राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सशर्त अनुदानको बाँडफाँटले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट बनाउने ठाउँ नै खाइदिएको बताए।
संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सुपरिवेक्षण परामर्शदाता छनोट भएको छ।
विद्युत् प्राधिकरणले स्वदेशी साना लगानीकर्ताको लगानी प्रोत्साहन विद्युत्मा गर्न १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ।
हालसम्मको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा विकास बजेट धेरै छुट्याइएका मन्त्रालयहरू नै खर्चमा कमजोर देखिएका छन्। विनियोजित रकममध्ये खर्चको प्रतिशत हेर्दा अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर छ।
मंगलबार बोटलर्स नेपाल, समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था र सुपर माई हाइड्रोपावरको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ।
सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गर्न रास्वपाले उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा बनाएको समितिले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
पाँच वर्षअघिको झाडीले घेरिएको बाँझो जग्गाको अहिले स्वरूप फेरिएर हराभरा मात्रै बनेन पहिलोपटक कागती बिक्रीबाट छ लाख रुपैयाँ कमाइ गर्यो।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालले देशको आर्थिक वृद्धिका लागि कर प्रणालीमा सुधारसँगै पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने बताएको छ।
कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संशोधन गरेका छन्। उनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकनमार्फत १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको हुन्।
सोमबार बोटलर्स नेपाल बालाजु, समाज लघुवित्त, कुर्थली बुखरी स्मल हाइड्रोपावर, चिर्खवा हाइड्रोपावरको शेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लागेको छ।
युनेस्को र पुरातत्त्व विभागले तोकेको मापदण्डविपरीत हुने गरी लुम्बिनी क्षेत्रमा संरचना नबनाउन तथा विद्यमान कानूनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर काम नगर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
आइतबार तीन उपसमूहको शेयर मूल्य उकालो लाग्दा १० उपसमूहको शेयर मूल्य भने ओरालो लागेको छ।
अर्थमन्त्री महतले जनताको आम्दानीको स्रोत वृद्धि हुने गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित गरिने बताए।
अर्थविद्हरूले सरकार विदेशी लगानी मुलुकमा भित्र्याउन नसक्दा आन्तरिक ऋण लिएर ठूला आयोजनामा परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको बताएका छन्।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ विश्व बैंक लगायतका विकास साझेदारका सफल नभएका कार्यक्रमका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँछन्।
अर्थमन्त्री महतले नेपालले उदारता देखाएर स्रोतसाधनलाई ध्यान नदिई धेरै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दा राज्यका दायित्वहरू पूरा गर्न कठिनाइ भइरहेको बताएका छन्।
उत्पादन लागतसमेत नउठ्ने भएपछि किसानले चिराइतोको खेती गर्न छाडे। जसका कारण अहिले बजार मूल्य बढ्दै गएको छ, तर उत्पादन भने घट्दै गएको छ। अहिले प्रतिमन ४५ हजार रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ।
सोलुखुम्बुमा उत्पादित सुन्तला जिल्ला बाहिर पठाउन सकिएको छैन। सुन्तलाले बजार नपाउँदा कुहिएर खेर जाने गरेको किसानको गुनासो छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक १० घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहे पनि विद्युत् प्राधिकरणले औपचारिक तालिका सार्वजनिक नगर्दा ठूलो क्षति बेहोर्नु परिरहेको उद्योगीहरूको गुनासो छ। किन लोडसेडिङको औपचारिक घोषणा हुँदैन?