‘पहिले इराकमा रहेका श्रमिकलाई वैध बनाउनुपर्‍यो’

इराकमा बस्न थाल्नुभएको कति भयो? 
इराक बस्न थालेको ११ वर्ष लाग्यो।

नेपालमा निर्वाचन नजिकिएसँगै प्रवासमा रहेका नेपालीको मताधिकारको विषय उठ्छ। अहिले पनि यो विषयले पुनः चर्चा पाएको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि यसबारे निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
यो विषयमा पहिलेदेखि नै लबिइङ गरिएको भए सहज हुन्थ्यो। अहिले एक्कासि अनलाइनबाट भोट गर्ने कुरा आएको छ, तर इराकको हकमा यो बिलकुल असम्भव देखिन्छ। इराक जान नेपालले प्रतिबन्ध लगाएको छ। १२/१५ वर्षदेखि यहाँ रहेका धेरै नेपाली नेपाल नै फर्किएका छैनन्। तिनीहरूसँग भोटिङ कार्ड पनि छैन। उहाँहरूलाई यस चुनावी प्रक्रियामा जोड्न कठिन छ। भोटिङमा सहभागी हुन प्रशासनको सहयोग चाहियो। त्यहाँ राजदूतावास नै छैन। निर्वाचन गराउने नै हो भने लाइन लगाएर भोटिङ गराउने होला। त्यसका निम्ति पनि प्रशासन चाहियो।

हाम्रो कूटनीति पनि बलियो भइसकेको छैन। त्यहाँ ठूलो संख्यामा घरायसी काम गर्ने दिदी बहिनीहरू छन्। उहाँहरूलाई कसरी निर्वाचनमा सहभागी गराउने? भोट लगाउन जान उहाँहरूको छुट्टी मिल्नुपर्‍यो। निर्वाचनका विषयमा उहाँहरू आफै जानकार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। देशमा निर्वाचन हुँदै छ भन्नेबारे कतिपयलाई थाहै हुँदैन। 

उहाँहरूलाई कसरी निर्वाचनमा सहभागी गराउन सकिन्छ त?
घरायसी कामदारलाई सहभागी गराउन प्रशासन र रोजगारदाताको सहयोग चाहिन्छ। उहाँहरूको छुट्टी मिलाउनु पर्छ। निर्वाचनबारे जानकारी पनि गराउनु पर्छ। धेरैलाई त यसबारे थाहै हुँदैन। बाहिर रहेका ८० लाख नेपालीमध्ये धेरै योग्य मतदाता छन्। यत्रो संख्यालाई बाहिर राखेर गरिने निर्वाचन सही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँहरूका लागि नेपाल सरकारले नै कुनै माध्यमबाट निर्वाचनमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कुन ठाउँमा कसरी गर्ने भनेर नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्छ। 

इराकमा कामदारहरूलाई भोट हाल्न दिन कम्पनीहरूले गाह्रो मान्छन् भन्न खोज्नुभएको हो?
त्यहाँ घरायसी कामदार बढी छन्। घरायसी कामदारका निम्ति कम्पनीले भनिदिनुपर्छ। ‘चुनाव हुँदै छ, प्रवासबाट पनि भोट हाल्ने व्यवस्था छ, त्यसका निम्ति समय दिनुपर्‍यो’ भनेर घरको मान्छेसँग छुट्टी लिनुपर्‍यो। भोट हाल्ने ठाउँ, सुरक्षा र व्यवस्थापन नै ठूलो जोखिम हो। सरकारले प्रतिबन्ध गरेको छ। अहिले हामी नेपाल आएको यही मुद्दा उठाउन हो।

त्यहाँ वैधानिक रूपमा काम गरिरहेका, १२/१५ वर्षदेखि काम गरिरहेका, सेटल भइसकेका व्यवसायी वा कामदारलाई श्रममा जोडेर आउने–जाने व्यवस्था मिलाइदिए उहाँहरूले यहाँ आएर भोटर कार्ड बनाउन र यहाँको अवस्था बुझ्न सक्थे। सर्वप्रथम, सरकारले जोडिने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो। तर, राजदूतावास नै छैन। राजदूतावास नभएपछि समन्वयमा समस्या भइरहेको छ। यसकारण, इराकका निम्ति असहज परिस्थिति छ। 

काम, अध्ययन वा अन्य विभिन्न सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकारको विषय उठान गरेको लामो समय बितिसक्यो। एनआरएनएले पनि यो विषयमा लबिइङ गरिरहेको हुन्छ। प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन किन जरुरी छ?
किनभने देशको स्थितिको बारेमा सबैभन्दा बढी जानकार प्रवासमा रहेका नेपालीहरू छन्। हामी देशभक्तिको कुरा गर्छौं। जति पनि प्रवासमा बसेका नेपाली छन्, उहाँहरूलाई जति देशप्रतिको माया अरू कसैलाई पनि हुँदैन। जसले आफ्नो देश र माटो छाडेर अरूको देशमा गएर काम गरिरहेका छन्, उहाँहरूलाई आफ्नो देशप्रति अति नै माया हुन्छ। आफ्नो देशमा कस्तो मान्छेलाई चुनावमा जिताउनुपर्छ, कस्तोलाई ल्याउँदा देश राम्रो बन्छ भन्नेबारे उहाँहरूले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूले भोटको अधिकार पाउनुपर्छ।

इराकमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन कस्तो माध्यम उपयुक्त हुन्छ?
नेपाल सरकारले नै त्यहाँ रहेका आफ्ना श्रमिकलाई अवैधानिक बनाएको छ। पहिले त त्यहाँ रहेका श्रमिकहरूलाई वैधानिकीकरण गर्नुपर्‍यो। त्यसपछि राजदूतावास स्थापना वा कन्सुलर सेवामार्फत त्यहाँको प्रशासनसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ। इराक भन्ने बित्तिकै त्यहाँ बम बारुद मात्र हुन्छ भन्ने छैन। अहिले इराकको वातावरण सामान्य छ। नेपालीहरू रमाएरै काम गरिरहेका छन्। सुखदुख सबै ठाउँमा भइहाल्छ। धेरै जनासँग भोटर कार्ड होला। पहिल्यै गएर नफर्किएकासँग त छैन, उहाँहरूलाई पनि समेट्नुपर्‍यो। त्यहाँ रहेका श्रमिकलाई वैधानिकीकरण गरेपछि यो बाटो खुल्ला।

यसमा सरकारले तयारी गरिरहेको छ त?
सरकारले अहिलेसम्म यसबारे तयारी गरेको छैन। त्यहाँ रहेर वैधानिक रूपमा काम गरेकाहरूलाई श्रममा जोड्नुपर्छ। आउन–जान बाटो खुला गर्नुपर्छ। नयाँको हकमा कूटनैतिक तवरबाट सरकार आफैले के सही लाग्छ त्यही अनुसारको निर्णय लिनुपर्छ। अहिले यही मुद्दाको छलफलका निम्ति गैर आवासीय नेपाली संघको प्रतिनिधित्व गरेर म नेपाल आएको हुँ। 

तपाईंहरूको गृहकार्यमा सरकारको प्रतिक्रिया कस्तो छ त?
हामीले सन् २०१८–१९ देखि लबिङ गरिरहेका छौँ। सरकार सकारात्मक छ तर काम भएको छैन। हरेक दिन नेपाली दिदीबहिनी गइरहनु भएको छ। समस्या पनि बढिरहेको छ। सेटिङमार्फत मोटो रकम बुझाएर अध्यागमनबाट गइरहेका छन्। २०६१ सालको घटनालाई लिएर आजसम्म पनि इराक त्यस्तै छ भन्ने सोचिएको छ। इराकले अहिले विकास गरिसक्यो। हाम्रै नेपाली दिदीबहिनीको त्यहाँ विभिन्न व्यवसायमा लगानी छ। सानोतिनो घरमै काम गर्नेहरूले पनि आफ्नो परिवार पालेका छन्। १२/१५ वर्षदेखि त्यहीँ बसिरहेका छन्।

बमबारीको माहोल छैन। यहाँ नेपालमा बरु १० बजेपछि पार्कमा पस्न दिँदैनन्, त्यहाँ चौबिसै घण्टा पार्क खुला रहन्छ। पार्कमा गएर बस्न सकिन्छ। स्ट्रिट मार्केटमा गएर चौबिसै घण्टा तपाईंले खाना खान पाउनुहुन्छ। बमबारी र लुटपाटका घटना असाध्यै न्यून छ। अहिले इराक धेरै राम्रो छ। हामी प्राय नेपाली कुर्दिस्तान क्षेत्रमा बस्छौँ। त्यो चाहिँ सेफल्यान्डिङ गर्ने ठाउँ हो। द्वन्द्व हुने ठाउँ होइन। 

सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकारको सुविधा दिने भयो भने गैर आवासीय नेपाली संघ इराकले कसरी सहजीकरण गर्न सक्छ?
अहिले सरकारले प्रतिबन्ध फुकाएको छैन। प्रतिबन्ध नफुकाएको देशमा नेपालीको भोट कसरी लिने भनेर सरकारले विचार गर्नुपर्‍यो। त्यहाँ ठूलो संख्यामा नेपाली छन्। उहाँहरूलाई मताधिकार दिन सरकारको पहल हुनुपर्‍यो। राज्यले समन्वय गरेर, त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर नेपाल आउने–जाने वातावरण बनाउनुपर्‍यो। इराकलाई कुवेत राजदूतावासले हेर्छ। त्यहाँको प्रशासनसँग पनि हामी नजिक छौँ। रेस्क्युमा हामीले सँगसँगै काम गरिरहेका छौँ। सरकारले अवसर दिएमा हामीले गर्नुपर्ने साथ सहयोग गर्छौं।

प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिँदा यहाँको अवस्थामा के फरक पर्छ?
प्रवासमा रहेका नेपालीले भोट हाल्न पाएको अवस्थामा सही प्रतिनिधि छान्न सक्छन्। उहाँहरूलाई कसैको दबाब रहँदैन। चुनावमा यहाँको माहोल आज के छ, भोली के हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। तर, प्रवासमा रहेका धेरै व्यक्तिले बुझेको हुनुहुन्छ। सही निर्णय लिनसक्ने मतादाता प्रवासमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ।

नेपालका कुनै क्षेत्रको प्रतिनिधि यहीँ बसेका स्थानीय जनताले छान्दा नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने मत छ। विदेश (जस्तै अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया वा क्यानडा)मा बस्ने नेपालीले स्थानीय सन्दर्भ र उम्मेदवारको वास्तविक अवस्था राम्रोसँग बुझेका हुँदैनन् भन्ने तर्क छ। यो तर्क कति हदसम्म उचित छ जस्तो लाग्छ?
मलाई यो सही लाग्दैन। छान्ने अधिकार सबैलाई हुनुपर्छ। आजको डिजिटल युगमा बाहिर बसेर पनि उम्मेदवारका बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ। को सही र को गलत भन्ने कुरा विदेशमा बस्नेले सजिलै पत्ता लगाउन सक्छन्।