उम्मेदवारले धान्नै नसक्ने चुनावः आयोगको सीमा २५–३० लाख, खर्च ९ करोडसम्म

काठमाडौँ– आउँदो फागुन २१ गते हुनलागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति केही समय पछि सर्न सक्ने चर्चा चल्न थालेपछि केही दिनअघि उम्मेदवारहरूको बेचैनी ह्वात्तै बढ्यो। कारण थियो– अहिल्यै त खर्चले पुर्न थालिसक्यो, समय थपिए झन् के होला? सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक नेताले सुनाएका थिए, “मिति सर्यो भने त उम्मेदवार मर्ने भए। कसरी धान्छन् तिनले यत्रो खर्च?”

मिति सम्मुखमै आइसकेकाले फागुन २१ को निर्वाचन पछि सर्ने अवस्था सम्भवतः अब हुनेछैन। तर चुनावी मैदानमा रहेका उम्मेदवारले गर्नुपरेको खर्चले भने कहालीलाग्दो अवस्था देखाएको छ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्रअनुसार एकजना उम्मेदवारले २५ लाखदेखि ३३ लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकेको छ। आयोगका अभिलेख र सार्वजनिक सूचनामा यही दायराभित्र रहेर निर्वाचन लड्न सम्भव देखिन्छ। तर हामीले यसपालि चुनावी मैदानमा रहेका ४० जना र अघिल्ला चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिसकेका तर यसपटक उम्मेदवार नबनेका अरु ४० जना नेता (पूर्वउम्मेदवार) सँग गरेको कुराकानीले यथार्थ अर्कै देखाउँछ। त्यसको सार छ– निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न लाख होइन, करोडमा रकम नछुट्याएसम्म सम्भव नै छैन।

उनीहरूका भनाइमा कम्तीमा १ करोडदेखि अधिकतम ९ करोड रूपैयाँसम्म खर्च गर्नेगरी प्रतिस्पर्धामा नजानु भनेको पहिल्यै हार स्वीकार गर्नु जस्तै हो। निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, पहुँच र जनसंख्या संरचनाअनुसार खर्चको व्यावहारिक आधार फरक–फरक हुने भएपनि आयोगको खर्च सीमा भने यथार्थपरक नभएको उनीहरूको भनाई छ।

आयोगको सीमा र उम्मेदवारको वास्तविक खर्चबीचको दूरी यति ठूलो छ, निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाउने प्रक्रिया कागजी औपचारिकतामा सीमित हुनपुगेको छ। खर्च सीमा अनुगमन गर्न निर्वाचन आयोग नै असफलप्रायः देखिन्छ। त्यसो हुँदा सीमा उल्लंघन गर्नेमाथि कुनै कारबाही अघि बढ्ने कुरै भएन। यही अवस्थाका कारण हुन सक्छ, एकपल्ट उम्मेदवार बनेपछि खर्चले सातो गए झैँ भएकाहरू दोस्रोपटक उम्मेदवार बन्ने आँट नै गर्न छाडेका छन्।

जसले फेरि उम्मेदवार बन्ने आँट गरेनन् 
उम्मेदवारका लागि निर्वाचन कति महँगो बन्दै गएको छ भन्ने बुझ्न हामीले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट गत निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका ४० जनासँग कुरा गरेका थियौँ। उनीहरू कोही पनि यसपालिको निर्वाचनमा उम्मेदवार छैनन्। कुराकानीका क्रममा उनीहरूले यसपालि खर्च गर्ने क्षमता नभएपछि चुनावी दौडबाटै बाहिरिएको सुनाए।

उनीहरूमध्ये कतिपयको नाम उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस भएर आएको थियो। पार्टीले टिकट दिने पनि निश्चित जस्तै थियो। तर निर्वाचनमा खर्च गर्ने बजेट जोहो हुन नसक्ने देखेपछि आफूले नै उम्मेदवार नबन्ने निधो गरेको दाबी उनीहरूको छ। “खर्च जुटाउन नसकेपछि कसरी चुनाव लड्ने?” उनीहरूको लगभग एकैखाले निष्कर्ष देखियो, “राजनीति निष्ठाको विषय मात्र रहेन, यो त पैसा खर्च गर्ने क्षमताको विषय बन्यो।”

तिनैमध्ये एक हुन् एमाले नेता लालबाबु पण्डित। यसपालि मोरङ–६ बाट उनलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारमा सिफारिस गरिएकाले अन्तिम घडीसम्म पनि उनका लागि ठाउँ खालि राखिएको थियो। तर निर्वाचन खर्च जुटाउने हिम्मत गर्न नसकेपछि आफै पछाडि हटेको उनले बताए।

पण्डित तिनै हुन् जो चन्दा खोजेर जम्मा गरेको १७ हजार रूपैयाँबाट निर्वाचन लडेर पहिलोपटक संसद् पुगेका थिए। “गत चुनावमा मेरा प्रतिस्पर्धीले करोडौँ खर्च गरेका थिए। खर्च गर्ने क्षमता थिएन, मैले हारेँ,” पण्डितले सुनाए, “यसपालि कम्तीमा करोड नभई चुनाव लड्ने स्थिति भएन। एक त त्यो रकम कहाँबाट जुटाउने? त्यसमाथि यो त निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाको पनि उल्लंघन हो।”

