सचिवस्तरीय निर्णयबाट सबै शिक्षकहरूको काज सरुवा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

शैक्षिक अभियन्ता सूर्यबहादुर राईको संयोजकत्वमा गठित शैक्षिक सुधार कार्यदलको सुझावका आधारमा नगरभित्रका हरेक सामुदायिक विद्यालयमा जीवनोपयोगी शिक्षा अभियान शुरू गरिएको छ। 

मन्त्रालयले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारीलाई अध्ययन, असाधारण, घर बिदा, बिरामी बिदा जस्ता बिदा लिई निजी संस्था तथा गैरसरकारी संस्थामा गई काम गर्नेलाई कानूनअनुसार कारबाही हुने जनाएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले राजनीतिमा आबद्ध शिक्षकलाई दल त्याग्न दिएको निर्देशनसँगै स्थानीय तहबाट यसको कार्यान्वयन पनि शुरू भएको छ। शिक्षक संघसंगठनका नेताहरू मन्त्रालयको कदमको विरोधमा उत्रिएका छन्।

परीक्षा सञ्चालनका लागि केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी गरी ३४ हजार १७१ जनशक्ति र १८ हजार ३०० प्रहरी परिचालन भएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलका केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहका कार्यकारिणी समितिमा रहेका पदाधिकारीको विवरण माग गरेको छ।

कोशी प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको भेलाले मोरङको रंगेलीस्थित आदर्श माविका प्रधानाध्यापक बिश्वरसिंह मेवाहाङको अध्यक्षतामा पान प्रदेश समिति गठन गरेको छ।

शुरूआतका वर्षमा व्यक्तिगत तवरबाट सहयोग गर्दै आएका पिटरले पछिल्लो एक दशकयता भने संस्थागत रूपमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन्। 

ललितकला विभागमा सुधारको छाँट नदेखेपछि विभागीय प्रमुखले राजीनामा दिए। त्यसपछि दुई पटक उपकुलपति फेरिइसक्दा पनि न राजीनामा स्वीकृत भएको छ, न विभाग सुधारको खाका नै स्वीकार गरिएको छ।

जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सदस्यलगायत सबै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने निर्णय गरिएको छ। 

विद्यार्थीको चाप अत्यधिक भएपछि विद्यालयले हरेक वर्ष प्रवेश परीक्षाबाट छनोट गरेर क्षमताअनुसारका मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेको छ।

संशोधनकर्ता सांसदले नेपाल विश्वविद्यालयको आवश्यकता र भौतिक पूर्वाधार आदिबारे स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको ‘फ्ल्यास रिपोर्ट, २०७९’ अनुसार नेपालमा पूर्वप्राथमिक तहको कूल भर्नादर ९४.९ प्रतिशत छ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार तत्काल कार्यान्वयन शुरू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘छोरी शिक्षा प्रवर्द्धन’ गर्ने हेतुले २०५४ सालमा क्याम्पस स्थापना गरिएको थियो। सो क्याम्पसमा अहिले विज्ञानबाहेक अरू संकायको एउटा कक्षामा ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म छात्रा अध्ययनरत छन्।

गाउँपालिका अध्यक्ष रेणुका चौलागाईं भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएका विद्यालय भवन निकै राम्रा भएको तर विद्यार्थी अभावका कारण संकट उत्पन्न हुँदै गएको बताउँछिन्।

शिक्षासचिव सुरेश अधिकारीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र विश्वविद्यालयको शिक्षामा वर्षमा दुईपटक भर्ना गराउने गरी नीतिगत प्रबन्ध गरिने बताएका छन्।

हरेक वर्ष पाठ्यपुस्तक अभाव खेप्दै आएका बाजुराका सामुदायिक विद्यालयले यस वर्ष शैक्षिकसत्र शुरू हुनु एक महिना पहिले नै पाठ्यपुस्तक पाएका हुन्।

केन्द्राध्यक्ष श्यामकृष्ण पन्तका अनुसार परीक्षामा प्रकाशज्योति माविबाट १९, लोकप्रिय माविबाट १७, अन्नपूर्ण माविबाट एक र लोकप्रिय माविबाट (खुला) दुई गरी ३९ जना सहभागी भएका छन् ।

त्रिविले वार्षिक परीक्षा प्रणालीका सबै संकायको स्नातक तहका प्रश्नपत्र अंग्रेजीका साथै नेपाली भाषामा पनि तयार गर्ने भएको छ।