आयोगका उनन्तीस पृष्ठ र अपूरो सत्य

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपाललाई एउटा दस्ताबेज त दियो, तर प्रतिवेदन भने दिएको छैन। केही दिन पहिले सार्वजनिक जानकारीमा आएको सामग्री आयोगको १७७औँ बैठकका निर्णयहरूको उनन्तीस पृष्ठ लामो दस्ताबेज हो जसमा गत भदौ २३ र २४ मा भएका घटनाका लागि आयोगले जिम्मेवार ठहर्‍याएका व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख छ। तर, पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन (जसमा बयानहरू, फरेन्सिक विवरणहरू, आदेश–श्रृंखला अर्थात् चेन अफ कमान्ड तथा साक्षीहरूको कथन समावेश छन्) अझै पनि आयोगको ‘सुरक्षित भण्डारणमै छ। नामहरू सार्वजनिक भएका छन्, तर ती निष्कर्षहरूको आधार बनेका प्रमाणहरू भने लुकाइएका छन्।

जबाफदेहिताको प्रक्रिया शुरू गर्ने यो तरिका निकै चिन्ताजनक छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका दृष्टिले हेर्दा त झन् यो विरलै देखिने उदाहरण हो।

दक्षिण अफ्रिकाको सत्य तथा मेलमिलाप आयोगलाई हिंसा वा सशस्त्र द्वन्द्वपछिका सबै अनुसन्धान आयोगहरूले पनि अंगीकार गर्ने मापदण्डका रूपमा हेरिन्छ। उसले आफ्ना निष्कर्षहरूसँगै बयानका सात वटा खण्ड सार्वजनिक गरेको थियो। अर्जेन्टिनाको ‘कोनाडेप’ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूसम्बन्धी फाइलहरू सार्वजनिक जानकारी (पब्लिक डोमेन) मा राख्यो। चिली, ग्वाटेमाला र पेरूले पनि यही सिद्धान्त अनुसरण गरे। 

सार्वजनिक जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक प्रमाण आवश्यक हुन्छ। कसैको नाम सार्वजनिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गरिनुको नैतिक बल त्यतिबेला मात्र स्थापित हुन्छ, जब जनताले किन त्यो नाम उल्लेख गरिएको हो भन्ने कुरा बुझ्न सक्छन्। प्रमाणविहीन निष्कर्षहरू न्यायको प्रक्रिया होइनन्। ती केवल घोषणा मात्र हुन्।

आइतबार, जेठ १७ गते घटनाक्रमले अझ अनौठो मोड लियो। संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त नगरेको बताए। त्यसको जवाफमा आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले दिएको स्पष्टीकरण आफैमा गुनासो भन्दा बढी अर्थपूर्ण थियो। उनका अनुसार, आयोगले कुनै पनि प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ सरकारलाई पठाउँदैन, केवल निर्णय र सिफारिसहरू मात्र पठाउने स्थापित अभ्यास रहेको छ।

अर्थात्, सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराइएको दस्ताबेज लगभग त्यही दस्ताबेज हो जुन कार्यपालिकाले पनि प्राप्त गरेको छ। भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी पूर्ण अनुसन्धान जसमा साक्षीहरूको बयान, फरेन्सिक निष्कर्षहरू तथा चेन अफ कमान्डको विवरण समावेश छ, अझै पनि आयोगकै नियन्त्रणमा रहेको छ। यो सामग्री न कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको पहुँचमा छ, न त ती ७६ मृतकका परिवारहरूको, जसले त्यसको परिणामसँग बाँचिरहनुपरेको छ।

अनि यही प्रतिवेदनको अभावलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको भान हुन्छ। उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक प्रकाशनको माग गर्नुको साटो त्यसैलाई बहाना बनाएका छन्। अर्थात् प्रधानमन्त्रीले अस्पष्टतालाई भत्काउनुभन्दा बरु त्यसैमा आश्रय लिएको प्रष्ट हुन्छ।

यसले जनमानसमा केही आधारभूत प्रश्न उब्जाएको छ– आखिर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनेर किन नामांकित गर्‍यो? किन अवकाशप्राप्त तथा बहालवाला नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च अधिकृतहरूमाथि व्यापक कारबाहीको सिफारिस गर्‍यो? किन नाम तोकिएका इन्फ्लुएन्सर, अभियन्ता र राजनीतिज्ञहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न भन्यो? र यो सब गर्दै गर्दा त्यसका आधारभूत प्रमाण र निष्कर्ष समेटिएको प्रतिवेदनलाई किन अझै गोप्य राखिएको छ?

