जनप्रतिनिधि रिक्त भएका स्थानीय तहमा अब सम्भव छ उपनिर्वाचन?

काठमाडौँ– रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख सजरुद्दिन मुसलमानको गत भदौ १४ गते हृदयघातबाट निधन भयो। उनी २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार भएर विजयी बनेका थिए। उनको निधनपछि उपप्रमुखमा विजयी कल्पना हरिजन कार्यवाहक प्रमुख भएकी छन्।

त्यसैगरी, बाराको बारागढी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष निरज साह तेलीको ४६ वर्षको उमेरमा २०८२ कात्तिक १३ गते निधन भयो। उनी लगातार दोस्रो कार्यकालका लागि वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। उनी क्यान्सरबाट पीडित थिए। अहिले वडा सदस्य रामेश्वर पण्डित कार्यवाहक वडाध्यक्ष छन्।

यसरी मृत्यु वा राजीनामाका कारण देशका झन्डै पाँच दर्जन स्थानीय तहका कोही न कोही जनप्रतिनिधिको पद रिक्त छ। तर देश अहिले प्रतिनिधिसभाको चुनावले तातिएको छ। त्यसका लागि दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीसमेत निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छन्।

जेन–जी आन्दोलनपछि सुशीला कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते मध्यावधि निर्वाचन गराउँदैछ। स्थानीय तहमा खाली रहेका करिब पाँच दर्जन जनप्रतिनिधिका लागि भने चुनाव हुने वा नहुने निश्चित छैन।

स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने योजनामा रहेका कारण ती स्थान पनि रिक्त हुँदैछन्। रास्वपाले काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको हुँदा उनी प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार बन्ने निश्चितजस्तै छ।

त्यसैगरी, धरान उपमहानगरका प्रमुख हर्क साम्पाङ पार्टी नै खोलेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएका छन्। उनले आफू प्रमुख रहेको श्रम संस्कृति पार्टीबाट सुनसरी–१ मा उम्मेदवार बन्ने घोषणा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत गरिसकेका छन्।

भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेणु दाहाल पनि चितवन क्षेत्र नं. ३ बाट उम्मेदवार बन्ने चर्चा छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को क्षेन नं. ३ अन्तर्गतको बैठकले दाहाललाई सर्वसम्मत उम्मेदवार सिफारिस गरिसकेको छ। प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता माघ ६ गते बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म गर्नेगरी निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।

शाह, साम्पाङ र दाहाल उम्मेदवार बन्न चाहे माघ ६ गतेअघि नै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ। निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को, दफा ३८ मा कुनै पनि स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थानमा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले मनोनयन दर्ताअगावै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यसो हुँदा काठमाडौँ महानगर, धरान उपमहानगर र भरतपुर महानगरको प्रमुख पद रिक्त हुन्छ। काठमाडौँ महानगरको कार्यवाहक प्रमुख एमालेबाट उपप्रमुख निर्वाचित सुनिता डंगोल र धरानको कार्यवाहक प्रमुख तत्कालीन माओवादीबाट उपप्रमुख निर्वाचित अइन्द्रविक्रम बेघाको जिम्मेवारीमा आउँछ। भरतपुर महानगरमा भने कांग्रेसबाट उपप्रमुख निर्वाचित चित्रसेन अधिकारी कार्यवाहक हुनेछन्।

काठमाडौँका प्रमुख शाह, भरतपुरकी दाहाल र धरानका साम्पाङले राजीनामा दिए ती ठाउँमा पदावधि १५ महिना बाँकी रहन्छ। उता, हृदयघातका कारण गत भदौ १४ गते मुसलमानको निधन भएयता लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको प्रमुख पद रिक्त भएको चार महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। त्यहाँ उपनिर्वाचन नहुने हो भने डेढ वर्षसम्म नगरपालिका प्रमुखविहीन हुनेछ।

२०७९ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनपछि विभिन्न ३९ पदमा रिक्त जनप्रतिनिधिका लागि २०८१ मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन भएको थियो। जसमध्ये कीर्तिपुर नगरपालिकामा नयाँ प्रमुखको रूपमा कृष्णमान डंगोल निर्वाचित भए। तत्कालीन प्रमुख राजकुमार नकर्मीको २०८० साउनमा निधन भएपछि उक्त पद रिक्त थियो।

