देश जल्नुअघि मध्यरातमा कसले पठायो हिंसाको सन्देश?

काठमाडौँ- टिङ्…

भदौ २३ गते मध्यरात १२ बजेर २० मिनेट आसपास अधिकांशको मोबाइल बज्यो। त्यो आवाज एसएमएस आएको संकेत मात्र नभएर, शायद कुनै अकल्पनीय घटनाको पूर्वसूचना थियो– भोलिपल्ट बिहानै देशका सडकहरूमा आगो बल्ने संकेत।

लगभग १२ घण्टाअगााडि, त्यही दिन दिउसो जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा संसद् भवनअगाडि प्रहरीले गोली चलाउँदा १९ जनाको ज्यान गइसकेको खबर आइरहेको थियो। विद्यार्थीहरूलाई गोली लागेको ह्रदयविदारक दृश्यहरू टिकटकबाट फैलिसकेको थियो। सरकार विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णयबाट पछि हटिसकेको थियो।

त्यस्तो बेला मोबाइलमा आएको मेसेज निद्रा नलागेका कतिपयले उतिबेलै हेरे, कतिले भोलिपल्ट बिहान मात्र हेरे। मेसेजमा लेखिएको थियो- ‘निर्दोष बच्चाहरूको रगत बगाउने नेताहरूको रगतले मात्र नेपाल शान्त हुनसक्छ।’

मेसेज पठाउनेको नम्बर थिएन, 'MALIKA_ALRT' मात्र लेखिएको थियो। स्पष्ट रूपमा हिंसाका लागि उक्साउने त्यो मेसेज कसले पठायो त?

यस्तो मेसेज सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमको पोस्टपेड र प्रिपेड दुवै नम्बरहरूमा एकै समयमा पठाइएको भेटिएको छ। उक्त एसएमएसको बारेमा सामाजिक सञ्जाल र भारतीय मिडियामा समेत चर्चा भएको छ। सामाजिक सञ्जाल एक्समा पत्रकार केपी ढुंगाना इन्स्टाग्राममा आलोक सुवेदी र भारतीय म्यागेजिन आउटलुकको एउटा लेखमा पनि त्यो मेसेजबारे चर्चा छ।

आउटलुकमा लेखिएको छ, "पाटन क्षेत्रमा सब्रिना डंगोल आफ्नै घरमा एक्लै थिइन्। अघिल्लो रातदेखि नै उनी आतंकित थिइन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा घाइते र मृत प्रदर्शनकारीहरूको भिडियोहरू ओइरिइरहेका थिए— त्यतिले नपुगेर मध्यरातपछि २० मिनेटमा, मालिका_अलर्ट नामको एक बल्क सन्देश पठाउने सेवाबाट आएको एक एसएमएसले त झन् उनलाई स्तब्ध पार्‍यो। उनका शब्दमा भन्नुपर्दा, बल्क सन्देशमार्फत् हत्या गर्न प्रेरित गर्ने यस्तो सन्देश प्राप्त गर्नु अत्यन्तै डरलाग्दो थियो।"

सर्वोच्च अदालतले कानून बनाएर सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरू सञ्चालनपूर्व अनिवार्य दर्ता र नियमन गर्नुपर्ने आदेश दिएको भन्दै सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जालका साइटहरू बन्द गरेको थियो। त्यही बेला सरकारी स्वामित्त्वकै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकममार्फत् हिंसा भड्काउने सन्देश कसरी फैलियो? के भोलिपल्ट सिंहदरबार, शितल निवास, प्रहरी कार्यालयहरू, सयौँ सरकारी गाडी, कयौँ सरकारी तथा निजी व्यापारिक भवनहरूमा भएको आक्रमण र आगजनीमा यसको पनि हात थियो?

कसले पठायो मध्यरातमा यस्तो सन्देश?
नेपालको संविधानले दिएको सूचनाको हकको अधिकार प्रयोग गरी जुन सेवा प्रदायकको मोबाइलमा यस्तो सन्देश प्रसार भएको थियो, त्यसैसित जानकारी माग्दा सरकारी निकायकै अलर्ट आईडी रहेको थाहा भयो। नेपाल टेलिकमले असोज २१ गते यसको जवाफ दिँदै सन्देश पठाउने मालिका_अलर्ट नामको आईडी म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाको कार्यालयको रहेको जनाएको छ।

