सरकारी तवरबाटै विशेष दक्ष श्रमिक निःशुल्क जापान पठाउनेगरी थालिएको प्रक्रिया अहिले भद्रगोल छ। कार्यविधिअनुसार म्यानपावर व्यवसायीले पनि कामदार पठाउन पाएका छैनन्, तर कन्सल्टेन्सीले धमाधम पठाइरहेका छन्।

अघिल्लो राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ३ प्रतिशत मत मात्र पाएका ५५ वर्षीय मार्क्सवादी नेता दिसानायके कसरी यति लोकप्रिय बने जसले आगामी निर्वाचन जित्ने चर्चा भइरहेको छ?

वैदेशिक रोजगारीमा कोरिया जाने क्रम बढेसँगै यसको प्रभाव विद्यालयको पाठ्यक्रममा पनि देखिएको छ। पछिल्लो समय केही विद्यालयले कक्षागत पाठ्यक्रममै समावेश गरेर कोरियन भाषा सिकाइरहेका छन्।

नेपालसँग मौखिकरूपमा मात्रै नेपालीलाई रुसी सेनामा भर्ती लिँदैनौँ भनेको रुसले भारतको हकमा भने विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ। जबकि रुसी सेनामा भारतीय भन्दा नेपाली धेरै छन्। 

विभागको तथ्यांकले दक्ष श्रमिकको संख्या अनुपातमा बढी देखाउँछ। तर यो तथ्यांक बजारको माग र आपूर्तिअनुसार मेल नखाएको भर्खरै सरकारले विज्ञ टोलीमार्फत बनाएको आप्रवासन नीतिको मस्यौदामै उल्लेख छ।

महिलालाई घरेलु काममा जान सरकारले लगाएको प्रतिबन्धले मानव बेचबिखनको जोखिम बढाएको छ। एजेन्टले नेपालबाट भिजिट भिसामा लगेर घरेलु कामदार आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई बेच्ने गरेको पनि पाइएको छ।

पश्चिमा देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई तत्काल लेबनान छाड्न भनिरहेका बेला राजधानी बेरुत र उत्तरी लेबनानमा रहेका नेपाली श्रमिकले अहिल्यै स्वदेश फर्किने सोच नबनाएको बताएका छन्। के छ लेबनानको पछिल्लो अवस्था?

रोजगारीको खोजीमा यूएई हुँदै नाइजेरिया पुगेका रसुवाका कान्छा तामाङ त्यहाँ ठूला निर्माण कम्पनीमा काम गरिसकेका छन्। ८ कक्षासम्म मात्र पढेका कान्छाले विश्वका ठूला कम्पनीहरूमा काम गरेको अनुभव रोचक छ।

रोजगारी तथा विभिन्न कामले गएका करिब सात हजार नेपाली रहेको लेबनान–इजरायल सीमामा तनाव बढ्दो छ। यही बेला सरकारले रोजगारीका लागि इजरायलमा श्रमिक पठाउन आवेदन मागेको छ।

विश्वका ७० भन्दा धेरै देशले एआईसम्बन्धी एक हजारभन्दा बढी नीति बनाइसक्दा नेपालले एउटै नीति पनि बनाउन सकेको छैन। विश्वमा ‘डिजिटल कोलोनाइजेसन’को चुनौतीका अगाडि नेपाल किन कमजोर पर्दैछ?

नेपाल र मेलिसियाबीच सन् २०१८ मा भएको 'एमओयू' र मलेसियाको कानून विपरीत रोजगारदाता कम्पनीले कामदारको पासपोर्ट र कागजपत्र राखिदिँदा धेरै नेपाली श्रमिक प्रहरीको फन्दामा परिरहेका छन्।

तीनै तहले सहयोगदान गर्ने व्यवस्था भए पनि संघीय र प्रदेश सरकारले वास्ता नगर्दा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने योजनामा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले चुनौती खेपिरहेका छन्।

देशको राजधानीमा काम गर्ने श्रमिक नै व्यवसायजन्य सुरक्षाका साथै न्यूनतम खर्च धान्न पुग्ने पारिश्रमिकबाट समेत वञ्चित भइरहँदा अन्य भागमा काम गरिरहेका मजदुरको अवस्था झनै चुनौतीपूर्ण छ।

अमेरिकाले गुजरातका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदी, प्रख्यात फुटबलर म्याराडोना, दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेला, बलिउड अभिनेता शाहरूख खानलाई पनि भिसा दिएको थिएन। किन अस्वीकार हुन्छ भिसा?

कामदारका रूपमा गएका मात्र होइन भिजिट भिसामा खाडीक्षेत्रका देश गएका नेपाली पनि उतैबाट युरोप तथा अमेरिका जाने क्रम बढेको छ। तेस्रो देश भएर युरोप र अमेरिका जाने प्रयासमा धेरै नेपाली समस्यामा फसिरहेका छन।

विद्यार्थी भिसामा जापान जाने धेरैले सपिङ स्टोरमा वा खाना प्याकिङ र यातायात सम्बन्धी काम गर्छन्। जापानले विद्यार्थी भिसालाई सहज बनाए पनि २८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न अनुमति नहुँदा कतिपयले समस्या भोग्छन्।

समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार तथा सामाजिक–सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न विदेशमा रहेका नेपालीले विभिन्न ‘समाज’ गठन गरेका छन्। पछिल्लो समय भने सामूहिक सक्रियतासँगै परस्पर खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति बढेको छ।

अध्ययन तथा रोजगारीको सपना बुनेर युरोप छिर्ने धेरै नेपालीहरूको सहज गन्तव्य बनेको पोर्चुगलको लचिलो कानून र संगतका कारण लागुऔषध दुर्व्यसनीमा फसेका नेपालीहरूको अवस्था चिन्ताजनक छ।

सरकारले श्रमिकका लागि न्यूनतम तलब मासिक १७ हजार ३०० रुपैयाँ तोकेको छ। महँगीको तुलनामा न्यून रहेको यही तलब पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश मजदुरले पाएका छैनन्। सरकारले बाध्य पार्न सकेको पनि छैन।

युरोपमा रोजगारीका लागि जानेहरूले कानूनी प्रक्रिया नपुर्‍याउँदा र सम्बन्धित देशको कानूनी व्यवस्था नबुझ्दा समस्यामा पर्ने गरेका छन्। उनीहरूलाई सेवा दिन र पिरमर्का बुझ्न अधिकांश देशमा दूतावाससमेत छैन।