होला त उपनिर्वाचन?
निर्वाचन आयोग अहिले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा होमिएको छ। गृह मन्त्रालय पनि सुरक्षालगायतका तयारीमा व्यस्त छ। उक्त चुनाव आउन अझै करिब दुई महिना छ। स्थानीय तहमा रिक्त पदका लागि भने उपनिर्वाचन घोषणा भएको छैन।

निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता कुलबहादुर जीसी स्थानीय तहको अर्को उपनिर्वाचनका लागि सरकारबाट कुनै योजना नआएको बताउँछन्। सरकारबाट उपनिर्वाचनको लागि मिति तोकिएपछि मात्र आयोगले तयारी थाल्न सक्ने उनको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिका थप पद रिक्त हुन सक्ने सम्भावना छ। तर प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिने समय अझै ११ दिन छ। त्यसअघि उपनिर्वाचन घोषणा हुने अवस्था छैन।

“चुनाव लड्नका लागि अहिले बहाल भइरहेको पदबाट राजीनामा दिने विषय नितान्त व्यक्तिगत हो, हामीले केही पनि भन्न मिल्दैन,” सहप्रवक्ता जीसी भन्छन्, “जुन समय पद रिक्त हुन्छ त्यही बेला आवश्यकताअनुसार आयोगले सरकारको घोषणा बमोजिम उपनिर्वाचन गर्नेछ।”

आयोगलाई निर्वाचन गराउन ८० देखि ९० दिनको समय चाहिने एक पूर्व प्रमुख आयुक्त बताउँछन्। त्यसो हुँदा माघमा उपनिर्वाचनको मिति घोषणा भए मात्र एक वर्ष पदावधि बाँकी हुँदै चुनाव गर्न सम्भव हुन्छ। पद रिक्त भएपछि एक वर्षभन्दा बढीको समयावधि बाँकी हुँदा मात्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।

“उपनिर्वाचनको मिति यही सरकारले नतोके आयोगले गर्न भ्याउँदैन,” ती पूर्वआयुक्त भन्छन्, “प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि आयोगले कति समय पाउँछ वा नयाँ बन्ने सरकारले उपनिर्वाचनलाई प्राथमिकता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने महत्त्वपूर्ण छ।”

कानूनमा के छ? 
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफाको उपदफा ३(२) अनुसार, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र पालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै कुनै कारणले पद रिक्त भए उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली स्थानीय तहमा एक वर्षभन्दा कम समय रहेको अवस्थामा मात्रै रिक्त पदमा कार्यवाहक बनाउन मिल्ने बताउँछन्।

एक वर्षभन्दा बढी समय रहेको अवस्थामा निर्वाचन गर्नै पर्ने र निर्वाचन आयोगका लागि यो संवैधानिक जिम्मेवारी भएको ज्ञवालीको भनाइ छ। “हाम्रो कानूनमा एउटै समस्या छ, उपनिर्वाचन कति अवधिमा गराइहाल्ने स्पष्ट उल्लेख नहुँदा निर्वाचन गराउने काममै ढिलाइ हुने गरेको छ,” उनी भन्छन्।

ज्ञवालीका अनुसार, छिमेकी मुलुक भारतमा स्थानीय तहमा ६ महिनाभित्र रिक्त पदपूर्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ। “स्थानीय तह स्थायी प्रकृतिको हुन्छ, यो प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो नहुने हुँदा अझै पनि रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन आवश्यक छ।”

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा २(१) मा, निर्वाचन सकेसम्म एकै चरणमा सम्पन्न गराउन सम्भव नभए तोकिएको मितिबाट निर्वाचन शुरू हुनेगरी दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा गर्न अलगअलग मिति तोक्न सकिने उल्लेख छ। उपदफा (३)२ अनुुसार, सामान्यतः एउटा प्रदेशको सबै स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न हुनेगरी मिति तोक्नुपर्छ।