आफू भन्दा समकालीन साथीहरू निर्वाचनकै कारण घरबारविहीन बनेको अवस्था सुनाउँदा पण्डित भावुक बने। जस्तो, सर्लाहीका उनकै एक साथीले निर्वाचन लड्दालड्दै ४० बिघा जग्गा सिध्याएको घटनाको आफू साक्षी रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “मसँग उनकी आमा ‘बाबु, मेरो छोरालाई अब कहिल्यै टिकट नदिनू’ भनेर रुनुभएको थियो।”

पण्डितका ती साथी एमाले सर्लाहीका अध्यक्ष राजनारायण साह हुन्। साहले निर्वाचन लड्नेक्रममा हजुरबाले दिएको ४० विघा जग्गा सिध्याएको दाबी गरे। “मधेशको चुनाव अलि फरक खालको हुन्छ। यहाँ जाँड–रक्सी, माछा–मासु र पैसा चल्छ,” उनले सुनाए, “प्रतिस्पर्धीले १०–१२ गाडी र ब्रान्डेड रक्सीको व्यवस्था गर्दा आफूले पनि कम्तीमा ८–१० गाडी र लोकल रक्सी वा रेडबुलसम्मको जोहो गर्नैपर्ने हुन्छ। २०७० मा डेढ करोड जति खर्च भएको थियो, २०७९ मा त ३ करोड भन्दा धेरै खर्च भयो।” उनले थपे, “चुनावमा चेक होइन, दराजबाट सिधै नगद निकालेर खर्च गर्नुपर्छ।”

२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जुम्लामा उम्मेदवार थिइन् गोमा कुँवर। उनी नेपाली कांग्रेसलगायत दलको समर्थनप्राप्त गठबन्धन उम्मेदवार थिइन्। निर्वाचनमा उनी पराजित भइन्।

कुँवरको अनुभवमा मतदाताले विचार र मुद्दा भन्दा उम्मेदवारले हात मिलाउँदा हत्केलामा राखिदिने नोट खोज्न थालेका छन्। “यसपटक पनि पार्टीको उम्मेदवारका लागि भोट माग्न जाँदा गाउँका महिलाले गाली गरे। खाली हातले कसरी भोट हुन्छ, मुठ्ठी पारेको हात दिनुस्, अनि मात्र भोट दिन्छौँ भने,” उनले सुनाइन्, “अरुतिर मासुभात भन्छन्, हाम्रो कर्णालीमा चुरोट–बिँडीजस्ता सानै प्रलोभनमा पनि मतदाता अभ्यस्त छन्। इमानदार उम्मेदवार–कार्यकर्तालाई चुनाव आकाशको फल भएको छ। निर्वाचन आयोगको खर्च सीमाको अर्थ देखिँदैन।”

धादिङका कांग्रेस नेता रामनाथ अधिकारीले २०७९ को निर्वाचनमा लागेको ऋण तिर्न नसकेपछि यसपालि उम्मेदवार नै नबन्ने निर्णय गरे। धादिङ क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि उनी केही समय कृषि मन्त्रीसमेत बनेका थिए। “सांसदको तलबले चिया खान पुग्दैन, सांसद बन्दा ठूलो ऋण लागिसकेको हुन्छ। त्यो ऋण कसरी तिर्ने, अनि फेरि चुनाव लड्ने खर्च कहाँबाट जुटाउने?” उनले भने, “मसँग यही आँट भएन, त्यही भएर फेरि उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा राखिनँ।”

अधिकारीले प्रतिस्पर्धीले खसी काटेर भोज खुवाउँदा आफूले कार्यकर्तालाई चिया र बिस्कुट खुवाउने खर्चसमेत जुटाउन नसक्ने देखेर उम्मेदवार बन्न नचाहेको बताए। “राज्यले नै चुनावी खर्च नब्यहोरेसम्म सामान्य किसानका छोराछोरीले राजनीति गर्ने दिन सकिए भन्दा भो,” उनले भने।

गत निर्वाचनमा कास्की क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य एमाले नेता विद्या भट्टराई यो पटक उम्मेदवार छैनन्। २०७९ अघि उपनिर्वाचनमा उनी सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएकी थिइनन्। गत निर्वाचनमा लागेको ऋण तिरेर नसकेपछि यसपालि उम्मेदवार बन्ने चाहना नराखेको बताउने भट्टराई उम्मेदवारको चुनावी खर्च मनोनयनअघि पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने ‘लेबी’ बाट शुरू हुने बताउँछिन्।

“पार्टीले २५ लाख माग गर्छ, त्यहीँबाट पीडाबोध शुरू हुन्छ,” उनले भनिन्, “उम्मेदवार बनेपछि त वडा र बुथ व्यवस्थापनमा उम्मेदवारले नै खर्च गर्ने हो। तर निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने फारममा भने वास्तविक खर्च लुकाउने प्रवृति बढेको छ।” 

चुनाव लड्न ९ करोड 
यसपालि चुनावी मैदानमा रहेका ४० जना उम्मेदवारसँग हामीले चुनावी खर्चबारे कुरा गर्दा केही अनौठा तथ्य अगाडि आएका छन्। कुराकानीका क्रममा उनीहरूमध्ये धेरैले आफ्नो परिचय नखुलाउने सर्त राखे। अनि पार्टी र निर्वाचन क्षेत्र पनि खुलाउन मानेनन्। उनीहरूले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा र उम्मेदवारहरूले गरिरहेको खर्चमा आकाश–जमीन फरक रहेको बताए।

