देश नै खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेको अवस्थामा धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी मटिहानीको मझौरा गाउँको मुसहर बस्ती शौचालयविहीन छ।

उद्योगमा सात जनाले रोजगारी समेत पाएका छन्। महिनामा सात हजार इँटा उत्पादन हुन्छ। सबै खर्च कटाएर १७ प्रतिशत नाफा हुन्छ।

इजरायल सरकारले युद्धविरामको पहिलो चरणमा रिहा हुने ३३ बन्धकहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ। तर त्यस सूचीमा भने विपिनको नाम समावेश छैन।

विदेशको भोगाइपछि आफ्नो ठाउँमा उद्यमशील बन्ने सोचका साथ व्यवसायमा जोडिएको युवाहरू बताउँछन्।

गाजाका लागि अत्यावश्यकीय सामान बोकेका ट्रकलाई सुरक्षा जाँचपछि प्रवेश गर्न दिइनेछ। इजिप्ट–गाजा सीमामा खाद्यान्न र अन्य अत्यावश्यक सामग्री बोकेका सयौँ ट्रक गाजा प्रवेशको पर्खाइमा लामबद्ध छन्।

आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनले जनताको जीवनस्तर भने उस्तै रहेको शहीद परिवारको गुनासो छ। सरकारले पनि रोजगारी र जीविकोपार्जनमा आफूहरूलाई सहयोग नगरेको उनीहरू बताउँछन्।

विद्यार्थीले अतिरिक्त क्रियाकलापअन्तर्गत विद्यालयको कौसीमा विभिन्न प्रकारका तरकारी फलाएका हुन्। यी तरकारीमध्ये केही उनीहरूले आफैँ पनि पकाउँछन् भने केही बिक्री पनि गर्छन्। 

मुसहर अगुवा अघनु सदाका अनुसार गरिब र विपन्न यस बस्तीका बालबालिका जाडोकै कारण दुई महिनादेखि विद्यालय नगएका हुन्।

विद्युत् अभावले पालिकाले दिने सेवा प्रभावित हुने गरेको छ। सडक सञ्जाल सहज नहुँदा खाद्यान्न तथा विकास निर्माणका सामग्री ढुवानी गर्न समस्या छ।

बजेट सुनिश्चित भएसँगै नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलेको उक्त सडकखण्डमा नयाँ ठेक्का आह्वान गरी स्तरोन्नति गरिने भेरी करिडोर आयोजना प्रमुख सुनिल रञ्जितकारले जानकारी दिए।

तोरी फुलेर मनमोहक बनेको रत्नेचौरमा रमाउन आउने पर्यटकले मगर, थकालीलगायत जातजातिको पोसाक लगाएर तस्वीर र भिडियो खिच्ने गरेका छन्।

झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगन्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने कन्काई पुलको निर्माण १३ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। चार वर्षमा सक्ने सम्झौता भएको पुल नबन्दा स्थानीयले सास्ती बेहोर्नु परेको छ।

दशक अगाडिसम्म रमाइला गाउँबस्ती अचेल उराठलाग्दा छन्। घरमै बाँदर, ब्वाँसो र स्याल आएर दुःख दिन थालेपछि स्थानीय त्रसित छन्।

भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सुरक्षित भवन निर्माण गर्नुपर्ने र यसका लागि नेपाल सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय भवन संहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विज्ञले बताएका छन्।

संसद्मा विचाराधीन ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’लाई फिर्ता लिएर सरकारले दोस्रो पटक अध्यादेशमार्फत ‘बजेट क्यालेन्डर’ संशोधन गरेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प, बाढी पहिरोजस्ता विपद‍्बाट क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न करिब एक खर्ब एक अर्ब १२ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

किल्लामा पहिले राजा ठोकरचेनले शासन चलाउने गरेको मुस्ताङ जिल्लाको ऐतिहासिक दस्तावेजहरूमा उल्लेख छ।

अदुवा खरिद गरेर सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका–५ कालिदमार स्थित अदुवा प्रशोधन उद्योगले विदेश निर्यात गर्न थालेको हो।

केही वर्षदेखि वाइल्डलाइफ फोटोग्राफीमा सक्रिय शेर्पा फोटोग्राफी सम्बन्धी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग आबद्ध थिए। 

विद्यमान कानूनमा तहगत सरकारबीच रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपात सबै प्राकृतिक स्रोतका लागि समान रहेकोमा अब संशोधन गरेर फरक–फरक बनाउन लागिएको छ।