खोइ संगठित राजनीतिक हिंसाको लेखाजोखा?
हाम्रो संविधान र स्वयं आयोगकै ऐन (राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन) ले पनि (गोप्यता कायम राख्ने नाममा) यो स्तरको अपारदर्शिता आवश्यक ठान्दैनन्। सार्वजनिक रुचिले त झन् यसको ठीक विपरीत अपेक्षा गर्छ। यो प्रकरणमा आयोगले अनुसन्धानका कठिन कामहरू गरिसकेको छ। तर उसले गर्न अनिच्छुक देखिएको काम भनेको आफ्नो निष्कर्षका आधारहरू इमानदारीपूर्वक सार्वजनिक गर्नु हो।

यसपछि अर्को प्रश्न उठ्छ– अझ कठिन र अझ पुरानो प्रश्न। किन यिनै नामहरू, अरू चाहिँ किन होइनन्?

रोमन दार्शनिक सेनेकाले आफू बस्ने समाजबारे टिप्पणी गर्दै त्यहाँको शहर ‘व्यक्तिगत रूपमा मात्र होइन, राष्ट्रिय रूपमा पनि पागल’ रहेको उल्लेख गरेका थिए। किनभने  रोमले ‘अनैच्छिक र व्यक्तिगत हत्यारालाई’ दण्डित गर्थ्यो, तर ‘सम्पूर्ण समुदायहरूको संहार गर्ने अपराधलाई’ भने सराहना गर्थ्यो। 

दुई हजार वर्षपछि पनि त्यही खतरा कायम छ। यदि कुनै राज्यले व्यक्तिहरूको नाम त सार्वजनिक गर्छ, तर दुई दिनमै ७६ जनाको मृत्यु भएको सम्बन्धमा संस्थागत तर्क, संरचना र प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउन अस्वीकार गर्छ भने उसले वास्तवमा कुन हत्या गन्ने र कुन हत्या बेवास्ता गर्ने भन्ने छनोट गरिरहेको हुन्छ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू र घटनास्थलका कमान्डरहरूको नाम त प्रस्तुत गरिएकै छ। तर उनीहरूलाई सशस्त्र बनाउने, भीड नियन्त्रणका लागि युद्धभूमिमा प्रयोग हुने हतियार उपलब्ध गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको तालिम नदिने, सुरक्षा ढाल र हेल्मेटजस्ता सुरक्षात्मक सामग्रीबाट वञ्चित राखेर एसएलआर र इन्सास राइफलहरू उपलब्ध गराउने प्रणाली भने अज्ञात रहन्छ। किनकि त्यस्तो प्रणालीमा कुनै एक व्यक्तिको हस्ताक्षर हुँदैन।

सरकारले पहिले नै राजनीतिक रूपमा पराजित भइसकेका व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गर्छ, तर ७६ जना बालबालिकाको शोक बोकेका जनताबाट सम्पूर्ण फाइल लुकाइरहन्छ भने  त्यो जबाफदेहिता होइन। त्यो त केवल त्यसको चयनात्मक प्रस्तुति हो—अर्थात् नियन्त्रणपूर्वक प्रस्तुत गरिएको जबाफदेहिता।

नेपाल यसअघि पनि यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिसकेको छ। २०४६ सालपछि बनेको मल्लिक आयोगले नामहरू सार्वजनिक गर्‍यो, तर प्रतिवेदन थन्क्याइयो। २०६२/६३को जनआन्दोलनपछि बनेको रायमाझी आयोगले पनि नामहरू उल्लेख गर्‍यो, तर धेरैजसो सिफारिसहरू चुपचाप पन्छाइए। शान्ति सम्झौताबाट दशक लामो गृहयुद्धका घटनाहरू सम्बोधन गर्न बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग दशकौँसम्म रहे, तर कुनै पनि मुद्दा अभियोजनसम्म पुगेन।

