उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन नलुकाइएको भए बालमन्दिरको जग्गा व्यापारीबाट फिर्ता ल्याउने र बाल संगठनको भ्रष्ट नेतृत्वलाई दण्डित गर्ने प्रक्रिया तीन वर्ष पहिल्यै शुरू हुनसक्थ्यो।

अनाथ बालबालिकालाई आश्रय दिन स्थापित नेपाल बाल संगठनको सम्पत्ति हडप्न एउटा व्यापारिक घरानाले गरिरहेको प्रपञ्च र निहित स्वार्थनिम्ति त्यसमा भर्‍याङ बनिदिएको बाल संगठन नेतृत्वका भ्रष्ट कृत्यको चिरफार:

संघीय राजधानी काठमाडौँले त्राण पाउन नसकेको फोहोरको समस्या पछाडिको कारण के हो? बर्सौंवर्षदेखि किन सुल्झिइरहेको छैन काठमाडौँको फोहोर समस्या? के हो फोहोरका नाममा भइरहेको ‘राजनीति’ र कमाइको स्वार्थ?

पृथ्वीबहादुर शाहको समूहका नाममा २२ वटा कम्पनी अस्तित्वमा देखिएका छन्। तीमध्ये १४ वटा कम्पनीका खातामा चार वर्षमा विदेशबाट करिब ६३ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ।

राहदानी–नागरिकता दुरुपयोग कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका रवि लामिछाने गृहमन्त्री बन्नु पछिल्लो दृष्टान्त हो, सिंहदरबारदेखि संसद्सम्म सबैतिर स्वार्थको द्वन्द्वले ‘दाह्रा–नंग्रा’ गाडेको छ।

प्रविधिको प्रयोग गरेर हुने गैरकानूनी आर्थिक गतिविधि नियमनका लागि बनेको विद्युतीय कारोबार ऐन उपयोगविहीन हुन थालेको छ। यो ऐन इन्टरनेटबाट हुने अन्य अपराध नियन्त्रण गर्न पर्याप्त नभएको विज्ञहरू बताउँछन्।

धेरै पूर्वकुमारीले विवाह गरेर आफू अनुकूलको जीवन बिताइरहेका छन्। तर कुमारीबारे चलेका अनेक मिथक र फिल्मले गलत सन्देश दिँदा विवाहबारे भ्रम फैलिएको अध्येताहरू बताउँछन्।

नियामक निकाय तदारुक नदेखिँदा विभिन्न सहकारी संस्थामा आएको संकटले सहकारीप्रतिको आमविश्वास गुम्ने खतरा मात्रै बढेको छैन, सर्वसाधारणको अर्बौं रूपैयाँसमेत जोखिममा परेको छ।

नेपालमा २००७ सालपछि मूर्ति चोरी हुन थालेको इतिहासकारहरू बताउँछन्। २०४२ सालपछि चोरी भएका कतिपय मूर्ति फिर्ता आउन थाले पनि कसले चोरेको थियो र कसरी विदेश पुर्‍याइए भन्ने पत्ता लाग्दैन।

सर्वोच्च अदालतले साढे चार वर्षअघि फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गरेर त्यहाँका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन आदेश दिएको थियो। तर, पोखरा महानगरले आदेशविपरीत फेवातालको मापदण्ड नै घटाउने निर्णय गरेको छ।

संवेदनशील संरक्षित क्षेत्र र वनजंगलसमेत पहुँचवाला व्यापारीलाई सुम्पन राज्यसंयन्त्र कसरी लाग्छ भन्ने बुझ्न अन्त जानै पर्दैन, वन मन्त्रालयका सचिव पेम कँडेलले अवकाश पाउने दिन गरेका दुई निर्णय हेरे पुग्छ।

संसारभर चर्चित अन्नपूर्ण पदमार्ग र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई संकटमा पार्नेगरी सिक्लेसमा केबलकार निर्माण गर्न निजी कम्पनीले अघि बढाएको योजनालाई वातावरण मन्त्रालयले नै सघाइरहेको छ।

बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा चौधरी समूहलाई बेच्ने र पछि च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडमा रहेको कारखानाको सेयर पनि चौधरी समूहलाई सुम्पने निर्णय नै कानूनविपरीत देखिएको छ।

यसपालिको निर्वाचनमा थरीथरीका अनुहार ‘माननीय’ बन्ने दौडमा छन्। त्यही पंक्तिमा सामेल केही ‘हाई प्रोफाइल’हरू पनि छन्, जो गम्भीर कसुरमा मुछिएर पनि अनुसन्धान नै नभएर उन्मुक्ति पाए।

कानून कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण नै मुलुकको कानूनले वर्जित गरेको बहुविवाहमा संलग्न भेटिएका छन्।

निर्वाचनभन्दा पहिल्यै कुन पार्टी वा उम्मेदवारले जित्दैछन्, को के कारणले बलियो वा कमजोर छन् भन्ने सूचना कसरी पार्टी र नेताहरुसम्म पुग्छ? निर्वाचनमा कसरी भइरहेछ गुप्तचर र सुरक्षा संयन्त्रको दुरुपयोग?

तत्कालीन मन्त्रीमण्डलमा दोस्रो वरियताका गृहमन्त्री जोगमेहर श्रेष्ठभन्दा दोब्बर बढी मत ल्याएर राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य बनेकी नानीमैयाँ दाहाल ४१ वर्षदेखि ‘अप्रत्याशित जित’को बिम्ब बनेकी छन्।

सबै प्रमुख दलको समर्थनमा आपराधिक पृष्ठभूमिका दीपक मनाङ्गे मनाङ (ख)बाट निर्विरोध निर्वाचित गराइएको घटना एउटा दृष्टान्त हो। आगामी निर्वाचन राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण देखाउने ऐना बन्दैछ।

कुनै समय बाटो किनारमा राखिएका मूर्ति तथा मन्दिर अहिले सडकको बीचभागमा आइपुगेका छन्। कतिपय मन्दिरमा विशेष दिन पूजा र भोज हुँदा सडक नै अवरुद्ध हुन्छ।

प्रदेश सरकारलाई प्रहरी दिन नै आनाकानी गरिरहेको काठमाडौँको रवैया सुरक्षामा मात्र चुनौती बनिरहेको छैन, संघीयताको अभ्यास नै कमजोर पार्न उद्यत छ।