जस्तो, मधेश प्रदेशका एक उम्मेदवारले गत निर्वाचनमा विजयी हुन आफूले ८ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको सुनाए। यसपालि ९ करोड खर्च जुटाउने दबाब रहेको सुनाउँदै उनले भने, “चुनावका लागि केही जमिन बिक्री गरेँ, केही चन्दा उठाएँ। केही पार्टीले सहयोग गर्यो र केही ऋण पनि लिँदैछु।”

मधेशबाटै उम्मेदवार रहेका अर्का उम्मेदवारले थपे, “चुनाव लड्न सजिलो छैन। यसपालि ५ करोड नभई जितिन्न भनेर त्यति खर्च जुटाएका छौँ।” उनले बुथ व्यवस्थापन, खानपान र प्रचारमा धेरै खर्च हुनेगरेको बताए।

कोशी प्रदेशका अर्का एक उम्मेदवारले २०७९ को निर्वाचनमै आफ्नो ७ करोड खर्च भएको, यसपटक त्यतिले नपुग्ने बताए। “रातारात खर्च जुटाउने तनाव छ, दिनभरि चुनावी मैदानमा हिँड्नुपर्छ,” उनले भने।

कोशी प्रदेशकै अर्का उम्मेदवारका अनुसार निर्वाचनका लागि भनेर उनलाई केही व्यापारीले सहयोग गरेका छन्। तर अझै २ करोड जति उनी आफैले जुटाउनु पर्ने छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिस्पर्धामा रहेका अर्का उम्मेदवारले मतदाताले नगद नै खोज्ने गरेको, त्यहीकारण कम्तीमा तीन करोड नगद त वितरणकै लागि राख्नेगरेको बताए। “बाँकी प्रचारप्रसार र खानपानमा पनि खर्च भइरहेको छ, त्यसमा साथीभाइले पनि सहयोग गरिरहेका छन्,” उनले भने।

बाग्मती प्रदेशमा प्रत्यासी रहेका एक उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा गरिने खर्च जुवा जस्तै हो भन्ने लाग्छ। उनको भनाइमा भोलि निर्वाचन जिते पनि त्यो उठ्ला वा नउठ्ला भन्ने केही टुंगो हुन्न। “जितेर जनताकै सेवा गर्ने हो, तर सेवा गर्ने योग्यता बनाउनलाई करोड–करोड छुट्याउनुपर्ने अवस्था आयो,” उनले भने।

बागमतीकै अर्का उम्मेदवारले थपे, “जतिसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि केही करोड खर्च नगरी चुनाव लड्न सकिन्न। हारौँ या जितौँ, खर्च त गर्नैपर्छ।”

हामीले कुराकानी गरेका सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका तीनजना उम्मेदवारहरूले एकैखाले कुरा सुनाए, “बिकट क्षेत्रमा चुनावी प्रचार र मतदाताको माग धान्न साढे २ करोडदेखि ८ करोडसम्म जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसमा व्यक्तिगत ऋण र व्यापारीहरूको सहयोग पनि हुन्छ।”

अझ अनौठो त काठमाडौँलगायत शहरमा रहेका मतदातालाई मतदानका लागि जिल्लासम्म लैजाने र आफ्नै ठाउँमा रहेका मतदातालाई मतदानस्थल पुर्याउने खर्च पनि उम्मेदवारकै हुने गर्छ। त्यसबापत पनि ठूलो रकम खर्च हुने गर्छ।

यी र यस्ता खर्चले निर्वाचनलाई अचाक्ली महँगो बनाएको ठान्ने उम्मेदवारहरूमध्ये हामीले कुरा गरेका चार उम्मेदवार भने आफ्नो परिचयसहित खुलेर बोल्न तयार भए। जस्तो, दाङ–१ बाट नेकपाका उम्मेदवार रहेका मेटमणि चौधरी निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमालाई पूरै अव्यावहारिक बताउँछन्।

“३०–३५ लाखमा कहाँ चुनाव हुन्छ? एउटै शीर्षकमा त्यो भन्दा बढी खर्च भइहाल्छ,” चौधरीले भने, “म गत निर्वाचनकै खर्चको भारी बोकिरहेको छु, यसपालि त्यो भन्दा धेरै खर्च हुने स्थिति छ।”

चौधरीका अनुसार गत निर्वाचनमा डेढ करोड हाराहारी खर्च भएको थियो। यसपालिको खर्च त्यो भन्दा धेरै हुने अनुमान उनले गरेका छन्।

पहिलोपटक चुनावी मैदानमा रहेका उम्मेदवारहरूलाई त योबिघ्न खर्चले ठूलो मानसिक तनाव थपेको छ। जस्तो, रूपन्देही–५ का एमाले उम्मेदवार खिमलाल भट्टराई ३१ लाखको सीमाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका ३२ वडामा कार्यालय चलाउन र प्रचारप्रसारमा हिँड्नेलाई खाजा खुवाउन पनि नपुग्ने बताउँछन्।

“चुनाव जित्नकै लागि २–३ करोड खर्च भयो भने निर्वाचित भएपछि सांसदको पहिलो ध्यान ऋण तिर्नतिर जाने होला,” भट्टराईले भने, “सांसदको तलब–भत्ताले ऋण तिर्न सम्भव छैन, अनि त्यसले भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गर्छ होला।”

एउटा वडाध्यक्षको उम्मेदवारले वडामा ३०–३५ लाख खर्च गरेको सुनाउँदै उनले प्रश्न गरे, “मेरो क्षेत्रमा ३२ वडा छन्। अब भन्नुस्, त्यहाँ कति खर्च होला? अनि आयोगको ३१ लाख सीमाले कसरी पुग्ला?”

