भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय कांग्रेस पार्टीले कर विभागले आफ्नो बैंकका खाता रोक्का गरिदिएको जनाएको छ।

सरोकारवालाले नेपालसहित विश्वभरका सरकारले नागरिक समाजको भूमिकालाई कम महत्त्व दिएको र खुलापन खुम्च्याउँदै लगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिने तोकिएको ढाँचामा लेखा अभिलेख राखी बैंकमार्फत कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले भनेको छ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७७ पारित भएको छ।

योसँगै मलेसिया यो वर्ष आयोजना हुने टी–२० एशिया कपमा पनि छनोट भएको छ।

सफ्टवेयरमा समस्या आएपछि काममा समस्या उत्पन्न भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी टीकाराम ढकालले बताए।

उनीहरूले संसदीय सुनुवाइ के उद्देश्य प्राप्तिका लागि राखियो? भन्ने नै स्पष्ट नरहेको जिकिर गरेका छन्।

 यस्तो विवाहलाई कानूनी मान्यता दिने ग्रीस पहिलो परम्परागत इसाई मुलुक हो।

शुक्रबार बिहान ९ बजेर ३२ मिनेट जाँदा पाराकाट्ने आसपास केन्द्रविन्दु भएर ४.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो।

शव पूर्णरूपमा जलेका कारण पहिचान गर्न गाह्रो भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्

महासंघले देशका विभिन्न भागमा भवितव्य रूपमा हुने गाडी दुर्घटना न्यूनीकरण कार्यदल गठनका लागि सरकारसमक्ष अनुरोधसमेत गरेको छ। 

लेबनानले आफ्नो सैन्य कमान्डको मुख्यालयमा आक्रमण गरेपछि इजरायलले ठूलो जवाफी हवाई हमला गरेको हो।

भारतमा दर्ता रहेको सवारी साधनबाट उक्त परिमाणको चरेस  हेटौँडाबाट वीरगञ्जतर्फ लिएर गइरहेको अवस्थामा बरामद गरेको हो। 

गण्डकी र कोशी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना पनि रहेको छ।

दाङमा ड्युटीमा खटिएकी महिला प्रहरीको गोली हानी हत्या गरिएको छ।

विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतले पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको छ।

विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन सचिवहरू दीप बस्न्यात र छविराज पन्तलाई दोषी ठहर गरेको छ। 

विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मालपोतका तत्कालीन कर्मचारी र राणा परिवारका सदस्यलाई दुई वर्ष कैद र जनही ७५ लाख जरिबानाको फैसला सुनाएको छ।

अर्थ समितिले उपसमिति बनाएर मुख्य–मुख्य भन्सार कार्यालयको अनुगमन गर्ने भएको छ।