द्वन्द्वकालका हत्याको विषयमा माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्धको रिट मंगलबार सर्वोच्चमा दर्ता भएर बिहीबार पेसी तोकिएको छ। माओवादी घटकहरू यसलाई शान्ति सम्झौताविपरीत भएको दाबी गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले मुस्ताङमा विश्वविद्यालय नभई कलेज खोल्ने विषयमा धेरै पहिलादेखि चर्चा भइरहे पनि सरकारले स्वीकृति दिई नसकेको बताएका छन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा एउटा सरकार, अमुक पार्टीको मात्रै नभई राज्यको विषय भएको बताए।

नेसपा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सामान्य निहुँ बनाएर प्रधानमन्त्री दाहालमाथि मुद्दा हालिएको बताएका छन्। उनले डलरको खेती गर्नेहरूबाट देशलाई अस्थिर बनाइ राख्ने षड्यन्त्र भइरहेको तर्क गरेका छन्।

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय संसद्सम्म महिलालाई ५० प्रतिशत सिटमा चुनाव लडाउनुपर्ने बताएकी छन्।

काठमाडौँमा आएको राजनीतिक उतारचढावले प्रदेश सरकारहरूको जग पनि हल्लिएको छ। त्यहीअनुसार गण्डकीमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई विस्थापन गर्न कांग्रेस–माओवादी कस्सिएका छन्।

रिटमा दाहाललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ। दाहालले २०७६ माघ १ गते काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए, “१७ हजार होइन, पाँच हजार मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु।”

माओवादी धारका ८ दलले पीडितहरूको पहललाई शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध रहेको आरोप लगाउँदै त्यसको प्रतिवाद गर्ने बताएका हुन्।

सभामुख घिमिरेले आर्थिक उन्नतिका लागि प्राकृतिक श्रोत, त्यसमा पनि वनको दिगो व्यवस्थापनका बारेमा सोच्न जरुरी रहेको धारणा राखेका छन्।

आइतबार एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी घटक दल र नेताहरूमाथि घेराबन्दी भइरहेकाले एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

राप्रपाले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल र सुवासचन्द्र नेम्वाङमध्ये कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट गर्ने भएको छ।

राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले राप्रपा पार्टी कार्यालय पुगेर अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितका नेताहरूलाई भेटेर मत मागेका छन्।

एमाले अध्यक्ष ओलीले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि एमाले सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्ने तयार रहेको बताएका छन्।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग भेटवार्ता गर्ने भएका छन्।

निर्वाचन आयोगले फागुन २२ गते मध्यरातदेखि फागुन २५ गते मतदान केन्द्र बन्द नभएसम्म प्रचारप्रसार निषेधको अवधि कायम रहने जनाएको छ।

राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विकास र सुशासनको अभीष्ट पूरा गर्न सरकारले प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने बताएका छन्।

'द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिँदैन'

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी जनयुद्धकै कारण मुलुकमा राजतन्त्र अन्त्य नभएको दाबी गरेका छन्।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले श्रम गर्ने जनतालाई राज्यले सम्मान गरेर श्रम गर्नलाई प्रेरित गर्नुपर्ने बताए।