प्युठानमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका कांग्रेस उम्मेदवार डा. गोविन्दराज पोखरेलले भौगोलिक विकटतालाई खर्चको मुख्य कडी मानेका छन्। सबै गाउँमा घरदैलो गर्न, कम्तीमा चार–पाँच गाडी लिएर हिँड्न र कार्यकर्ताको खानपान व्यवस्थापन गर्न मात्र न्यूनतम १ करोड खर्च हुनु सामान्य रहेको उनको तर्क छ।

“भोट किन्नेवालाहरूले त ८ देखि १० करोड खर्च गर्छन् भन्ने सुनेको छु, हाम्रा लागि त त्यो कल्पना बाहिरको कुरा भयो,” पोखरेल भन्छन्, “हामी भोट किन्दैनौँ, तर पार्टी संरचना परिचालन गर्दा पनि १ करोड माथि त सजिलै खर्च हुन्छ।”

नेकपाबाट एमाले प्रवेश गरेर सर्लाही–४ मा छोरा अमिनकुमार यादवलाई चुनावी मैदानमा उतारेका शिवपुजन यादवले त पैसा खर्च नगरी चुनाव जित्ने सम्भावना नरहेको बताए। प्रतिस्पर्धीहरूले एउटै क्षेत्रमा भोट किन्न र कार्यकर्ता परिचालन गर्न ५१ करोडसम्म खर्च गरिरहेको सुनेको दाबी उनले गरे।

“भोट किन्न त पैसा बाँडदैनौँ, तर खानपान, गाडीघोडा र प्रचार सामग्रीमै मोटो रकम जान्छ,” यादवले भने, “मेरो भैसी फार्म, कुखुरा फार्म र खेतीपातीको आम्दानी छ, त्यहीँबाट चुनावी खर्च जुटाउँछु। साथीभाइसँग चन्दा पनि संकलन हुँदैछ, यदि ५० जना साथीले १–१ लाख दिए भने ५० लाख त यत्तिकै जुट्छ।” 

‘आयोगको सीमाले पुग्दैन, खर्च खुलाउन मिल्दैन’ 
यसपालि चुनावी मैदानमा रहेका १४ जना उम्मेदवारले आफ्नो खर्च खुलाउन चाहेनन्। यसको पहिलो कारण त निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा उल्लंघन गरेकोमा हुने कारबाहीको डर हुनसक्छ। अर्को कारण रणनीतिक पनि हुनसक्छ। उनीहरू सबैको एउटा भनाई भने समान देखियो– ‘आयोगको सीमाभित्र बसेर चुनाव लड्न सम्भव छैन।’ उनीहरूको अर्को साझा निष्कर्ष पनि छ— ‘विद्यमान खर्च सीमा र निर्वाचन प्रणालीमा तत्काल सुधार नभए राजनीति क्रमशः पैसावालहरूको कब्जामा जानेछ।’

दोलखाका कांग्रेस उम्मेदवार अजयबाबु शिवाकोटीका शब्दमा आयोगले तोकेको खर्च सीमा ‘पीनट’ झैँ हो जसले उम्मेदवारलाई शुरूबाटै ढाँट्न र छल्न बाध्य बनाएको छ। “वास्तविकतासँग तालमेल नमिलेको यो सीमाले जिम्मेवार मान्छेलाई सत्य बोल्ने ठाउँ नै दिएको छैन,” उनले भने।

शिवाकोटीका अनुसार पैसावालहरूले पार्टी कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा निष्ठावान् नेता–कार्यकर्ता शुरूमै ‘रिङआउट’ भइरहेको, पैसा लगानी गरेर पदमा पुगेकाले प्राकृतिक स्रोत र सरकारी संयन्त्र कब्जा गरेर लगानी असुल्ने प्रवृत्ति मौलाएको बताउँछन्।

काठमाडौँ–५ का कांग्रेस उम्मेदवार प्रदीप पौडेलले चुनावी खर्च लोकतन्त्रकै लागि घातक बन्दै गएको र निर्वाचन आयोगको सिलिङभित्र रहेर चुनाव लड्न असम्भव जस्तै रहेको बताए। “शहरी क्षेत्रमा यातायात कम खर्चिलो भए पनि छरिएका बस्ती र ठूलो भूगोल भएका क्षेत्रमा यातायातका साधन प्रयोग गर्दा पनि खर्च ह्वात्तै बढ्छ,” उनले भने, “पैसाको प्रभाव बढ्दा विचार कमजोर हुने नै भो। आयोगले खर्च नै गर्न नपर्नेगरी मापदण्ड बनाएर कडाइसाथ लागू गर्नुपर्छ, दलहरूले त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ।”

पौडेलले आफ्नो चुनाव खर्च सुभेच्छुक र साथीभाइको सहयोग तथा चन्दाबाट चलिरहेको दाबी गरे।

चितवन–२ की कांग्रेस उम्मेदवार मिना खरेल भने अचाक्ली बढेको खर्चबीच पनि मितव्ययी निर्वाचन सम्भव रहेको तर्क गर्छिन्। “पर्चा, पम्पलेट र व्यवस्थापनमा सामान्य खर्च हुन्छ, तर आफ्नै खाना, चिया–बिस्कुट र दालमोठ–चिउरा खाएर पनि चुनावमा जान सकिन्छ,” उनी भन्छिन्, “कम खर्चमा चुनाव लडे न निर्वाचित प्रतिनिधिले इमानदारीपूर्वक जनताको काम गर्न सक्छन्। सिलिङ सबैका लागि व्यावहारिक नहुन सक्छ, तर केही कुरा राम्रा छन् र केही सुधार गर्नुपर्छ।”