आईडी सामान्यतया बल्क एसएमएस (एकैपटक धेरैलाई सन्देश पठाउन) प्रयोग गरिन्छ। यो सेवा एकतर्फी हुन्छ। अर्थात् ग्राहकहरू जसको मोबाइलमा सन्देश प्राप्त हुन्छ, उनीहरूले कुन नम्बरबाट आएको हेर्न र जवाफ पठाउन मिल्दैन। 

२०७८ सालको जनगणनाअनुसार ४ हजार ५९० घरधुरी रहेको यो गाउँपालिकाको जनसंख्या १८ हजार ३३२ मात्रै छ। कति वटा मोबाइल नम्बरहरूमा यस्तो सन्देश पठाइएको थियो भन्ने जानकारी भने नेपाल टेलिकमले दिएन। "नेपाल टेलिकमलाई एसएमएसको कन्टेन्ट रिड गर्ने अधिकार नभएको हुँदा कति वटा मोबाइलमा नम्बरमा सो एसएमएस पठाएको थियो भन्ने जानकारी यस कम्पनीलाई नहुने," कम्पनीले दिएको जवाफमा उल्लेख छ।

कम्पनीले उक्त अलर्ट आईडीबाट ग्राहकलाई पठाइएको मेसेजको विषयबारे 'सेन्डर' (पठाउने) नै पूर्ण जिम्मेवार हुने दाबी गरेको छ। तर जब कसैको सर्भरबाट देशभर एकैपटक हिंसाको आह्वान हुन्छ, त्यसलाई केवल ‘टेक्निकल त्रुटि’ भनेर छोड्न मिल्छ? आफ्ना ग्राहकको मोबाइलमा अनुमतिबिना सन्देश पठाउने ‘सुविधा’ दिएपछि आफ्नो जिम्मेवारीबाट सेवा प्रदायकका रूपमा नेपाल टेलिकम पन्छिन मिल्छ?

यो घटनाले संकटको अवस्थामा भविष्यमा पनि यस्तो ‘गैर जिम्मेवारपूर्ण, हिंसालाई बढावा दिने’ सन्देश प्रवाह हुनसक्ने खतराप्रति सचेत रहनु पर्ने देखाउँछ। किनभने टेलिकमले एसएमएसको विषय हेर्ने अधिकार नै नभएको दाबी गरेको छ। यदि गैरकानूनी सन्देश बल्क एसएमएसमार्फत् प्रवाह भएर दुर्घटना भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ?

ह्याक भएको दाबी
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा १० मा मन्जुरी नलिई इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापन गर्न नहुने व्यवस्था छ। यसअन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीबिना कसैको इमेल वा मोबाइलमा विज्ञापनमूलक सन्देश पठाउन नपाइने उल्लेख छ। यो प्रावधानविपरीतको कामलाई कसूर मानिने र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रावधान छ।

नेपाल टेलिकमले दिएको जानकारीमा, मालिका गाउँपालिकाको कार्यालयले २०८२ भदौ २४ गते 'युजर ह्याक' भएको भन्दै इमेल पठाएपछि उक्त अलर्ट आईडीको सेवा बन्द रहेको उल्लेख गरेको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चचन्द्र ढकालको हस्ताक्षर भएको पत्रमा एसएमएस प्रणालीको प्रयोगकर्ता मालिका_एड्मिन (नाम रोमनमा लेखिएको) मा अनधिकृत पहुँच (युजर ह्याक) भएको दाबी गर्दै त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न अनुरोध गरिएको छ। 

म्याग्दीको एउटा गाउँपालिकाको अलर्ट आईडी ह्याक गरी राजधानीका मोबाइल नम्बरहरूमा कसले हिंसा भड्काउने मेसेज पठायो? नेपाल टेलिकमका मोबाइल नम्बरहरूको डेटा कसले, कसरी उपलब्ध गरायो- यसबारे अनुसन्धान हुन बाँकी छ।

फेसबुकमा पनि हिंसा भड्काउने विज्ञापन
आन्दोलनको दोस्रो दिन भदौ २४ गते (सेप्टेम्बर ९) सरकारी तथा निजी तथा व्यापारिक भवनहरूमा आगजनी भयो। त्यही दिन 'गोकुल गुरागाईं' फेसबुक पेजबाट ‘सबै ठूला भ्रष्टाचारी नेताको घर र पार्टी कार्यालय जलाउनु पर्छ’ लेखिएको पोस्ट 'स्पोन्सर्ड' (फेसबुकमा शुल्क तिरेर गरिने विज्ञापन) गरिएको देखिन्छ। उक्त पोस्ट २५ देखि ३० हजार पटक स्क्रिनमा देखाइएको रिपोर्ट फेसबुकले दिएको छ।

