भीमेश्वर नगरपालिकाले विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरी कामकाजमा खटाउन नसक्दा शिक्षकहरू कामविहीन हुन पुगेको स्थानीयको भनाइ छ।

मुलुकभर विद्यमान असामान्य परिस्थितिका कारण आगामी हिउँदे बिदाबाट कटौती गर्ने गरी सम्पूर्ण पठनपाठन बन्द गर्ने निर्णय गरिएको त्रिविले जनाएको छ।

विद्यार्थीहरू कक्षा १२ सकेपछि रोजगारीसँगै आम्दानी गर्ने अवसर खोज्दै ठूला शहरका क्याम्पसमा भर्ना भएर तयारी गर्ने र उच्च शिक्षा पूरा नहुँदै विदेश जाने क्रम बढेको छ।

हिउँदमै घुँडामाथि पानी हुने मेची नदीमा पुल नभएका कारण शिक्षक र कर्मचारीहरू बर्खाको भेलमा पौडी खेलेर मेचीपारि विद्यालय पुग्न सम्भव छैन।

शून्य विद्यार्थी हुने अधिकांश विद्यालय आधारभूत र प्राथमिक तहका रहेका छन्। लामो समयदेखि विद्यार्थी संख्या शून्य हुँदा पनि विद्यालय समायोजन गर्ने प्रक्रिया थालिएको छैन।

कक्षा १२ को परीक्षामा ६१.१७ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका छन् भने ३८.८३ प्रतिशत विद्यार्थी ननग्रेड भएका छन्।

मधेश सरकारले चालु आवका लागि झन्डै ४७ अर्बको बजेट ल्याउँदा ७ प्रतिशत मात्र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका लागि छुट्यायो। त्यसमा पनि संस्कृतितर्फ धेरै कार्यक्रम छन्। जबकि, मधेश साक्षरता दर कम भएको प्रदेश हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका सबै आंशिक क्याम्पसमा विकेन्द्रीकरण तथा स्वायत्तता पुनः लागू गर्नुपर्ने माग राख्दै १३ दिनदेखि विद्यार्थी र शिक्षक आन्दोलित हुँदा पठनपाठन ठप्प भएको छ।

शिक्षा समितिका सांसद विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने पक्षमा देखिए पनि दलका शीर्ष नेतृत्व र शिक्षामन्त्री नै शिक्षक महासंघको दबाबमा परेपछि अनिश्चित बनेको छ।

सुविधायुक्त भवन, दरबन्दीअनुसार स्थायी शिक्षक, विज्ञान, कम्प्युटर प्रयोगशाला र पुस्तकालय भएका सदरमुकाम बेनीबजार आसपासका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बर्सेनि घट्दो छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उक्त केन्द्र निर्माण गर्न लागेको हो।

परीक्षामा पटकपटक असफल भएका विद्यार्थीलाई सीटीईभीटीका उच्च तहका कर्मचारीकै मिलेमतोमा उत्तीर्णको प्रमाणपत्र बनाइए पनि कसैलाई कारबाही गरिएको छैन। कसरी बनाइयो प्रमाणपत्र?

परीक्षामा कम श्रवणशक्ति, दृष्टिविहीन, सुस्त मनस्थिति वा अरू प्रकृतिको अपांगता भएका परीक्षार्थीका निम्ति विशेष व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ।

परीक्षाका सन्दर्भमा अनधिकृत तवरले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा बोर्डको लोगो प्रयोग गरी प्रचार भएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै भ्रामक सूचनाका पछाडि नलाग्न आग्रह गरिएको छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ गतेभित्र पारित गर्नेबारे पनि सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर तोकिएको समयमा ऐन जारी नभए अहिलेकोभन्दा झन् कडा आन्दोलन गर्ने शिक्षक महासंघको भनाइ छ।

अदालतले शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यार्थीको पढाइ र परीक्षा प्रभावित भएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिए पनि शिक्षकहरूको ‘जायज र संविधानसम्मत माग’ के–के हुन्? भन्ने स्पष्ट पारेको छैन। 

नयाँ संविधान बनेयता चौँथो पटक शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्। यसअघि तीन पटक आन्दोलन हुँदा सरकारको नेतृत्वमा क्रमशः एमाले, कांग्रेस र माओवादी थिए। शिक्षकको आन्दोलनमा कसरी घुसेको छ राजनीति?

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षाको नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको छ।

आवश्यक सबै तयारी भइसकेकाले परीक्षा नरोक्ने र तोकिएकै मितिमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले बताएका छन्।

सुर्खेतमा तीन दिनसम्म चलेको एक्स्पोले शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको अभियानलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।