मोरङ–३ का कांग्रेस उम्मेदवार सुनिल शर्माले निर्वाचन आयोगको खर्च सीमालाई ‘हावा र अव्यावहारिक’ भएको टिप्पणी गरे, अनि यो लागू नै हुन नसक्ने दाबी गरे। “मेरो क्षेत्रमा करिब १ लाख ५९ हजार मतदाता छन्। प्रत्येक घरमा झण्डा र टोपी मात्रै पुर्‍याउँदा पनि आयोगको सीमा के होला? निर्वाचन अवधिभर कार्यकर्तालाई खाना, गाडी र इन्धनको व्यवस्था गर्दा खर्च बढेर कहाँ पुग्ला?” उनले भने, “चुनावको दिन सयौँ बुथका प्रतिनिधिलाई खाना खुवाउँदा नै आयोगले तोकेको ३३ लाख एकै दिन सकिन्छ।”

शर्माले आफ्नो वास्तविक खर्च खोल्न चाहेनन्। कारण सोध्दा भने, “साँचो बोल्यो भने आयोगले चिठी काट्छ, कानूनी अड्चन आउँछ। व्यावहारिक छैन भन्ने थाहा भएर पनि कानून मान्न हामी बाध्य छौँ।”

झापा–२ का एमाले उम्मेदवार देवराज घिमिरेका अनुसार एकातिर खर्चको असन्तुलन अचाक्ली छ, अर्कोतर्फ मतदातामा त्यति रुचि र उत्साह पनि देखिँदैन। “निर्वाचन आयोगले हाम्रो क्षेत्रमा ३१ लाखको सीमा तोकेको छ, तर प्रचार टोलीको व्यवस्थापन र गाडी खर्च हेर्दा यो रकमले भ्याउने स्थिति छैन,” उनले भने, “अचेल चन्दा उठ्दैन, उम्मेदवारले स्वयं खर्च जुटाउनुपर्छ। प्रतिस्पर्धीहरूले खर्चकै माध्यमबाट प्रभाव देखाउन खोज्दा आफ्नो नारा र उद्देश्य मात्र लिएर अघि बढ्न गाह्रो हुन्छ।”

रामेछाप–१ का एमाले उम्मेदवार माधव ढुंगेल गाउँको निर्वाचनमा हुने खर्च थप जटिल रहेको बताउँछन्। “मेरो क्षेत्रका करिब ६५ प्रतिशत मतदाता काठमाडौँ बस्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई गाउँसम्म लैजान, खानपिन र बसोबासको व्यवस्था गर्न ठूलो आर्थिक दबाब पर्छ,” उनले भने, “उम्मेदवारले गाडी भरेर मतदाता लैजाँदा ऋणमा फस्ने अवस्था आउँछ। काठमाडौँका मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्‍याउँदा लाग्ने खर्च आयोगको सीमाले धान्ने कुरै भएन।”

गुल्मी–१ का एमाले उम्मेदवार प्रदीप ज्ञवालीले चुनावी खर्चमा अस्वाभाविक बृद्धिलाई आफ्नो २७ वर्ष लामो राजनीतिक अनुभवसँग तुलना गरे र यसलाई ‘खतराको घण्टी’ भनेर टिप्पणी गरे। ज्ञवालीका अनुसार २०५६ सालमा पार्टीले दिएको ५० हजार रूपैयाँले चुनाव जित्न सम्भव थियो।

“अब त्यो अवस्था रहेन। निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गयो। प्रचारका नयाँ विधि, र्‍याली–सभा खर्च र कार्यकर्ता तथा मतदातामा बढेको खानपान तथा साधनस्रोतको अपेक्षाले राजनीतिलाई जटिल मोडमा पुर्‍याएको छ,” आयोगको ३१ लाख सीमा व्यावहारिक नभएको बताउँदै उनले भने, “भौगोलिक आधारमा फरक सिलिङ हुनुपर्छ। आयोगले वास्तविक खर्चको न्यूनतम सीमा तोकेन भने निर्वाचन खर्च कागजी औपचारिकतामा सीमित हुन्छ। यसले मध्यमवर्गीय उम्मेदवारलाई विस्थापित गर्छ, र राजनीति कुलीन वर्गको हातमा जाने वा लगानी उठाउन भ्रष्टाचारतर्फ धकेलिने जोखिम हुन्छ।”

काठमाडौँ–३ का एमाले उम्मेदवार रामेश्वर फुयालले अहिलेको निर्वाचनलाई ‘जीउ नै सिरिङ्ग हुने’ डरलाग्दो यथार्थका रूपमा चित्रण गरे। “यातायात, डिजिटल प्रचार र व्यवस्थापन खर्चले ठूलो तनाव दिन्छ। काठमाडौँमा केही सहज भए पनि पहाडी क्षेत्रको खर्च कहालीलाग्दो छ,” प्रत्येक वडामा शुभेच्छुकहरूले दान संकलन गरेर आफूलाई सहयोग गरिरहेको बताउँदै उनले भने, “आयोगले रोकेका टोपी–झण्डाको असीमित प्रयोग भइरहेको देखिन्छ।”

