न्युयोर्कमा आगामी नोभेम्बरमा मेयरको चुनाव हुँदा डेमोक्‍य्राटिक पार्टीबाट इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुका कट्टर विरोधी तथा मुस्लिम समुदायका ममदानी उम्मेदवार हुने छन्।

संसदीय समितिले मेहनत गरेर विधेयक टुंग्याएको हुन्छ, सरकारले अन्तिममा फिर्ता लिइदिन्छ। विधेयक फिर्ता लिन पाउने सरकारको अधिकार हो, तर यसले संसद्को समय, लगानी र मेहनत शून्यमा पुर्‍याइदिन्छ।

रास्वपा सांसदहरूले गत मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा निलो स्कार्फ बाँधेर गएपछि कतिपयले मर्यादाको प्रश्न उठाएका छन्। नाराबाजी, तोडफोड र धक्कामुक्कीसम्म भइरहने संसद्‍मा विरोधको नयाँ शैली अमर्यादित हो त?

सरकारका काममा प्रश्न उठाएर ‘वेल’ घेराउ र नाराबाजी गर्दा पनि विपक्षी दललाई पेलेर संसद् चलाउने परिपाटी नै बन्न थालेको छ। सभामुख देवराज घिमिरे पछिल्लो उदाहरण बनेका छन्।

विभिन्न देशले एआईसम्बन्धी कानून बनाइसकेका छन्। न्युजिल्यान्ड, ब्राजिल, सिंगापुरलगायत देशका संसद्‍मा यसबारे छलफल भएको छ। दैनिक जीवनलाई प्रभावित गरिरहेको एआईबारे नेपालको संसद्‍मा भने छलफल नै हुँदैन।

न्यूक्यासल विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकले समुद्री तातो पानीमा बाँच्न शरीर नै खुम्च्याउन सिकेको माछाबारे गरेको अनुसन्धानको निचोडले देखाउँछ– जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न जीवजन्तुले नै स्वउपाय खोज्दै छन्।

बर्सेनि सडकमा हुने दुर्घटनामा कलिला बालबालिकाको मृत्यु र घाइतेको आँकडा झट्ट हेर्दा भवितव्य जस्तो लाग्छ, तर यसका पछाडि अभिभावकको लापरबाही सबैभन्दा डरलाग्दो छ।

हार्वर्डमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना नलिन र पढिरहेकालाई पनि अन्यत्र जान निर्देशन दिइएको पछिल्लो घटनाले ट्रम्प प्रशासन ज्ञानको केन्द्र मानिने विश्वविद्यालय कस्तो बनाउन चाहन्छ भन्ने छर्लंग पारेको छ।

स्थायी प्रकृतिको र प्रबुद्ध वर्गहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने भनिएको राष्ट्रियसभाका कामकारबाही प्रतिनिधिसभाका गतिविधिबाट प्रभावित भइरहँदा माथिल्लो सभा तल्लो सभाको छायाँजस्तो बनेको छ। 

एओसी ट्रम्पको खरो आलोचक हुन्। डेमोक्रेटहरूले ट्रम्पविरूद्ध बोल्ने एक बलियो र इमानदार आवाज भेटेका छन्। उनी आफ्नै पार्टीको पनि प्रखर आलोचक हुन्, तर उनलाई त्यहाँ ठूलो सहयोग छ।

अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूसँग यति बेला दुईवटा विकल्प छन्– ट्रम्प प्रशासनको एजेन्डा पालना गर्ने वा संघीय कोष गुमाउने। यस कदमबाट ट्रम्पले विश्वविद्यालयहरूमा प्रभाव जमाउन चाहेको देखिन्छ।

नेपालमा सवारी दुर्घटनाको तथ्यांक हेर्दा डराउनुपर्ने अवस्था छ, तर सरकारका प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिएर सडक सुरक्षामा ठूलो काम भएको दाबी गर्छन्।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तीको विषयलाई लिएर विपक्षी सांसदले गरेको संसद् अवरोधका कारण पूर्वराजाका समर्थकले गरेको विध्वंसबारे पनि तत्काल छलफल हुन सकेको थिएन।

एउटा मेडिकल व्यवसायी चुड्कीको भरमा वा चमत्कार गरेर यो हदसम्म पुगेको होइन। यिनलाई हुर्काउने गणतन्त्रका ‘फ्य्रांकन्स्टाइन’हरू हुन्। यसमा ओली र प्रचण्ड सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन्।

आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सदनमा सात दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ, तर जवाफ आउँदैन। मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी नहुँदा सत्तापक्षकै सांसद पनि असन्तुष्ट छन्।

पूर्वराजाको पक्षमा भन्दै भइरहेका गतिविधि र शक्ति प्रदर्शनबाट राजतन्त्र आउने सम्भावना राजावादीहरू नै देख्दैनन्। आन्दोलनका ‘कमान्डर’ तोकिएका नवराज सुवेदीसमेत यस्ता आन्दोलनले राजतन्त्र नफर्किने बताउँछन्।

विकासका निम्ति दाताहरूले नेपाललाई टुक्राटुक्रामा बाँडे। जस्तो, अमेरिका गाउँ पस्यो। क्यानडाले पश्चिम कर्णाली रोज्यो, तत्कालीन पश्चिम जर्मनीले मध्यगण्डकी लिँदा ब्रिटिशहरू पूर्वी क्षेत्रमा केन्द्रित भए।

सवारी दुर्घटनामा सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकल पर्छन्। दुर्घटनाबाट हुने कुल मृत्यु वा घाइतेमध्ये ६८ प्रतिशत मोटरसाइकलकै कारण हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यका त मोटरसाइकल दुर्घटनाको ‘हट्स्पट’ नै मानिन्छ।

संघीय संसद्का विभिन्न समितिमा अहिले १५ वटाभन्दा धेरै विधेयक विचाराधीन छन्। सभामुख र दलका शीर्षस्थ नेताहरू कानून बनाउन ढिला भइरहेको चर्चा गर्छन्, तर सहजताका लागि किन खोजिँदैन उपाय?

निजी सवारीसँगै सार्वजनिक सवारीमा पनि साना गाडी बढिरहँदा दुर्घटना भइहाले मृत्यु वा गम्भीर चोटपटकबाट जोगाउने सिट बेल्ट भने ट्राफिकको आँखा छल्न मात्र लगाइन्छ। आफ्नै सुरक्षामा किन बेपरवाह छन् नेपाली?