युक्रेनले आत्मसमर्पण गरे अमेरिकासँग मिलेर रुसले युरोपका अन्य क्षेत्रमा पनि हस्तक्षेप बढाउन सक्ने भन्दै युरोपेली देशका नेता सशंकित छन्। त्यसैले ईयूलाई सशक्त बनाउनतर्फ उनीहरूको ध्यान गएको छ।

सरकारले ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरेर कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्ने नीति लागू गरेको छ। स्थानीय तहहरूले भने हलगोरुका लागि किसानलाई अनुदान र पुरस्कार दिइरहेका छन्। 

सरकारले दुई वर्षअघि नै स्वरोजगार श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। तर झन्झटिलो प्रक्रिया र राज्यसंयन्त्रकै असहयोगले कोषमा समेटिन ती श्रमिकलाई मुस्किल भइरहेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रशासनले विश्वलाई दिँदै आएको सहयोग कटौतीसँगै आप्रवासनमा कडाइ गर्ने नीति अवलम्बन गरिरहँदा त्यसले बदल्ने विश्व व्यवस्था र नेपालमा पर्ने प्रभावबारे बहस हुन थालेको छ।

सन् १९४० को दशकदेखि फाट्टफुट्ट नेपाली अमेरिका जान थालेका थिए। अहिले त्यहाँ साढे ३ देखि ४ लाख नेपाली छन्। ट्रम्पले ल्याएको नयाँ आप्रवासन नीतिले कति नेपाली प्रभावित हुन्छन्? के उनीहरू घर फिर्नुपर्छ?

सामाजिक सम्बन्ध बढाउने सञ्जालका रूपमा स्थापित सोसल नेटवर्क करिब दुई दशकको अवधिमा कसरी मानिसका भावना र विचार नियन्त्रण गर्दै डरलाग्दो मानसिक समस्या नै निम्त्याउँने अवस्थामा पुगे?

वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीका लागि ल्याइएको रोजगार बचतपत्रबाट आन्तरिक ऋणसमेत व्यवस्थापन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो। निराशाजनक तस्वीरचाहिँ डेढ दशकमा जम्माजम्मी ५ प्रतिशत बचतपत्र बिक्री भएको छ। 

आपराधिक गतिविधि गर्नेदेखि काठमाडौँलाई प्रस्थान बिन्दु बनाएर युरोप जानेसमेत सहजै नेपाल आइरहेका छन्। यही कारण अध्यागमन विभागले अन–अराइभल भिसा रोक्न १० वर्षअघि नै गरेको प्रस्ताव किन अघि बढाइएन?

संसद्मा एकअर्कालाई खुइल्याउने, आरोप–प्रत्यारोप गर्ने परिपाटीबीच भारतीय सदनमा सत्ता–विपक्षका नेता मनमोहन सिंह र सुष्मा स्वराजको ‘शायराना अन्दाज’ अनुकरणीय थियो। नेपालको सदनमा भने त्यो बिरलै देखिन्छ।

साउदी अरबले सन् २०३४ को विश्वकप फुटबलको जिम्मा पाएको छ। त्यहाँ हाल ५ लाख हाराहारीमा नेपाली छन्। नेपालले साउदीसँग १६ वर्षदेखि श्रम सम्झौता गर्ने प्रयास गरिरहे पनि सफल हुन सकेको छैन।

नेपालीलाई कुनै समय जर्मनी र फ्रान्सजस्ता शक्तिशाली देशले पनि अन–अराइभल भिसा दिन्थे, तर अहिले युद्धमा फसेको र नेपाली शान्ति सेना जाने लेबनानले पनि पत्याउँदैन। किन कमजोर भयो नेपालको राहदानी?

अहिले जो जीवित छन्, उनीहरू पनि कवितामार्फत आवाज बुलन्द गर्न छाडेका छैनन्। प्यालेस्टिनीका पीडा बाँकी दुनियाँसम्म पुर्‍याउन, के चाहन्छन् प्यालेस्टिनी भनेर देखाउन कविहरू कलम चलाइरहेका छन्।

पर्यटन भिसामा इथियोपिया प्रवेश गर्ने नेपालीको संख्या वार्षिक हजार हाराहारी हुन्थ्यो। ‘तल्लो बाटो’ अमेरिका हिँडेका नेपाली त्यहाँबाट दक्षिण अमेरिका पुग्थे, तर अहिले इथियोपियाले भिसा दिनै रोकेको छ।

न्युजिल्यान्डको जनसंख्याको १९ प्रतिशत माओरी समुदाय र आफ्नो अधिकारको पक्षमा लड्न छुट्टै पार्टी ‘ते पाती माओरी’ खोलेका छन्। त्यही पार्टीबाट निर्वाचित सांसद् हुन् हाना, जो हाका नाचेर चर्चामा छिन्।

अमेरिकामा भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा रिपब्लिकन उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भए। चुनावी अभियानका क्रममा ट्रम्पले ‘यहुदी कार्ड’ प्रयोग गरेको टिप्पणी हुने गरेको छ।

भारतमा बाबुछोरा, काकाभतिजा न्यायाधीश भएका धेरै उदाहरण छन्। त्यहाँ उखानै बनाइएको छ– ‘जजका बेटा जज ही बनेगा।’ भारतका ५१औँ प्रधानन्यायाधीश बनेका सञ्जीव खन्नामाथि पनि नातावादको प्रश्न उठेको छ।

गाजामा दुईतिहाइ अर्थात् १ लाख ६३ हजारभन्दा बढी भवन खण्डहर छन्, ३६ मध्ये १७ अस्पताल मात्र आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छन्। ८७ प्रतिशत विद्यालय भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त छन्। गाजा अनिकाल र भोकमरीको चपेटामा छ।

विभिन्न चरणमा भएका अस्थायी युद्धविरामका बेला नेपाल सरकारले जोडदार पहल गरिदिएको भए आफ्नो छोरा छुटिहाल्थ्यो कि भन्ने एउटै कुराले विपिनका बुवा महानन्दको मन पिरोलिरहन्छ।

‘लेबनान सानो देश छ, जुन कुनामा बम पड्के पनि आवाज यतै सुनिन्छ। अहिलेसम्म यति डरलाग्दो गरी आक्रमण भएको थाहा थिएन। जताततै ड्याङडुङ सुनिन्छ।’

धेरैलाई ‘सरप्राइज’ दिँदै श्रीलंकाले वामपन्थी नेता दिसानायकेलाई राष्ट्रपति किन रोज्यो? यसका पछाडि जोडिन्छ वर्षौंदेखिको कुशासनदेखि राष्ट्रपतीय प्रणाली खारेज गर्ने उनको आफ्नै घोषणा।