काठमाडौँ–५ का एमाले उम्मेदवार ईश्वर पोखरेलले पार्टीको स्रोत परिचालनमै समस्या रहेको बताए। “पार्टी केन्द्रबाट केही सहयोग आउने आशा छ, स्थानीय तहबाट भने कसैले दिएको छैन। मागेको पनि छैन,” उनले भने, “तलबाटै मोबिलाइज गरेर आवश्यकता पूरा गर्ने निर्णय भएको छ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने आयोगले सीमा भन्दा माथि खर्च गर्नेमाथि पनि प्रभावकारी निगरानी गर्न सकेको छैन। नयाँ पार्टीका उम्मेदवारले पनि सीमा पालना गरेको जस्तो लाग्दैन।”

यस्तो खर्चिलो निर्वाचनले जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचारतर्फ धकेल्ने जोखिम रहेको उनले बताए।

हुम्लाका एमाले उम्मेदवार दल फडेरा हिमाली जिल्लामा निर्वाचन लड्नु झन् कठिन रहेको बताउँछन्। “प्रचार सामग्री छाप्ने ठाउँ छैन, सुर्खेत वा नेपालगञ्जबाट ल्याउनुपर्छ। जहाजबाट ढुवानी गर्दा खर्च बढ्छ। सडक पुगे पनि भरपर्दो छैन,” उनले भने, “मतदातालाई काठमाडौँ, नेपालगञ्ज, सुर्खेतबाट जहाजमै ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। आर्थिक मन्दीका कारण सहयोग जुटाउनै गाह्रो छ। आयोगले धनी उम्मेदवारको खर्च निगरानी गर्न पनि सक्दैन।” फडेराले मतदाता किनेर जित्नेले पछि भ्रष्टाचारबाट लगानी उठाउन खोज्ने बताए।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट धनुषा–१ का उम्मेदवार मातृका यादव राजनीति र निर्वाचनलाई  व्यापार झैँ बनाइएको टिप्पणी गर्छन्। नेतादेखि गाउँका ‘भोटर ठेकेदार’सम्मले निर्वाचनलाई कमाउने माध्यम बनाएको, उम्मेदवार बन्नकै लागि २५ देखि ५० लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र पार्टी नेतृत्वलाई छुट्टै रकम बुझाउनुपर्ने बेथिति रहेको उनले बताए। यादवले भने, “यसरी खर्च गरिने करोडौँ रकम घोटालाबाट जुटाइन्छ र जितेपछि फेरि घोटाला गरेरै असुल गरिन्छ।”

उनले निर्वाचन आयोगको सीमा ‘देखाउने दाँत’मात्र भएको टिप्पणी गरे।

काठमाडौँ–७ मा यसपालि नेकपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार रहेका बसन्त मानन्धर दुई पटक प्रदेशसभा सदस्य भइसकेका छन्। मानन्धरले ‘टुप्पोबाट पलाएका’ नयाँ शक्तिहरूले भित्र्याएको चुनावी विकृतिले पुराना र जनताको बीचमा राजनीति गर्नेहरूलाई समेत ठूलो दबाब दिएको टिप्पणी गरे। “हिजो कार्यकर्ताको लेबीबाट चल्ने चुनाव अहिले व्यापारी र व्यवसायीको भर पर्नुपर्ने स्थिति आएको छ, यो लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्य हो,” उनले भने।

बाजुरा भौगोलिक रूपमा समेत असाध्यै विकट जिल्लामध्ये पर्छ। त्यहाँ नेकपाको उम्मेदवार छन् प्रकाश शाह। बाजुरा जस्ता दुर्गम जिल्लामा यातायात र कार्यकर्ता परिचालन गर्दा आयोगको सीमाले धान्नै नसक्ने अनुभव सुनाउँदै शाहले भने, “होटलमा बस्दा खर्च हुन्छ, त्यसैले म गाउँमै बस्ने गरेको छु।”

निर्वाचन आयोगले तराई, पहाड र हिमालको लागत अन्तरलाई नहेरी एकैखाले मापदण्ड बनाउँदा व्यावहारिक समस्या परेको उनको बुझाइ छ।

झापा–२ की नेकपा उम्मेदवार धर्मशिला चापागाईं चुनावी खर्चको भारले थिचिएकी एक प्रतिनिधि हुन्। इमानको राजनीति गर्नेलाई अहिलेको महँगो चुनावले तनाव मात्र दिने उल्लेख गर्दै उनी भन्छिन्, “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्छु, तर मेरो भ्रष्टाचारविरोधी जीवन र अहिलेको महँगो निर्वाचनबीच ठूलो अन्तरविरोध देखिएको छ।” 

भन्ने नयाँ, पिरलो खर्चकै 
आफूलाई नयाँ र बैकल्पिक शक्ति दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा पैसा नभए उम्मेदवार पनि बन्न नसकिने कैयौँ दृष्टान्त यसपालि सार्वजनिक भए। जस्तो, पूर्वसमानुपातिक सांसद विन्दबासिनी कंसाकारले पार्टीले उम्मेदवार छनोटका बेला ‘बिना पैसा राजनीति हुँदैन भन्ने प्रमाणित भएको’ भनेर सामाजिक सञ्जालमै पोस्ट गरेकी थिइन्।

विरोधपछि उनले पोस्ट हटाइन्, तर त्यहीबेला पैसा दिन नसकेका कारण पार्टी नेतृत्वले टिकट नदिएको भन्दै रास्वपाका कतिपय कार्यकर्ता केन्द्रीय कार्यालयमै पुगेर विरोध गरे। तिनैमध्ये हुम्लाका महेन्द्र शाहीले आफूले पैसा खर्च गर्न नसकेका कारण टिकट नपाएको बताएका थिए।

