का हिसाबले भुक्तानी मिलान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

तर, राष्ट्र बैंकका विज्ञ उप-निर्देशक मनिराज श्रेष्ठको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, चक्रीय ब्याज गणना नगर्दा पनि बैंकले लिनुपर्ने कुल १ अर्ब (एक अर्ब १३ करोड ४९ लाख २६ हजार ९७० रुपैयाँ) ब्याज रकम असुल नगरी बैंकलाई सिधा हानि-नोक्सानी पुर्‍याइएको भेटिएको छ। राष्ट्र बैंकबाट केवल 'इनवार्ड रेमिट्यान्स'को मात्र कारोबार गर्ने अनुमति पाएको प्रभु मनी ट्रान्सफरले बैंक तथा वित्तीय संस्था जसरी नै समानान्तर बैंकिङ गरेको भेटिएको हो।

मनी ट्रान्सफरले प्राइम कमर्सियल बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकबाट एक अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर सोही रकम विभिन्न आ्ठ वटा व्यापारिक कम्पनीहरूमा एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ कर्जाका रूपमा प्रवाह गरेको पाइएको छ, जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १०३ विपरीतको कसुर हो। यो मुद्दामा प्रभु बैंकका चिफ म्यानेजर सुजिन शाक्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिराम पोखरेल र प्रभु बैंकका तत्कालीन सञ्चालक देवी प्रकाश भट्टचनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

अमेरिकास्थित 'प्रभु ग्रुप इन्क यूएसए'को वास्तविक धनी देवीप्रकाश भट्टचनका छोरीहरू शिक्षा र साची भट्टचन रहेको खुलेको छ। उक्त अमेरिकी कम्पनीले प्रभु बैंकलाई सोलेल चार्टर्ड बैंकमार्फत उपलब्ध गराएको बैंक ग्यारेन्टीको सीमाभन्दा बढी (१२.१ मिलियन अमेरिकी डलरसम्म) पुग्दा पनि कारोबार गरिरहेको विषयमा सीआईबीले वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू)मार्फत थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

प्रभु म्यानेजमेन्टको एक करोड रुपैयाँ नोक्सानी लुकाउन १५ करोडको गैरकानूनी ब्रिज ग्याप लोन र लेयरिङ (सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रक्रिया)का विषयमा पनि मुद्दा दायर भएको छ। प्रभु म्यानेजमेन्ट र प्रभु बैंकबीच २०७२ सालमा भएको रेमिट्यान्स सम्झौताअनुसार दिइएको ६६ करोड पेस्कीमध्ये सन् २०१८ मार्चपछि रेमिट कारोबार ठप्प हुँदा २७ करोड रुपैयाँ बाँकी रहन गएको थियो। सम्झौता अनुसार बैंकको मासिक आधार दरका हिसाबले भुक्तानी मिलान गर्नुपर्नेमा १२८४ दिनसम्म कुनै पनि ब्याज असुल नगरी बैंकलाई आठ करोड ९३ लाख १९ हजार ९८६ रुपैयाँ हानि-नोक्सानी पुर्‍याइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण गर्ने भएपछि उक्त पुरानो एडभान्स (पेस्की) रकम फर्काएको देखाउन सीईओ अशोक शेरचनले सञ्चालक समितिको पूर्वस्वीकृतिबिना नै गुण एयरलाइन्स प्रालिका नाममा १५ करोड रुपैयाँको ‘ब्रिज ग्याप लोन’ स्वीकृत गरेका थिए। कर्जा स्वीकृत गर्दा शेरचनले सञ्चालक समितिबाट पछि अनुमोदन गराइनेछ भनी तोक आदेश दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। गुण एयरलाइन्सलाई दिइएको १५ करोड कर्जामध्ये १४ करोड रुपैयाँ सोही दिन नेपाल फाइनान्सको खाता हुँदै प्रभु म्यानेजमेन्टको खातामा ट्रान्सफर गरी पुरानो एडभान्स चुक्ता गर्न प्रयोग गरिएको भेटियो। त्यस्तै १२ करोड रुपैयाँ दिव्य सेक्युरिटिजबाट सापटी मागेर २७ करोडको एडभान्स सेटलमेन्ट देखाइएको थियो।

पछि फेरि प्रभु बैंकबाटै प्रभु म्यानेजमेन्टको नाममा २७ करोडको अर्को ब्रिज ग्याप लोन प्रवाह गरी दिव्य सेक्युरिटिजको सापटी रकम फिर्ता गर्ने र अन्य स्वार्थ समूहलाई लाभ पुर्‍याउने काम गरिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। यो मुद्दामा सीईओ अशोक शेरचन, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिराम पोखरेल, सहायक महाप्रबन्धक ऋवस श्रेष्ठ, चिफ म्यानेजर सुजिन शाक्य, राजेन्द्र शाक्य, दिनेश डंगोल र प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिका सञ्चालक कुसुम लामालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।