मधेश र थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, हत्या र मानवअधिकार उल्लङ्घन अनुसन्धान गर्न गठन गरिएको लाल आयोगले २०७४ मा आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो। तर त्यो प्रतिवेदन आजसम्म पनि व्यवहारमा जनताको पहुँचभन्दा बाहिरै छ, लगभग लुकाइएकै अवस्थामा रहेको छ।

प्रत्येक पटक नयाँ पुस्तालाई भनियो कि सत्य उजागर गरिनेछ र न्याय पछ्याइनेछ। प्रत्येक पटक घाउको अभिलेखीकरण गरियो, फाइलमा राखियो, तर समाधान भने कहिल्यै गरिएन।

गत भदौका विरोध प्रदर्शनहरू अचानक शून्यबाट जन्मिएका थिएनन्। ती लामो समयदेखि टुट्दै आएका वाचाहरू, न्यायमा ढिलाइ र जबाफदेहिताको नाममा लेखिए पनि कहिल्यै पूर्ण हुन नपाएका प्रतिवेदनहरूको लामो इतिहासबाट जन्मिएका थिए।

अब अझै एउटा चयनात्मक पक्षलाई स्वीकार गर्नुपर्छ,  किनकि जबाफदेहिताको तर्कले नै त्यसको माग गर्छ। कुनै छानबिनले केवल भदौ २३ मा राज्यले के गर्‍यो भन्ने मात्र जाँच गर्छ भने त्यो पूर्ण हिसाबकिताब होइन। त्यो त केवल त्यसको आधा भाग मात्र हो।

भदौ २४ एउटा छुट्टै प्रकृतिको फरक घटना थियो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग स्वयंले यसलाई आन्दोलनको निरन्तरता होइन, बरु आपराधिक घटना भनेर वर्णन गरेको छ।

त्यस दिन तीन जना प्रहरी अधिकृतलाई कुटपिट गरी मारियो। देशभरका आगजनीका घटनामा २१ जना सर्वसाधारणको ज्यान गयो, जसमा आधाभन्दा बढीको पहिचान नौ महिनापछि पनि हुन सकेको छैन। घरहरूभित्रै परिवारसहित आगो लगाइयो।

सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, शीतल निवास र संसद् भवनसहितका सार्वजनिक संस्थाहरू आक्रमणको निशानामा परे। प्रहरी चौकीहरूबाट हतियार लुटिए, जुन धेरै संख्यामा अझै फिर्ता भएका छैनन्। कारागारहरू तोडफोड गरी १३ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दीहरू भागे, जसमा रवि लामिछाने पनि थिए, जो अहिलेका सत्तारूढ केही नेताहरूको नेतृत्वमा आएको भीडको आडमा नख्खु कारागारबाट बाहिरिएका थिए।

पछि भागेकामध्ये दश जनालाई सुरक्षा निकायले गोली हानी मारिदियो।

यो कुनै आन्दोलनको अवशेष मात्र थिएन। यो संगठित राजनीतिक हिंसा थियो। यसको आफ्नै प्रमाण-आधारित अभिलेख, आफ्नै नामांकित अभियुक्तहरू र आफ्नै आपराधिक अभियोजन आवश्यक हुन्छ।

को होइन, किन भन्ने उत्तर देऊ
जनतासँग यो जान्ने अधिकार छ कि भदौ २४ को हिंसा कसरी योजनाबद्ध गरियो, कसले समन्वय गर्‍यो, कसको सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको उक्साहटले यसलाई बढावा दियो र अन्ततः यसबाट लाभ कसले उठायो?