उम्मेदवार टुंगो लाग्दैगर्दा जनकपुरमा पहिलो आमसभा गर्न पुगेका पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाह बसेको होटल अगाडि पैसा लिएर टिकट बाँडिएको भन्दै कार्यकर्ताहरू रातिसम्म धर्ना बसे। सर्लाही–४ मा अमरेशकुमार सिंहलाई टिकट दिएर दिपक महतोलाई उपेक्षा गरिएको र पैसाको चलखेल भएको भन्दै उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए। त्यस्तै, सर्लाही–३ मा भर्खरै सदस्यता लिएका नरेन्द्र साहलाई टिकट दिएको भन्दै कार्यकर्ताहरूले ‘मधेशको ठेक्का नलिन’ चेतावनी दिएका थिए।

हुम्लाबाट रास्वपा उम्मेदवार रहेकी टासी ल्हान्जोम निर्वाचन अति महँगो भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमासमेत आर्थिक सहयोग मागिरहेकी छन्। “६६ हजारको तेल र सबैका लागि स्लिपिङ ब्याग किनेर जाँदैछु, चुनाव खर्चिलो रहेछ भन्ने बल्ल बुझ्दैछु,” उनले भनिन्, “प्रत्यक्षमा सबैजना उठ्न नसक्नुको मुख्य कारण खर्च नै रहेछ।”

जुम्लाबाट रास्वपा उम्मेदवार रहेकी विनिता कठायत गाडी, तेल र खानामा निकै खर्च हुने बताउँछिन्। “हाम्रो ठाउँ विकट छ। आयोगले दिएको सीमाले खर्च गर्न पुग्दैन,” धनी मानिस मात्रै राजनीतिमा आउन सक्ने दाबी गर्दै उनले भनिन्।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) का रास्वपा उम्मेदवार विक्रम खनाल टिकट र मतदाता दुबै किन्नेहरूको होडबाजी रहेको बताउँछन्। चुनावी चहलपहलसँगै होटलहरू पहिल्यै बुक भइसक्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “निर्वाचन आयोगले न हिजो अनुगमन गर्नसक्यो, न अब कारबाही गर्न सक्छ। आयोगले अनुगमन नगर्दा हामीजस्ता पैसा नहुने उम्मेदवारलाई ठूलो तनाव छ।” 

आयोगको सीमा, खर्चको वास्तविकता 
हामीसँगको कुराकानीमा यसपालि चुनावी मैदानमा रहेका ४० जना उम्मेदवारमध्ये ३१ जनाले निर्वाचन आयोगको खर्च सीमालाई अव्यावहारिक भने, ९ जनाले खराब राजनीतिक संस्कृति र कमजोर निगरानीका कारण निर्वाचन महँगो बनेको बताए। “आयोगले कडाइसाथ अनुगमन गर्ने हो भने तोकिएको सीमाभित्रै निर्वाचन लड्न सम्भव छ,” उनीहरूको निचोड छ।

झापा–५ का नेकपा उम्मेदवार रञ्जित तामाङ निर्वाचन स्वाभाविक रूपमा महँगो नभएको, तर योजनाबद्ध रूपमा महँगो बनाइएको बताउँछन्। “२–४ करोड खर्च गर्ने क्षमता भएकालाई मात्र राजनीतिमा आउने वातावरण बनाइयो। लगानी गरेर जित्नेले लगानी उठाउन वा ऋण तिर्न अवैधानिक बाटो रोज्छ,” उनले भने, “हामी टिकट र मतदाता किन्न खोज्ने र किन्न सक्ने होइनौँ। मैले सानो सहयोग र ऋणबाट सीमाभित्रै चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेको छु।”

डोटीका नेकपा उम्मेदवार त्रिलोचन भट्ट राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउनेहरूले निर्वाचन जित्नका लागि लगानी गर्ने र  जितेपछि भ्रष्टाचारको चक्रलाई बलियो बनाउने बताउँछन्। “आयोगको सीमाभित्र वा त्यो भन्दा कममा पनि चुनाव लड्न सकिन्छ, तर तडकभडक र खरिदबिक्रीले इमानदार उम्मेदवारलाई अप्ठ्यारो पारेको छ,” उनले भने।

एमालेबाट दार्चुलाका उम्मेदवार गणेश ठगुन्ना यसपालि पाँचौँ पटक चुनावी मैदानमा छन्। ठगुन्नाको अनुभव भने अलि फरक छ। उनले निर्वाचन पहिले भन्दा ४–५ गुणा सस्तो भएको बताए। “पहिले जति मन लाग्यो त्यति पोष्टर र तडकभडक हुन्थ्यो, अहिले त्यो रोकिएको छ,” उनले भने, “भोट किन्ने र प्रलोभन दिनेहरूलाई मात्र अहिलेको व्यवस्था गाह्रो लागेको हो।”

कैलाली–१ का एमाले उम्मेदवार द्वारिका न्यौपानेका भनाइमा अहिले पैसा खर्च नगरी निर्वाचन जितिन्न भन्ने भ्रम नै फैलिएको छ। “मलाई मतदाताले नै खर्च नगर्नुस्, आउने भोट आइहाल्छ भनेर ढाडस दिएका छन्,” उनी भन्छन्।

तर कागजी विवरण र वास्तविक खर्चबीच ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै उनले सूक्ष्म अनुसन्धान आवश्यक भएको बताए।

