विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत मन्त्रालयगत छलफलका लागि दलहरूले समय मागेका कारण बैठक स्थगित गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलका बहुमत सदस्यको समर्थन दाबी परेपछि सिंह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्।
यसअघि जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवको नेतृत्वमा सरकार बनाउने चर्चा भए पनि जनमतले सिंहलाई अगाडि सारेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्मासहित ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ भने प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण स्वीकृत गरेको छ।
सुख्खा याममा ऊर्जा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त गर्न पनि सम्झौता उपयोगी हुने मन्त्री बस्नेतले बताए।
कानूनमन्त्री पदम गिरीले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’का सम्बन्धमा १० वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा समितिमा सहमति जुटिनसकेकाले छलफल थालिएको बताए।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले शुक्रबारसम्म नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेकी हुन्।
कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१’ र ‘भन्सार महसुल विधेयक, २०८१’ बैठकमा पेस गरेका हुन्।
बुधबारको बैठकमा जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले तराई–मधेशमा हत्या, हिंसा र अपहरणका घटना दिनदिनै बढिरहेको भन्दै ती घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले डेढ वर्षको अवधिमा बुधबार पाँचौँपटक विश्वासको मत लिन लागेका छन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले सहकारी अपचलनमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार चुक्न नहुने बताए।
सांसदहरूले तराईको खानेपानीसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न चुरे बचाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
परिषद्को अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था समितिबाट पारित भएको छ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रालयका सहसचिव एवं कर्मचारी महाशाखाका प्रमुख झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन्।
खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा पाएको विश्वासको मत अवैधानिक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले सोमबार पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो।
संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार तोक्न गठित कार्यदलले मंगलबार ४ बुँदे कार्यादेशमा सहमति गरेको हो।
बानेश्वरस्थित संसद् भवन परिसरमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सोमबार प्रमुख दलहरूबीच भएको सहमतिलाई अनुमोदन गरेको हो ।
बजेट पारितका लागि बिहान ११ बजे बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठक सर्दा बजेट भाषण पनि सरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
मतपत्र च्यात्ने बेलासम्म १९ नम्बर वडाको एक हजार ८०० मत गनिएको थियो। त्यतिबेला दाहालभन्दा ज्ञवाली ७३३ मतले अगडि थिए। ज्ञवालीले ४१ हजार ६४१ र दाहालले ४० हजार ९०८ मत ल्याएका थिए।