उक्त पेजले सोही दिन (पूर्वप्रधानमन्त्री) 'केपी ओलीको मृत्यु दर्ता यही हप्ताभित्र हुनुपर्छ' लेखिएको पोस्टलाई पनि स्पोन्सर्ड गरेको पाइएको छ। यो पेजबाट आगजनी गरिएका भिडियोहरू, बालेनलाई प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने आह्वान गरिएका, राजतन्त्र समर्थक पोस्टहरू पनि स्पोन्सर्ड गरिएको थियो। 'प्रोफाइल ट्रान्सपरेन्सी'मा हेर्दा यी प्रयोगकर्ताको लोकेसन छिमेकी देश भारत देखिन्छ।

त्यसैगरी सेप्टेम्बर १४ देखि १९ सम्म फेसबुकमा एउटा अर्को पोस्ट विज्ञापन गरिएको थियो, जसमा एआईले तयार पारेको एउटा भिडियो देखिन्छ। त्यहाँ एक युवक दायाँबायाँ आगजनी भइरहेको ठाउँबाट दौडिरहेका हुन्छन्। आवाज सुनिन्छ- देश ध्वस्त हुँदैछ, एउटा नयाँ सरकार चुनौँ। 'माई भ्वाइस काउन्ट' नामको वेबसाइटको विज्ञापन रहेको देखिए पनि यो कसले कहाँबाट कुन उद्देश्यका लागि सञ्चालन गरेको स्पष्ट नभएकोले शंकास्पद देखिन्छ। यो विज्ञापन ५ देखि ६ लाख पटक स्क्रिनमा देखिएको रिपोर्टले देखाउँछ।

यसैगरी, मिथ्या सूचनालाई पनि फेसबुकमा विज्ञापन गरी फैलाइएको देखिन्छ। 'सुवास घिमिरे' नाम राखिएका प्रयोगकर्ताले 'नेपाली सेनाले सत्ता हातमा लिएर बालेनलाइ अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने अन्तिम तयारी' लेखिएको पोस्टलाई सेप्टेम्बर ९ देखि १० तारिखका बीचमा विज्ञापन गरी फैलाएको देखिन्छ। यो पोस्ट चारदेखि साढे चार लाखसम्म स्क्रिनमा देखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

'सामाजिक सञ्जालमै बन्यो आन्दोलनको डिजिटल मोर्चा'
इजरायली साइबर–इन्टेलिजेन्स कम्पनी साइब्राले सेप्टेम्बर ९ मा सार्वजनिक गरेको विस्तृत अध्ययनले नेपालमा चलेको जेन–जी आन्दोलनको अनलाइन स्वरूपबारे गम्भीर तथ्य उजागर गरेको छ। अध्ययनले देखाउँछ– यो आन्दोलन केवल सडकमा होइन, सञ्जालभित्रै पनि चर्काइँदै थियो।

रिपोर्टअनुसार, एक्समा आन्दोलनसँग सम्बन्धित तीन हजार ९३५ प्रोफाइलमध्ये ३४ प्रतिशत नक्कली थिए। ती फेक अकाउन्टहरूले जेन–जी प्रोटेस्ट, वेक अप नेपाल, सोसियल मिडिया ब्यान जस्ता ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै सक्कली प्रयोगकर्तासँग मिसिएर आन्दोलनको सन्देशलाई अस्वाभाविक रूपमा फैलाएका थिए। ती प्रोफाइलहरूले ११.५ प्रतिशत इनगेजमेन्ट र ३२६ मिलियनभन्दा बढी (१४%) सम्भावित भ्युज सिर्जना गरेका थिए।

यसबाट देखिन्छ, हिंसाको लागि उक्साहट अब एसएमएस र एल्गोरिदमबाट पनि हुन सक्छ। आन्दोलन वा अराजकता फैलाउन केवल एउटा ‘क्लिक’ पर्याप्त हुन सक्ने पनि देखिएको छ।

टेलिकमको सन्देश, फेसबुकको विज्ञापन र पुष्टि भइसकेको फेक प्रोफाइलहरूको जालो, यी सबैले एउटै तथ्यतिर इसारा गर्छन्- नेपालका आगामी आन्दोलनहरू अब सडकमा मात्र होइन, सर्भर र सञ्जालमै पनि हुनेछन्।