कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला पक्षीय नेताहरूले समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका नाम सच्याउनुपर्ने र प्रत्यक्षमा टिकट दिँदा पनि संस्थापनइतर समूहलाई समान अवसर दिनुपर्ने माग राख्दै धर्ना दिएका छन्।

निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र चुनाव खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि महोत्तरीमा ४ हजार ६२७ जनाले खर्च विवरण नबुझाएका हुन्। निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई जरिवाना गरेको छ।

आसन्न आवधिक निर्वाचनका लागि देशभर १० हजार ८८८ वटा मतदान स्थल कायम भएका छन्। आयोगले विभिन्न आधारमा मतदान स्थल निर्धारण गर्ने गर्दछ।

निर्वाचन आयोगले आगामी मसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई सार्वजनिकस्थलमा जुलुस, आमसभा वा भेला गर्न रोक लगाएको छ।

नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा एकलौटी नगरिएको बताएको छ। बन्दसूचीमा कुनै त्रुटि रहेपनि नियतवश हेरफेर नभएको दाबी कांग्रेस प्रवक्ताले गरेका छन्।

समानुपातिक सिट बाँडफाँटले कांग्रेसको शेखर कोइराला समूह असन्तुष्ट देखिएको छ। संस्थापन पक्षले एकलौटी गरेको भन्दै कोइराला समूहका नेताले विद्रोहको चेतावनी दिएका छन्।

आगामी मंसिर ४ का लागि घोषणा भएको संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आइतबार निर्वाचन प्रक्रिया शुरु हुँदा पनि दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउन सकेका छैनन्।

निर्वाचन आयोगले आउँदो ४ मंसिरमा निर्धारित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि २ असोजभित्र समानुपातिक उम्मेदवारहरुको बन्दसूची बुझाउने समयसीमा तोकेको छ ।

निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि ८७ दललाई ७९ चुनाव चिह्न दिएको छ। तीमध्ये ७५ चिह्न एकल दलका छन्।

आगामी निर्वाचनको लागि एमालेले चुनावी रणनीति र उम्मेदवार छनौटको मापदण्ड बनाउन शुरू गरेको छ ।

आयोगले बनाएको आचारसंहिताका कतिपय बुँदामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) र सत्ता गठबन्धनका दलले समेत आपत्ति जनाए।

निर्वाचन गराउन आयोगले १०७ दिनको समय पाएको छ।