बाल संगठनको नक्सालस्थित करिब २९ रोपनी जग्गा व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपले गैरकानूनी सम्झौताका आडमा हत्याएको पुष्टि भइसक्दा पनि सम्झौता रद्द र दोषीलाई दण्डित गर्न सरकार नै असहयोगी देखिएको छ।

एक दशकअघि सहकारीमा समस्या देखा पर्दा बलियो कानूनी व्यवस्था थिएन। जब बलियो कानून बनाउने पहल अघि बढ्यो, त्यसलाई सहकारी सञ्चालक सांसदहरूले ‘हाइज्याक’ गरे। त्यसकै नतिजा हो अहिलेको सहकारी संकट।

जुद्धोदय स्कुल तहसनहस पार्ने जग्गा लिज सम्झौता र त्यसमा निर्मित कम्प्लेक्सलाई काठमाडौँ महानगरकै छानबिन समितिले गैरकानूनी ठहर गरेको सात महिना बित्यो। तर मेयर बालेन निर्णय लिन हच्किरहेका छन्।

मधेश प्रदेशका आठ वटा नदीमा गरिएको अध्ययनले १९ वर्षको बीचमा २७ हजार ५९२ बिघा खेतीयोग्य जग्गा बगरमा बदलिएको देखाएको छ। यति धेरै उर्वर जग्गा मरुभूमीकरण हुनुलाई विज्ञहरुले ‘डरलाग्दो’ भनेका छन्।

चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा निजी स्वामित्वमा पुर्‍याउन त्यसबेला मालपोत र नापी कार्यालय नै सहयोगी बनिदिएको तथ्य फेला परेको छ।

प्राकृतिक विपद‍्बाट परिवारजन, घर र गरिखाने खेत–उद्यम–व्यवसाय गुमाएकाहरूको पीडामा तीनै तहका सरकारदेखि नेतासम्मले कुन हदसम्मको राजनीति गरे भनेर देखाउने दुर्दान्त साक्षी बनेका छन् मेलम्ची र हेलम्बुवासी।

ललितपुरको गोदावरीमा व्यापारिक लाभका निम्ति भइरहेको जग्गा ‘प्लटिङ’लाई सघाउन बगिरहेको खोला पुरेर बाटो बनाइएको छ। खोला मास्ने यो कामको अगुवाइ स्थानीय सरकारले नै गरेको छ।

चौधरी ग्रुपले जुत्ता उत्पादनमा सरकारसँग साझेदारी गर्ने भन्दै खोलिएको च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडमा सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको २४ प्रतिशत शेयरसमेत ‘कब्जा’ गरेर १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको देखिन्छ।

चौधरी ग्रुपको जग मानिने एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिजले सार्वजनिक बाटो नै हडपेपछि त्यसलाई फर्काउन ३६ वर्षदेखि लडिरहेका सतुंगलबासीलाई उच्च अदालतको आदेशले थोरै आशा जगाइदिएको छ।

चौधरी ग्रुपलाई बाँसबारीको १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा दिन मालपोत कार्यालयसम्मै ‘सेटिङ’ भएको नयाँ तथ्य फेला परेको छ। तर त्यो उद्देश्य कसरी असफल भयो र ८ रोपनी जग्गा कसरी जोगियो?

पञ्चायतदेखि बहुदलसम्मका सरकार, राज्य–संयन्त्रहरूले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०४४/४५ लाई अनदेखा नगरिदिएको भए बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा पुग्ने नै थिएन।

अख्तियारले १५ महिनाअघि हात हालेको बाँसबारी प्रकरणको अनुसन्धान जसरी सेलाउँदै गयो, सीआईबी त्यसलाई उधिन्न त्यसैगरी सक्रिय हुँदै थियो। त्यसमा ‘टर्निङ पोइन्ट’ बनेको थियो गृहमन्त्रीको ‘ग्रिन सिग्नल’।

अपराध गरेर सजाय भुक्तान गर्न जानेहरूले केन्द्रीय कारागारलगायत ठूला बन्दीगृहलाई कसरी अवैध आर्जनको थलो बनाएका छन्? नेताको संरक्षण र कारागार प्रशासनको मिलेमतोमा भइरहेको अपराधको कथा:

गणेश थापाले एन्फा भित्र्याएका, कर्माछिरिङ शेर्पाले कार्यसमिति सदस्य बनाएका दावालाई पंकजविक्रम नेम्वाङले उपाध्यक्ष बनाए। तिनै दावा लागुऔषध कारोबारमा ५ वर्ष कैद तोकिएका फरार अभियुक्त हुन्।

माओवादी नेता ल्हारक्याल लामाले निजी निवास बनाउन हडपेको २ रोपनी १ आना सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले आइतबार पत्र काटेको छ। यो जग्गा हडपिएको तथ्य उकालोले उजागर गरेको थियो।

वन नै विकासको बाधक बनेको भाष्य निर्माण गरिरहेका प्रधानमन्त्री दाहाल भू–माफियालाई लाभ दिलाउन र कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्न सजिलो हुने गरी ऐन संशोधनको प्रयत्नमा जुटेका छन्।

चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गाबारे अख्तियारले १५ महिनादेखि गरिरहेको अनुसन्धान जहाँको त्यहीँ छ। अर्थ मन्त्रालयको अपुरो प्रतिवेदनले अख्तियारलाई सजिलो पारिदिएको छ।

फुटबल र क्रिकेटको सबभन्दा ठूलो अपराध मानिने ‘फिक्सिङ’मा नेपाली खेलाडीको एकपछि अर्को संलग्नता आर्थिक कारणसित मात्र जोडिएको छैन, खेल संघ र तिनका पदाधिकारीको संदिग्ध भूमिका यसमा झन् बढी जिम्मेवार छ।

भारतीय बन्दरगाहमा ‘अनलोड’ भएका कन्टेनरलाई नेपाल छिर्ने नाकासम्म ‘ट्रयाक’ गर्न एउटा यन्त्र लगाउने गरिएको छ। ईसीटीएस भनिएको यही सेवाबापत नेपाली आयातकर्ताले प्रतिकन्टेनर ५ हजार २८० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

शरणार्थी प्रकरणकै झल्को दिने गृह मन्त्रालयबाट भएको एउटा यस्तो निर्णय जसले बर्सेनि ७० हजारभन्दा धेरै नेपालीलाई भिजिट भिसामा यूएई पुर्‍याएर मानव तस्करी गर्ने ‘सेटिङ सञ्जाल’ बलियो बनायो, कसरी?