बहुसूचक सर्वेक्षण: शिशु मृत्युदर घट्दो क्रममा, तर ६० प्रतिशत परिवार अझै दूषित पानी पिउँदै

काठमाडौँ— नेपालमा बाल स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा केही आशालाग्दा सुधार देखिए पनि पिउने पानीको गुणस्तर र बालबालिकाको पोषणको अवस्था अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको पाइएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२’ को पूर्ण नतिजाले देशको पछिल्लो सामाजिक र स्वास्थ्य अवस्थाको यस्तो तथ्य उजागर गरेको हो।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष (युनिसेफ) नेपालको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन गरेको यो सर्वेक्षण नेपालको चौथो शृंखला हो।सर्वेक्षणमा शिक्षा, मातृ तथा नजजात शिशु स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, सरक्षा र विभेद, मानिसक स्थास्थ्य लगायत अन्य सामाजिक क्षेत्रका विषयसँग सम्बन्धित तथ्यांक संकलन गरिएको कार्यालयका प्रवक्ता एवं उप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेले बताए। उनका अनुसार देशभरका १२ हजार ९६० परिवारमा पुगेर संकलन गरिएको सर्वेक्षणमा सातै प्रदेशका शहरी र ग्रामीण क्षेत्रको खण्डीकृत विवरण समावेश गरिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको मुख्य उपलब्धि मानिएको बाल मृत्युदरमा नेपालले क्रमिक सुधार गरिरहेको देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा अहिले प्रति १ हजार जीवित जन्ममा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर ३१ जना रहेको छ। त्यसैगरी, १ वर्ष नपुग्दै ज्यान गुमाउने शिशुको संख्या २७ र जन्मिएको एक महिना नपुग्दै मृत्यु हुने नवजात शिशुको संख्या १७ रहेको छ। यद्यपि, प्रदेशगत आधारमा हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ, जहाँ नवजात शिशु मृत्युदर प्रति १ हजारमा २६ जना पुगेको छ, जबकि बागमती प्रदेशमा यो सङ्ख्या मात्र १० रहेको छ।

बालबालिकाको पोषणको अवस्था भने अझै पनि चिन्ताजनक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। नेपालका ५ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूमध्ये झन्डै एक तिहाइ अर्थात् ३१.५ प्रतिशत पुड्कोपनको सिकार भएका छन्। त्यस्तै, २४.३ प्रतिशत बालबालिकामा उमेरअनुसारको तौल नपुगेको (लिखुरेपन) पाइएको छ।

मधेश प्रदेशमा लिखुरे बालबालिकाको संख्या सबैभन्दा बढी ३३.२ प्रतिशत छ भने बागमतीमा यो दर सबैभन्दा कम ९.६ प्रतिशत रहेको छ। खोपको पहुँचका हिसाबले ८०.७ प्रतिशत बालबालिकाले मात्र पहिलो वर्षमा पूर्ण खोप पाएको पाइएको छ।

सरसफाइ र पानीको उपलब्धतामा संख्यात्मक वृद्धि भए पनि गुणस्तरमा भने ठूलो जोखिम देखिएको छ। नेपालको ९८.२ प्रतिशत जनसंख्याले सुधारिएको खानेपानीको स्रोत प्रयोग गर्ने भए पनि ६०.४ प्रतिशत घरपरिवारले पिउने पानीमा ‘ई–कोलाई’जस्ता हानिकारक जीवाणु पाइएको छ। यसले नेपालको पिउने पानी अझै पनि स्वास्थ्यका दृष्टिले सुरक्षित नरहेको देखिन्छ। त्यस्तै, ९२.४ प्रतिशतले सुधारिएको चर्पी प्रयोग गर्ने गरेको र ८६.४ प्रतिशत घरपरिवारमा हात धुनका लागि साबुन–पानीको व्यवस्था रहेको पाइएको छ।

सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा भने नेपालले उल्लेख्य फड्को मारेको छ। हाल ८२ प्रतिशत घरपरिवारले इन्टरनेट सुविधासहितको उपकरण प्रयोग गरिरहेका छन् भने ८१.६ प्रतिशत महिला र ९०.४ प्रतिशत पुरुषसँग आफ्नै मोबाइल फोन रहेको छ। शिक्षातर्फ आधारभूत तह (कक्षा १–८) मा विद्यालयबाहिर रहने बालबालिकाको संख्या न्यून रहे पनि माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) सम्म पुग्दा १३.२ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर पुग्ने गरेको पाइएको छ।

सर्वेक्षणले पहिलो पटक १५–२४ वर्ष उमेर समूहका किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरणसमेत संकलन गरेको छ। सामाजिक सुरक्षाको पाटोमा हेर्दा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्मदर्ता ८५.४ प्रतिशत पुगेको छ, जसमा कर्णाली प्रदेश ९५.८ प्रतिशतका साथ सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। तर, स्वास्थ्य बीमामा भने नेपालीको पहुँच अझै पनि निकै कम छ। १५–४९ वर्ष उमेर समूहका १७.८ प्रतिशत महिला र १९.६ प्रतिशत पुरुषले मात्र स्वास्थ्य बीमा गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।