कुनै ठूला काण्ड वा घटना हुँदा जहिल्यै संसदीय छानबिनको आवाज उठ्छ। तर पछिल्लो तीन दशकयता भएका अधिकांश संसदीय छानबिन प्रतिवेदन तयार पार्नेमा सीमित भएका छन्।

सुनकाण्ड छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति माग गर्दै एमालेले संसद् अवरोध गर्दा आफ्नो दलका नेताहरू तानिने त्रासमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले नै फ्याँकेको त्रासको ‘पासा’ संसद् अवरोध खोल्ने अस्त्र बन्दैछ।

सांसदहरूले अत्यावश्यक ठानेर ल्याउने जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव र संकल्प प्रस्तावले सदनमा छलफलको मौका नै पाउँदैनन्। छलफल भएर पारित भइहाले पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन।