‘राजा आऊ’ समाधान होइन

लोकतन्त्रप्रतिको आलोचना यसविरुद्ध आक्रमण होइन। बरु, प्रतिबद्धताको अभिव्यक्ति हो। यो त्यस्तो विश्वास हो, जसले ठान्छ–लोकतन्त्रले अझ राम्रो गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ।

विगत केही समययता "राजा आऊ, देश बचाऊ" को नारा सामाजिक सञ्जाल र सडकतिर सुन्न थालिएको छ। कुनै समय उपहास गरिएको विषय र नारा अहिले दुर्गम गाउँदेखि सहरका चोकहरूमा सुनिएबाट राष्ट्रिय स्तरमा यसबारे बहस पनि हुन थालेका छन्। धेरैजसो मान्छे यस्ता नारा/भावनालाई खिल्ली उडाउने गर्छन्, "यो केवल केही पुरानो याद (नोस्टाल्जिया) हरूमा भावुक हुने राजावादीहरूको आक्रोश मात्र हो" भनेर टार्दिने गर्छन्। यो विषयलाई मजाकमा उडाउने वा सिधै त्यसलाई खारेज गर्नेभन्दा पनि हामी आफैले वर्तमान व्यवस्थाबारे मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ। राजतन्त्रको पुनर्स्थापनालाई समर्थन नगर्ने व्यक्तिको रूपमा म प्रस्ट छु: राजा फिर्ता ल्याउनु फिटिक्कै समाधान होइन, तर वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमा सबै कुरा ठीक छ भनेर ढोङ गर्नुचाहिँ झनै खतरनाक हो।

राजतन्त्र फर्काउने चर्चा उत्तिकै चलेको होइन। नागरिकहरूले वर्तमान प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूप्रति महसुस गरेको व्यापक निराशा र असन्तुष्टिको प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया पनि हो यो। निष्पक्ष, समावेशी र जबाफदेही गणतन्त्रको वाचा बारम्बार तोडिएको छ। भ्रष्टाचार, नातावाद, सत्ताको दुरुपयोगसँगै राष्ट्रिय दृष्टिकोणको पूर्ण अभावले राजनीतिक शून्यता सिर्जना गरेको छ—र त्यस शून्यतामा, जतिसुकै कमजोर र अर्थहीन भए पनि विचार, व्यवस्था, स्थायित्व र नेतृत्वको प्रतीकको रूपमा राजतन्त्रको चर्चा बौरेको हो। 

पञ्चायती युगमा जन्मेर हुर्कें म, जतिखेर नेपाल राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा, पार्टीविहीन प्रणालीद्वारा शासित थियो। त्यस समयसँगको मेरो सम्बन्ध व्यक्तिगत सम्झनाभन्दा गहिरो छ; मेरो परिवार त्यस प्रणालीसँग नजिकैबाट जोडिएको थियो। मेरा धेरै निकट परिवार र आफन्त राजाका दृढ समर्थक थिए र राज्यका काममा सक्रिय संलग्न थिए। आज प्रायः चित्रण गरिएझैँ मेरा लागि राजतन्त्र केवल अत्याचारको प्रतीक थिएन—राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, अमनचयनको भावना र हामीले गहिरो सम्मान र समर्थन गरेको सांस्कृतिक विरासत थियो।

त्यसो हुँदाहुँदै पनि निरङ्कुश राजतन्त्रबाट संवैधानिक राजतन्त्र हुँदै अन्ततः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक बदलिँदा त्यसलाई पूर्ण हृदयले मैले स्वागत गरेँ।  लोकतन्त्रका आदर्शहरू—वाक् स्वतन्त्रता, निर्वाचित प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र व्यक्तिगत अधिकारहरूमा म विश्वास गर्थेँ र गर्छु। लोकतन्त्रको सही अभ्यास शासनको सर्वोत्तम रूप हो। तर वर्षौंयता ती आदर्शहरू कसरी बङ्ग्याइए, कमजोर बनाइए र धेरैजसो पूर्ण रूपमा त्यागिएको देखियो। 

जसले एक समय राजतन्त्रलाई निरङ्कुश र तानासाही भन्दै विरोध गरे, तिनीहरू आज उस्तै देखिएका छन्। बरु, आजका हाम्रा धेरै राजनीतिक नेता ती राजाहरूभन्दा पनि बढी स्वार्थी, असहिष्णु र जबाफदेहीविहीन देखिएका छन्। लोकतन्त्रको संस्कृति फक्रिएको छैन— बरु, तथ्यको तोडमोड, अवसरवाद र दण्डहीनताको संस्कृतिमा यो परिणत भएको छ। हामी गणतन्त्रको रूपमा परिपक्व भएका छैनौँ; बरु पक्षपाती राज्यका रूपमा प्रतिगमनतर्फ फर्केका छौँ, जुन एक राजनीतिक वर्गद्वारा नियन्त्रित छ। र, त्यो वर्ग आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गरेको जनताबाट बिस्तारै टाढा हुँदै गएको छ।

आज हामी के देखिरहेका छौँ? राजनीतिक दलहरू जनताको संस्थाभन्दा निजी क्लबझैँ सञ्चालित छन्। नेताहरू सत्तालाई आफ्नो हक र राजनीतिलाई वंशजको सम्पत्तिको रूपमा लिन्छन्। सांसदहरू संविधान वा आफ्ना मतदाताप्रति भन्दा पनि पार्टीका 'मालिक'हरूप्रति बढी वफादार छन्। आलोचनात्मक आवाजहरू पार्टीभित्र दबाइएको छ। संस्थाहरूलाई राजनीतिकरण गरिएको छ र छोटो अवधिको व्यक्तिगत वा पार्टीको फाइदाको लागि बारम्बार राष्ट्रिय हितलाई नै तिलाञ्जली दिइने गरेको छ। राजतन्त्रमा होइन, यी सबै कृत्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भइरहेको छ — जुन चिन्ताजनक छ।

त्यसो हुँदा, मान्छेहरूले "राजा आऊ" भनिरहँदा तिनले केवल कुनै व्यक्तिको पुनरागमनको माग गरिरहेका मात्रै होइनन्—हाम्रो लोकतन्त्रको वर्तमान अवस्थाप्रति तिनको निराशा पनि व्यक्त भइरहेको हो। अराजकता र भ्रमबाट थकित भएपछिको जनताको अभिव्यक्ति हो यो। राजा माग्ने जनता त्यो समय सम्झिरहेका छन्, जुन व्यवस्थामा अनेकन् समस्या भए पनि कमसेकम संस्थाहरूप्रति सम्मान थियो। नेतृत्व केन्द्रीकृत भए पनि कम्तीमा इमानदार ठानिन्थ्यो। राजा माग्नेका निष्कर्षसँग हामी असहमत हुन सक्छौँ, तर तिनीहरूको तर्कलाई भने बेवास्ता गर्न सकिँदैन। 

त्यसो हुँदाहुँदै पनि यसको समाधान कुनै पनि प्रकारको राजतन्त्रमा फर्कनुमा छैन भन्नेमा दृढ छु। नेपालको भविष्य एकल, केन्द्रीकृत सत्ताको पुनर्स्थापनामा निर्भर हुनु हुँदैन र हुनु आवश्यक छैन। बरु, दृढ रूपमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण आवश्यक छ, त्यही नै क्रियाशील गणतन्त्रको मेरुदण्ड पनि हो। वर्तमान यथास्थितिको मौन-रक्षा गर्नुभन्दा पनि हाम्रो प्रणालीमा रहेका गहिरा कमजोरीहरूबारे नैतिक स्पष्टता, सामना र तिनलाई सुधार्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति अहिलेको आवश्यकता हो। 

यसो गर्न हामीलाई गम्भीर रूपमा संविधान संशोधन आवश्यक छ, जसका लागि ठुलो हिम्मत आवश्यक छ। तर लोकतन्त्र कमजोर पार्न नभएर यसलाई संरचनाको रूपमा विकास गर्न, स्थिरता र अखण्डता प्रदान गर्न संविधान संशोधन आवश्यक छ। त्यसो गरेर, सत्ताको दुरुपयोग रोक्ने संयन्त्रहरू निर्माण गर्नुपर्छ, निर्वाचन प्रक्रियालाई सुधार गरी पैसा र बलको सट्टा योग्यतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र राजनीतिक दलहरू आन्तरिक रूपमा लोकतान्त्रिक र सार्वजनिक रूपमा जबाफदेही हुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। हामीले नेतृत्वको यस्तो संस्कृति विकास गर्नुपर्छ, जहाँ सार्वजनिक सेवालाई व्यक्तिगत लाभभन्दा माथि राखियोस्—र नेतृत्व वंशाणुगत नभई योग्यता र मेहनतले होस्।

त्यससँगै, असहमति राख्नेहरूसँग हामीले कस्तो व्यवहार गर्छौं भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। प्रायः, राजतन्त्रप्रति भावनात्मक समर्थन गर्नेहरूलाई पुरातन, अप्रासंगिक वा स्वाभाविक रूपमा प्रगति-विरोधी भनेर सिधै खारेज गरिन्छ। तर यस्ता धेरै असहमति केबल अन्धभक्तीबाट नभई गहिरो निराशाबाट उब्जिएको हो। कुनै बेला आफूले समर्थन गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाले आफूलाई धोका दिएको महसुस गरेका छन् तिनले। त्यसो हुँदा, तिनका निराशा र आक्रोश केवल मान्यमात्र होइन, अपरिहार्य छन्।

फेरि, लोकतन्त्रप्रतिको प्रत्येक आलोचना यस विरुद्धको आक्रमण होइन। बरु, यस्तो आलोचना लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको अभिव्यक्ति हो। यो त्यस्तो विश्वास हो, जसले ठान्छ–लोकतन्त्रले अझ राम्रो गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ। यो त्यस्तो घोषणा हो, जसले भन्छ, “हामी जनता योभन्दा अझ राम्रो अवस्थाको हक राख्छौँ।” वास्तवमा, जनताले  त्यो हक राख्छन्।

यो केबल राजतन्त्र र गणतन्त्रबीचको छनोटको कुरा होइन। बरु आफूमा सुधार गर्न हामी इच्छुक छौँ कि छैनौँ भन्ने प्रश्न हो। यसका कमजोरीहरूप्रति इमानदार र सुधारहरूबारे हामी गम्भीर भएसम्म संरक्षण गर्न लायक व्यवस्था हो गणतन्त्र। झन्डा फहराउनु वा संवैधानिक धाराहरू कण्ठ गर्नुले मात्रै गणतन्त्रको अभ्यास गरेको ठहरिँदैन। हामी हाम्रा नेतालाई कसरी चुन्छौँ र सत्तामा पुगेपछि तिनलाई कसरी जबाफदेही बनाउँछौँ भनेर राजनीतिक संवादको स्तर समेत बढाउनुपर्छ। 

संक्षेपमा, "राजा फर्काऊँ" अथवा "जस्तो छ, त्यस्तै रहन देऊ" को मौन स्वीकृतिमा अहिलेको समस्याहरूको उत्तर भेटिँदैन। अहिलेको साँचो आवश्यकता हो, "लोकतन्त्रको मूल ध्येय जे हो, त्यसलाई त्यसरी काम गर्न दिऔँ।" विगतलाई रोमान्टिक ठान्दै त्यसमा आकर्षित हुने प्रवृत्तिको विरोध गर्नुपर्छ, तर वर्तमानका कठोर असफलताहरूको सामना गर्नबाट पनि पछि हट्नु हुन्न। निराश भएकाहरूलाई अपमान गर्नुको साटो, राम्रो निर्माणको हिस्सा बन्न उनीहरूलाई पनि निम्त्याउनुपर्छ। यदि हामी साँच्चै नेपालको भविष्यप्रति प्रतिबद्ध छौँ भने, हामीले पार्टीका सीमारेखा, नोस्टाल्जिया र इन्कारभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय नवीकरणको कठिन तर आवश्यक काम सुरु गर्नुपर्छ।

(उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)