राष्ट्रपति कार्यालयले मुलुकको विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न र युवा पुस्ताको आकांक्षाअनुसार ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको जनाएको छ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेकी छन्।

सरकार प्रमुखको नियुक्ति पहिले कि संसद् विघटन पहिले भन्ने रस्साकस्सीपछि अन्ततः नयाँ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आजै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने भएका छन्।

जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याए पनि यसलाई भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध लड्ने ‘कोर्स करेक्सन’को अवसरका रूपमा लिनुपर्ने अर्थतन्त्रका जानकारहरूले बताएका छन्।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको फरेन्सिक विभागमा शव पहिचानका लागि आधिकारिक पत्र कम आउँदा शव परीक्षणमा ढिलाइ भएको छ।

यो साता उकालोमा जसले जोगाए राष्ट्रिय अभिलेखालय, मनोबल उच्च बनाएर ‘ड्युटी’मा फर्किंदै प्रहरी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख बनाउन सबै सहमत लगायतका समाचार चर्चामा रहे।

धरानस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा भएको आगजनीमा चार जनाको जलेको अवस्थामा शव भेटिएको छ।

‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, लुटपाट तथा सर्वसाधारणमा त्रास फैलाउने गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित प्रमाण भए उपलब्ध गराउन प्रहरीले आग्रह गरेको छ।

‘जेनजी’ आन्दोलनको क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीले क्षतिग्रस्त प्रहरी चौकी र प्रभागहरूको पुनर्स्थापना र सरसफाइमा स्थानीय समुदायले अग्रसरता देखाएका छन्।

हालको विषम परिस्थितिमा संवैधानिक प्रक्रियाबाटै निकास दिन राष्ट्रपति विधिको शासन र संविधानबाट बाहिर नजानेमा आफूहरू दृढ रहेको उनीहरूले जनाएका छन्।

नवनिर्माण एवं पुनर्निर्माणका लागि आगामी दिनमा आवश्यक बजेटको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्र रहेको भन्दै महासंघले उद्यम व्यवसाय निर्बाध सञ्चालन गर्न आवश्यक शान्ति सुरक्षा व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेको छ।

नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति पौडेलले कानूनी तथा राजनीतिक परामर्श गरिरहेका छन्। बिहीबार रातिसम्म भएको छलफल शुक्रबार पुन: हुँदैछ।

अध्यागमन विभागले सेप्टेम्बर ८ पछि भिसा सकिएका पर्यटकको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाटै निःशुल्क भिसा नियमित गर्ने भएको छ।

सर्वसाधारणको किनमेल र आवतजावतका लागि बिहान ६ देखि ११ बजे र बेलुका ५ देखि ७ बजेसम्म निषेधाज्ञा तथा कर्फ्यु हटाइए पनि सो समयमा कुनै प्रकारको जुलुस, धर्ना वा प्रदर्शन गर्न निषेध गरिएको सेनाले जनाएको छ।

नागरिक अगुवाहरूले नेपाली सेनालाई आफ्नो पेसागत व्यावसायिकता स्मरण गराउँदै नागरिक र संवैधानिक सर्वोच्चताभित्र रहेर संकट समाधानमा भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन्।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक संकट समाधान गर्न संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्दै संवैधानिक प्रावधानअनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्।

चेम्बरले आन्दोलनका क्रममा औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा गम्भीर क्षति पुगेको भन्दै सबै सरोकारवालालाई यस चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा संवाद, सहकार्य र संयम अपनाउन आग्रह गरेको छ।

भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरका अन्य अदालतमा आगजनी, ढुंगामुढा र लुटपाट भएको थियो। यसबाट अदालतका महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज, उपकरण र भौतिक सम्पत्तिमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ।

प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले नियन्त्रणमा लिएका प्रहरीको पोसाकहरू दुरुपयोग नगर्न हुन र सोसँग सम्बन्धित सूचनाहरूसमेत उपलब्ध गराउन सर्वसाधारणहरूलाई प्रहरीले अनुरोध गरिएको छ।

नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक सर्वोच्चताभन्दा बाहिरबाट खोजिने कुनै पनि समाधान वा नियुक्तिको विरोध गर्ने स्पष्ट पार्दै संवैधानिक मान्यताभित्र रहेर मात्र निकास खोज्न आग्रह गरेको छ।