आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएर अर्थतन्त्रमाथि चाप परिरहेका बेला संघ र प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा हरेक वर्ष अनावश्यक कार्यक्रममा करोडौँ रुपियाँ फजुल खर्च भइरहेको छ। 

अवैध बालुवा उत्खननका कारण तराईवासीले वातावरणीय संकटको सामना गरिरहेका छन्। खडेरी, मरुभूमीकरण, बाढी र भू–क्षयजस्ता समस्याले स्थानीयको दैनिकी नै बिथोलिइरहेको छ। उत्खनन स्थलहरू अपराधको केन्द्र बनेका छन्।

वीरगञ्जदेखि पथलैयासम्म २२ किलोमिटर खण्डको जग्गा विभिन्न व्यक्ति र उद्योगहरूको कब्जामा छ। कतिपयले रेल्वेको जग्गालाई आफ्नो निजी जग्गामा गाभेका छन् भने कतिले नापीबाट प्रमाणित गराएर किनबेच समेत गरेका छन्।

अवैध उत्खनन् रोक्न आवाज उठाउनेहरूको ज्यानै लिने घटना त छन् नै, तिनै माफियाले बनाएका खाडलमा डुबेर मृत्यु हुने पनि धेरै छन्। तर, यस्ता घटनालाई भवितव्य मानेर राज्यले अपराधलाई ‘वैधानिकता’ दिइरहेको छ।

ओखलढुंगाबाट काठमाडौँ ल्याएर बाल संगठनको नक्सालस्थित बालगृहमा राखिएका पोकल दाहाल १७ वर्षदेखि बेपत्ता छन्। घटनाक्रमले उनी संगठनबाटै भारतमा बेचिएको देखाउँछन्, मामा उमाकान्त निरन्तर भान्जा खोजिरहेछन्।

शक्तिशाली ओहोदामा आफ्ना प्रतिनिधि निरन्तर पुर्‍याइरहेको रोल्पामा नवजात शिशुको मृत्युदर बढ्दो छ। निर्वाचनका बेला सुधारका ठूल्ठूला वाचा गर्ने दल र नेताले यसप्रति पटक्कै जबाफदेही हुनु परेको छैन।

चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गाबारे अख्तियारले शुरू गरेको अनुसन्धान रोकिएको छ। कारण अख्तियारले खोजेपछि सरकारी निकायबाट त्यसको फाइल नै ‘गायब’ भएको छ।

नक्सालमा रहेको २९ रोपनी ४ आना जग्गा हडप्न व्यापारी मनोज मिश्रले बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंहसँग गरेको सम्झौता संगठनले नै खारेजीको निर्णय गरेको छ। उकालोले यो प्रकरण उजागर गरेको थियो।

बाल संगठनको जग्गा हिनामिनामा तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंहको ‘विश्वासपात्र’को भूमिकामा देखिन्छन् गणेशभक्त श्रेष्ठ। दुईपल्ट महासचिव बनेका श्रेष्ठले नै संगठनको टेकुस्थित जग्गा हडपेर व्यापार गरिरहेका छन्।

सहाराविहीन बालबालिकाका निम्ति खुलेको बाल संगठनको सम्पत्तिमा रजगज गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीले त्यहाँ आश्रित अनाथ बालबालिकाको जीवनसितै कसरी खेलबाड गरे भन्ने ज्युँदोजाग्दो उदाहरण हुन्, प्रकाश महर्जन।

आगामी महिना प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा नेपालको जलस्रोत मुख्य अजेन्डा हुने निश्चित हुँदा पानी सुरक्षाको रणनीति, भारतीय कम्पनीहरूको बाहुल्य र नेपाल-भारत जलस्रोत सहकार्यबारे प्रश्न उब्जिएका छन्।

‘सामन्ती राज्य व्यवस्थाविरुद्ध’ भन्दै हिंसात्मक विद्रोह गरेको माओवादीका नेताहरूको आड पाएका स्थानीय साहुबाट ‘कमरेड गाउँ’ भनेर चिनिने जाजरकोटको एउटा दलित गाउँ नै उठिबास लाग्ने अवस्थामा छ।

अनाथ बालबालिकालाई आश्रय दिन खोलिएका बालमन्दिरको जग्गा बाल संगठनका पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा व्यापारीले हत्याउने शृंखला काठमाडौँमा मात्र सीमित छैन, जिल्ला–जिल्लामा पनि यो ‘धन्दा’ चलिरहेछ।

‘साइबर स्क्याम हब’ बनिरहेका म्यान्मारका विद्रोहीनियन्त्रित राज्यहरूमा नेपाललगायत देशका युवा बन्धक छन्। मानवतस्करले पुर्‍याएका ती युवालाई चिनियाँ नागरिकले यातना दिई साइबर अपराध गर्न बाध्य पारेका छन्।

पाँच वर्षअघि बर्दियास्थित बबई नदीमा निर्मित पुल एक वर्षमै भासिएपछि त्यो मुलुकको विकास र ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनको ‘कुरूप बिम्ब’ बन्यो। त्यहाँ के भएको थियो र पप्पुबाहेक अरू को जिम्मेवार थिए?

पोखरामा बसपार्क निर्माणका लागि ४७ वर्षअघि बनाइएको योजना अलपत्र मात्र छैन, बसपार्क बनाउन अधिग्रहण गरिएको २०५ रोपनी जग्गामा चलखेल हुँदा अब ४७ रोपनी मात्र बाँकी छ।

नेपाल बाल संगठनको तत्कालीन 'भ्रष्ट नेतृत्व'ले अनाथ बालबालिकाका निम्ति बालमन्दिर सञ्चालन गर्न जोरजाम गरिएको जग्गा र त्यसमै रहेको सीता दरबार कसरी व्यापारीलाई सुम्पिएको थियो भन्ने थप खुलासा:

४६ उद्योगले सिर्सिया नदी प्रदूषण गरेको सरकारी छानबिन समितिकै ठहर थियो। तर १२ वर्षसम्म ती उद्योगलाई कारबाही नहुँदा प्रदूषण बढेर वीरगन्जसहित दुई दर्जन गाउँका स्थानीयको जनजीवन नै कष्टकर बनेको छ।

सर्वोच्च अदालतले साढेचार वर्षअघि फेवातालको ६५ मिटरमा पर्ने संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउन आदेश दिएको थियो। तर कर्ण शाक्य, गणेशबहादुर भट्टराई, कर्मा गुरुङ, मुक्ति केसीलगायतले त्यहीँ व्यवसाय चलाइरहेका छन्।

“नागरिकता नहुँदाको जीवन रगतबिनाको मुर्दा शरीर झैँ रहेछ। गाईले दुध दिन्छ भनेर पशुलाई बरू इज्जत गर्छन्, राम्रो आहार दिन्छन्। तर, नागरिकता नभएको मान्छेलाई त्यति पनि नठानिने रैछ।”