महासचिव देवप्रसाद गुरुङले राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति बनाउनु राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन हुने बताएका छन्।

नयाँ सरकार गठन र शक्ति बाँडफाँटको रस्साकस्सी चलिरहँदा कांग्रेस नेतृत्वमा एमाले र माओवादी बाहेकको सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विकल्पमा पनि छलफल अघि बढेको छ।

निर्वाचन आयोगले मंसीर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अन्तिम मत परिणाम बुझाएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा आवश्यक परामर्श थालेकी छन्।

सरकार बनाउन शक्ति बाँडफाँट पेचिलो बनिरहँदा सत्ता गठबन्धनभित्र नयाँ राष्ट्रपतिबारे रोचक विकासक्रम देखापरेको छ। त्यहाँ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नाम ‘नयाँ राष्ट्रपति’का रूपमा प्रवेश भएको छ।

बालुवाटार पुगेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहितका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई निर्वाचन सम्पन्न भएको जानकारी गराएका छन्।

ललितपुर महानगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले उपत्यकामा मेट्रो चलाउनका निम्ति काठमाडौँ महानगरपालिकासँग आफूहरू सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

निर्वाचनपछि मतगणना सम्पन्न भई देश नयाँ सरकार गठनको संघारमा रहेको बेला अर्जुननरसिंह केसीले प्रतिपक्षी लगायत सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता तीव्र पारेका छन्।

अध्यक्ष दाहालले आफूलाई देशको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भए पहिलो प्रथामिकता भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने बताएका छन्।

रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटनामा सजाय भोगिरहेकाहरूलाई छुटाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरणको माग गर्दै थारू समुदायले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको छ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले छाता ऐन भनेर प्रचार गरी अघि बढ्दा संघीय निजामती ऐन प्रभावकारी बन्न नसक्ने बताएका छन्।

कांग्रेस नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफूलाई संसदीय दलको नेता चयनका लागि सघाउन आग्रह गरेका छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी महासचिव देवप्रसाद गुरूङबीच भएकाे भेटमा के कुराकानी भयाे भन्ने बाहिर आएको छैन।

संघीय संसद् सचिवालयका सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेले अवकाश हुन नाै महिना बाँकी छदै पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

‘राजनीतिक सहमति’का नाममा जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई पनि उन्मुक्ति दिन सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले ‘होल्ड’ गरेर राख्ला या जारी गर्ला भन्नेमा सबैतिर कौतूहल देखिन्छ।

२०७२ सालको मधेश आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय लाल आयोगले आन्दोलनमा भएका जघन्य अपराधदेखि त्यसका दोषीसम्मलाई लिपिबद्ध गरेको छ। तर, अहिलेसम्म प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नहुँदा ती सबै ‘बेवारिस’ छन्।

अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले लोसपाका शीर्ष नेताहरूको बैठकले पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनेबारे समान धारणा बनाएको बताएका छन्।

प्रभु साह र अमरेश सिंह मिलेर नयाँ पार्टी खोल्ने विषयमा छलफल थालेका छन्।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसद्को कामकारबाहीबारे वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै अघि बढनुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने छन्।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ऐन, नियम बनाउने कुरामा विभाजित हुन नहुने बताएका छन्। उनले संसद्‌मा रहेका दलहरू नीति निर्माणका लागि एकठाउँ उभिनु आवश्यक भएको बताए।