५६ कम्पनीको शेयरमूल्य बढ्दा चार कम्पनीको शेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ।

तरकारीखेती, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, सीपमूलक तालिम, साना तथा कुटिर घरेलु उद्योग, पर्यटक लक्षित होमस्टे, सडकको पहुँच, जडीबुटी तथा वन पैदावारले ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बन्दै गएको छ।

अपेक्षित रूपमा वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्त हुन नसकेपछि सरकारले लगानीमा चाप पर्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षभन्दा एक खर्ब १० अर्बले बढाएको छ।

फर्नेस आयल, बेस आयलमा ०.५ प्रतिशत र लुब्रिकेन्ट आयलमा एक प्रतिशत बराबर हरित कर लाग्ने छ।

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) टेबुल भएको छ।

सरकारले भूकम्पबाट क्षति पुगेका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि २१ अर्ब ६० करोड रकम विनियोजन गरेको छ। 

सरकारले औषधि, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधनलगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा लगाइको पैठारी महसुल र अन्तः शुल्क घटाएको छ।

अर्थमन्त्री पुनले पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष तथा १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी वर्षलाई सूचना प्रविधि हबको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाइने घोषणा गरे।

सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई थप ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

अर्थमन्त्री पुनले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार जनालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न ४३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको बताए।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षलाई सूचना प्रविधि हबको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाइने बताए।

सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्ने भएको छ।

सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति धितो राखेर समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गराउने अर्थमन्त्री पुनले बताए।

सरकारले भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने लक्ष्य लिएको छ। 

मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाइएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ। 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुति शुरू गरेका छन्।