जलवायु परिवर्तनको समाधान केवल प्रविधिमा छैन। यसको समाधान सामाजिक न्यायमा छ, जसबाट उत्सर्जन गर्ने र असर भोग्नेबीचको असमानता अन्त्य गर्न सकियोस्।

प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन रोक्न मुख्यतः कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले तदारुकता नदेखाउने हो भने २०८१ असोजको भन्दा डरलाग्दो विपत्ति भोग्न तयार भएर बसे हुन्छ।

उपभोक्तावादी संस्कृतिले समाज संकटमा छ। यस्तो बेला हामी उत्पादन प्रणालीमा जोडिइहाल्नुपर्ने होइन? अनावश्यक उत्सव मनाउने र उपभोग मात्रै गर्ने खालको यान्त्रिक मानव भएर बस्ने बेला हो यो?

सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय नितान्त आर्थिक अवस्थाको विश्लेषणको आधारमा हुने भएकोले यसमा नियामक निकायलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्छ। हालको कानूनी व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ।

‘हामीभन्दा हाम्रा नेतृत्ववर्ग बढी हास्यव्यंग्यले युक्त देखिन थालेका छन्। उनीहरूका क्रियाकलाप बढी हँसाउने हुन थालेका छन्।’

नागरिक समाज पनि कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दलको भजन मण्डलीमा सीमित देखिन्छन्। जब यस्ता संस्था कमजोर हुन्छन्, तब लोकतन्त्रको खोलभित्र अधिनायकवादले जरा गाड्न थाल्छ।

बेलायतमा केही डाक्टर र नर्सको गल्तीका कारण नागरिकले शारीरिक, मानसिक र आर्थिक दुःख भोग्नुपरेको देखिन्छ। गलत निदान, शल्यक्रियामा त्रुटि, अमर्यादित व्यवहार, यौन दुर्व्यवहारजस्ता घटना हुने गरेका छन्।

सभामा ती नेताले अर्को तुलना गरेका थिए, ‘कांग्रेस भनेको हाँस हो। कम्युनिस्ट भनेको कुखुरो। हाँसले हल्लाखल्ला नगरी चुपचाप ठूलो अण्डा पार्छ। कुखुरा धेरै होहल्ला गर्छ, तर सानो अण्डा पार्छ।’

दलित समुदायका लाखौँ मानिस अझै भूमि अधिकारबाट वञ्चित छन्। संविधानले भूमि पुन:वितरणको प्रतिबद्धता गरेको भए पनि त्यसले दलित समुदायको जीवनमा ठोस रूपान्तरण गर्न सकेको छैन।

विद्याका मन्तव्य र वक्तव्यहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ कि उनी एमाले नै थिइन् र हुन्। उनलाई राष्ट्रपतिमा पनि एमालेले नै पठाएको हो। राष्ट्रपति हुँदा पनि उनले एमालेकै निर्देशन र पक्षमा काम गरिन्।

प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिहरूलाई शपथ गराउने अभ्यासले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र शैक्षिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्छ।

वर्षौं दुःख गरेर, बिदेसिएर, पसिना बगाएर, माया प्रेम बाँड्दा नजोगिने सम्बन्ध एउटा मनुवाले 'पुतली खेलेर' कसरी जोगिन्छ? यसको आधार के हो? यस्तै प्रश्नले मेरो मथिंगल घुमिरहन्छ।

पीडितको नजरमा विश्वसनीय बन्नै नसकेका संक्रमणकालीन न्यायका विद्यमान संयन्त्रहरूले न्याय दिने आशा छैन। बरु मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्ने देशका रूपमा बेइज्जतीको सामना गरिरहनुपर्नेछ।

कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशबीच भएको १९ बुँदे समझदारी पत्रले संघीय शासन व्यवस्थाको मूल मर्मअनुरूप आपसी सहकार्य, समन्वय र साझा समृद्धिको अन्तरआबद्धतालाई मजबुत बनाउने प्रयास गरेको छ।

टीकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल डगौरा थारूले क्याम्पसको नाममा रहेको सरकारी जग्गा कब्जा गरी बसेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाएर जग्गा खालि गर्ने काम आफ्नो तहबाट सम्भव नभएको भन्दै संघलाई गुहारेका छन्।

‘माइला मैले बालेको प्रजातन्त्रको दियो तैँले प्रज्वलित गर्नेछस्।’ शहीद गंगालालले आफ्ना भाइ पुष्पलाललाई भनेको यही वाक्य नै माल्दाइको राजनीतिक यात्राको पहिलो पाइला थियो।

जनरल सेल्स एजेन्ट अनिवार्यताका चुनौती छन्। यसले स्थानीय अर्थतन्त्र र रोजगारीलाई सहयोग पुर्‍याउँछ भने अर्कातिर, सीमित विकल्प, सञ्चालन लागत वृद्धि र सम्भावित कालोबजारीका कारण उपभोक्ता संरक्षणमा असर पर्ने जोखिम पनि रहन्छ।

‘भगवान‍्ले दण्ड दिन्थे भने त हामीजस्तो छाउ नमान्नेलाई पनि दिँदा हुन्। छाउ नमान्दासमेत म दोस्रो पटक सांसद भएँ त! भगवान‍्ले त मलाई राम्रै गरिराखेका छन्। यसको मतलब यो सबै कुरीति हो।’

मन्त्रालयका १० वटा महाशाखालाई १५ वटा बनाएर, कूटनीतिक अनुभव तथा कार्यकुशलता भएका अधिकारीलाई समेत जगेडामा राखेर परराष्ट्रमन्त्री राणाले विचित्रको अभ्यास थालेको देखिन्छ।

सामाजिक सञ्जाललाई सूचना प्राप्तिको मुख्य स्रोत बनाउने व्यक्ति, महिला, वृद्ध, सीमान्तकृत समुदायका सदस्य र किशोर किशोरीहरू मिथ्या सूचनाबाट सबैभन्दा प्रभावित छन्।