नेपालमा भएका केही कानूनी र संवैधानिक सुधार पनि व्यवहारिक रूपमा प्रभावकारी साबित भएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा दलित समुदायको मुक्ति कसरी सम्भव छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्छ।
ढाँट्नेहरूले ढाँट्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने आश गरेर ढाँट्छन् भनिन्छ। तर, यसरी ढाँट्दा नेपाली सेनालाई फाइदा हुने कहीँ कतै देखिँदैन्। त्यसैले उसले ‘किन ढाँटेको हो’ भन्ने कुरा बुझ्न सकिएको छैन।
सरकारी संयन्त्रको उदासीनता र लापरबाहीका बाबजुद नेपालीहरू सहेरै बसेका छन्। व्यक्तिगत-पारिवारिक तवरबाट अनेकौँ दुःख कठिनाइ सहेर पनि समाज र देशप्रतिको कर्तव्य र निष्ठालाई मर्न दिएका छैनन्।
विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा इतिहासको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको व्याख्यानमा मात्र आफूलाई पुष्टि गर्न सक्ने रक्षात्मक भूमिकामा विद्यार्थी संगठनहरू खुम्चिएका छन्।
राजावादीले अधिकारका दृष्टिले नाम मात्रको राजा स्थापना गर्न चाहेको बाहिरबाहिर बताउने गरे पनि तिनले अन्ततः शक्तिशाली राजा नै खोजेको प्रष्ट छ।
खासमा यो लडाइँ जमिनभन्दा पनि बढी धार्मिक वर्चस्वको लडाइँ हो। विदेशी शक्तिहरूले यस लडाइँमा हमेसा घिउ हाल्ने काम गरेका छन्।
चीनका अन्तिम सम्राट पुयीलाई १० वर्ष जेल हालेपछि उनकै पुरानो दरबार नजिकको बगैँचामा माली बनाइयो। बाँकी जीवन मालीकै काम गरेर बिताए।
वर्कफ्रम होमको सपना त्यसै तुहियो। त्यसपछिको केही दिन खाली बसेँ। काठमाडौँको महँगीले सधैँभरी केही नगरी बसिरहन मन मानेन। श्रीमान्लाई आर्थिक रूपमा सघाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले म फेरि कामको खोजीमा लागेँ।
माइतीघरबाट दाङका स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान भनिरहेका छन्, ‘जग्गा हाम्रै पुर्खाले खनीखोस्री बनाएका हुन्, जग्गाको लालपुर्जा हामीले पाउनुपर्छ।’
स्वार्थ समूहको भूमिका, क्षमता र चरित्र हेर्दा उनीहरू उड्डयन क्षेत्रको समस्या समाधानमा होइन, झनै ठूला समस्या बनाएर र खतरा देखाउँदै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागेको देखिन्छ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा पुनरागमनसँगै ट्रम्पले धमाधम चालिरहेका कदमले संसारभरका लोकतन्त्र पक्षधर चिन्तित छन्, तानासाही र अधिनायकवादका पक्षपाती भने उत्साहित छन्। जस्तो, नेपालमा राजावादीमा देखिएको उत्साह।
खेतीपाती नाफाका लागि अन्नपात वा वस्तुभाउ उब्जाउने वा हुर्काउने कुरा मात्र होइन, यो मानवको पूर्णतातर्फको यात्रा हो। यी आधारभूत कुरामा बुझ पचाएर वा भ्रम पालेर यो यात्रा तय गर्न सकिँदैन।
विश्वव्यापी रूपमा गएको २०० वर्ष अमेरिकी लोकतन्त्रले मानक स्थापना गरेको थियो। त्यो मानक बिस्तारै खस्किँदै गएको हो कि भन्ने धेरैको मनमा परेको छ।
मार्क्स अर्थव्यवस्था, राजनीति र समाज नीतिमा व्यापक परिवर्तन चाहन्थे। अर्थनीतिको ढाँचा मुनाफाको आधारमा नभएर मानवीय विकास र संवेदनाअनुसार तय गरिनुपर्दछ भन्ने चाहन्थे।
छद्म गणतन्त्रवादीको डफ्फा आफै नयाँ राजा बन्ने बाटो खनिरहेका छन्। केही प्रगतिशील राजनीतिज्ञहरू पनि शासनको गुलियो चास्नीमा डुबेर हल न चलको स्थितिमा छन्।
चुनावमा हामी परिवर्तनको आशा गर्छौं, तर सधैँ उही पुरानो सर्कस र त्यही सर्कसका जोकर देख्न बाध्य हुन्छौँ। यो ठट्टा जारी छ, दुर्भाग्यवश यो मजाक हामीमाथि नै भइरहेको छ।
परिवर्तनको राप रहुन्जेल प्रतिक्रान्तिकारी शक्ति विभिन्न दल र विचारधारामा आवरणमा रहन्छन्। जब परिवर्तनको आवेग सेलाउँदै जान्छ, भेष फेरेका साधु पुनः गृहस्थ फर्कन्छन्।
शहर बजारमा सार्वजनिक यातायात जति प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्न सकियो, उति नै ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुने संसारकै अनुभवबाट सिक्न सकिन्छ।
अहिले हतार गरेर नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउने भनेर अरू समस्या निम्त्याउने खालको कानून बनाउन लागिएको छ, यसलाई रोकेर प्रशस्त समय लगाई समुच्चा व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ।
पदको गरिमा र नैतिकताको आधारमा पूर्वराष्ट्राध्यक्ष कथित पदीय राजनीतिक सक्रियताबाट टाढै रहनु उचित हुन्छ। पूर्वराष्ट्राध्यक्षको भूमिका अनुकूलन बनाउन ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रस्ट व्याख्या गरिनुपर्छ।