यदि कुनै गणतन्त्रले भदौ २३ को मृत्युका जिम्मेवारहरूलाई मात्र मुद्दा चलाउँछ, तर भदौ २४ का योजनाकारहरूलाई छोडिदिन्छ भने त्यसले न्याय प्रदान गरिरहेको हुँदैन। त्यसले त केवल अन्यायका दुई अलग–अलग आधा भागहरू उत्पादन गर्छ र त्यसैलाई ‘जबाफदेहिता’को नाम दिन्छ। यो नै त्यो ज्वालामुखी हो जसको माथि नेपाल लामो समयदेखि बसिरहेको छ। जेन–जी आन्दोलन संघीय गणतन्त्र स्थापना भएपछिको यसको पहिलो विस्फोट थियो। यदि यसलाई अन्तिम बनाउने वर्तमान सरकारको चाह हो भने मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गरेको उनन्तीस पृष्ठको प्रतिवेदनलाई मात्र अलग्गै रहन दिनुहुँदैन। आयोगको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नै पर्छ। त्यस्तै, कार्की आयोगका निष्कर्षहरू पनि सार्वजनिक गरिनुपर्छ।

यदि यीमध्ये कुनै पनि दस्ताबेजलाई छनोटपूर्वक व्यवस्थापन गरियो भने  सरकारले यो कुरा बुझ्नै पर्छ कि वैधता केवल निर्वाचन जितेर मात्र टिकाउन सकिँदैन।

श्रीलङ्काको एलएलआरसी (लेसन्स लर्न्ट एन्ड रिकन्सिलियसन कमिसन) ले यस्तै चयनात्मक सत्य प्रस्तुतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो विश्वसनीयता गुमाएको थियो। बंगलादेशले पनि हसिनाकालीन अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (इन्टरनेशनल क्राइम ट्राइब्युनल) सम्बन्धी विवादहरूबाट यस्तै पाठ सिक्यो।

यदि नेपालले पनि फेरि यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्छ जुन आंशिक रूपमा मात्र सार्वजनिक गरिन्छ र व्यवहारमा लुकाइन्छ भने यो मानवअधिकारको सम्बन्धमा सधैँ प्रश्न गरिने राज्यहरूको सूचीमा पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ।

देशका सुरक्षा निकायहरू, जसले गृहयुद्धपछि दुई दशक लगाएर आफ्नो छवि पुनर्निर्माण गरेका हुन्, उनीहरूले सबैभन्दा पहिले यसको असर भोग्नेछन्। त्यस्तै, अर्थतन्त्रलाई टिकाइराख्ने प्रवासी नेपाली समुदाय, सरकारले आकर्षित गर्न खोजेका लगानीकर्ताहरू र आफ्ना साथीहरू गुमाएका शोकाकुल युवा पुस्ता सबैले फेरि एकपटक ‘फेरि प्रतीक्षा गर’ भन्ने कुरा स्वीकार गर्ने छैनन्।

अझै पनि बाटो बदल्ने समय बाँकी छ। सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पूर्ण प्रतिवेदन तीस दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ। जहाँ पीडित तथा साक्षीहरूको पहिचान जोगाउन आवश्यक परेका अवस्थामा नामहरू गोप्य राख्न सकिन्छ।

आयोगको कार्यप्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ, ताकि भविष्यका अनुसन्धानहरूले कार्यपालिका र आम जनताका लागि पूर्ण प्रमाण-आधारित प्रतिवेदन उत्पादन गर्न सकून्। कार्की आयोगको कामका लागि स्पष्ट समयरेखा तोक्नुपर्छ र त्यसका निष्कर्षहरू पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्ने पूर्वप्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।

मानवअधिकार आयोगको सिफारिस अनुसार नयाँ जबाफदेहिता सम्बन्धी कानुन लागू गर्नुपर्छ, जसले केवल सुविधाजनक लक्ष्यहरू मात्र होइन, संरचनागत कमजोरीहरूलाई पनि सम्बोधन गरोस्।

ज्यान गुमाएका र घाइते भएका परिवारहरूका लागि क्षतिपूर्ति वर्तमान आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि नै उपलब्ध गराइनुपर्छ; केवल घोषणा गरेर बिर्सिने होइन, वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।

देशले यो सरकारलाई असाधारण जनादेश दिएको थियो किनकि उसले गुमराहमा राखिनुको परिणति थप सहन गर्न सक्दैनथ्यो। यी उनन्तीस पृष्ठहरूले ‘को?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर त अवश्य दिन सक्छन्। तर पूर्ण प्रतिवेदनले मात्र ‘किन?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सक्छ।

मानवअधिकार आयोगको पूर्ण प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर।

(कञ्चन झा नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्।)