भक्तपुर–२ का कांग्रेस उम्मेदवार कबिर राणाले निर्वाचनमा खर्चको होड बढेको बताए। “पहिले राजनीतिक आस्थाका आधारमा चुनाव हुन्थ्यो, अहिले पैसाको प्रतिस्पर्धा छ। नयाँ पार्टीहरू खर्चमा हामीभन्दा १० गुणा अघि छन्। तर म २७ लाखको सीमाभित्रै बस्ने प्रयासमा छु,” उनले भने।

बारा–३ का कांग्रेस उम्मेदवार फरमुल्लाह मन्सुरले पैसा नहुने नेताहरू दबाबमा परेको बताए। “साथीभाइले २० दिनका लागि गाडी नदिएको भए चुनाव लड्ने क्षमता नै थिएन,” उनले भने।

गोरखा–२ का नेकपा उम्मेदवार लेखनाथ न्यौपानेले यो अवस्थाबीच पनि ठूला लगानीकर्ताको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै १००–१००० रूपैयाँसम्मको सानो सहयोग अभियान चलाएका छन्। “ठूलो रकम लगानी गर्नेहरूले भोलि नाफा खोज्छन्। हामी स्थानीयको बास–गाँसकै भरमा न्यूनतम खर्चमा चुनाव लड्दैछौँ,” उनले भने। प्रतिस्पर्धीहरूले भने आमा समूह र क्लबलाई समेत पैसा बाँडिरहेको उनले बताए।‍

पाल्पा–२ का उम्मेदवार ठाकुर गैरे भने आयोगले तोकेको २९ लाख सीमा पनि धेरै भएको तर्क गर्छन्। “उत्पादकत्व नदिने यस्तो खर्चले अर्थतन्त्र कमजोर बनाउँछ। धनी उम्मेदवार भोट किन्दै हिँड्छन्, गरिब उम्मेदवार चपेटामा पर्छन्,” उनले भने।

महोत्तरी–४ का कांग्रेस उम्मेदवार महेन्द्रकुमार राय यादवले अत्यधिक खर्चलाई संविधान र निर्वाचन ऐनको उल्लंघन भएको टिप्पणी गरे। उनले यसबाट जनअधिकार हनन भएको दाबीसमेत गरे।

चुनावी खर्चबारे २०७४ सालमा एक अध्ययन भएको थियो। ‘द एशिया फाउन्डेसन’ले गरेको अध्ययनले प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुने उम्मेदवारहरूले औसतमा २ करोड १३ लाख रूपैयाँ खर्च गर्ने गरेको देखाएको थियो।

अध्ययनका क्रममा संघ र प्रदेशका १८९ उम्मेदवारहरूलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेर विजेता, निकटतम प्रतिद्वन्द्वी र अन्य उम्मेदवारका रूपमा छुट्याइएको र उनीहरूसँग अन्तर्वार्ता गरिएको थियो। जसअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जित्ने उम्मेदवारहरूले औसतमा २ करोड १३ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको बताएका थिए भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको औसत खर्च १ करोड ४९ लाख रूपैयाँ थियो। अन्य उम्मेदवारको औसत खर्च पनि ८५ लाख रूपैयाँ देखिएको थियो।

त्यस्तै, प्रदेशसभातर्फ निर्वाचित हुने उम्मेदवारले औसतमा १ करोड २५ लाख रूपैयाँ खर्च गर्ने गरेको, दोस्रो हुनेको १ करोड १७ लाख रूपैयाँ तथा अन्य उम्मेदवारको औसत खर्च ७१ लाख रूपैयाँ रहेको अध्ययनको निष्कर्ष थियो। अध्ययनले टिकट लिँदा, प्रचारप्रसार गर्दा, मतदाताका लागि विभिन्न शीर्षकमा रकम छुट्याउँदा तथा जितपछि विजय र्‍याली वा समारोह गर्दासमेत उम्मेदवारहरूले ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने देखाएको थियो। 

आयोगको तर्क– उजुरी नपरे केही गर्न मिल्दैन 
निर्वाचनमा उम्मेदवारले कति खर्च गर्न पाउँछन् भन्ने सीमा निर्वाचन आयोगले नै तोक्ने गर्छ। यो संवैधानिक निकायको जुन अधिकार र संरचना छ, हरेकजसो निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गर्ने वास्तविक खर्चबारे यसका पदाधिकारी र कर्मचारी भलिभाँती जानकार हुन्छन्। सञ्चारमाध्यममार्फत् उम्मेदवारले गरिरहेका खर्च विवरण सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन्। आयोगको आफ्नै अनुगमन र अध्ययनबाट पनि कयौँ सूचना आइरहेका हुन्छन्।

तर आयोग प्रायः औपचारिक उजुरी नपरेसम्म छानबिन अघि बढाउन नमिल्ने तर्क गरेर उम्किने गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई भन्छन्, “अहिलेसम्म आयोगमा यस विषयमा उजुरी नै परेको छैन। उजुरी परेको भए आयोगलाई छानबिन गर्न र उम्मेदवारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहज हुन्थ्यो।”

सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई आधार मानेर प्रारम्भिक छानबिन अघि बढाउन कानूनी अवरोध नभए पनि आयोग सक्रिय हुन नचाहेको देखिने उदाहरणहरू छन्। जस्तो, २०७९ को निर्वाचनका क्रममा कांग्रेस नेता शशांक कोइरालाले चुनाव लड्न ६–१० करोड रूपैयाँ खर्च भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। आयोगले त्यसपछि कोइरालालाई स्पष्टीकरण सोध्यो। तर उनले त्यस्तो नबोलेको र एआईबाट भिडियो बनाइएको दाबी गरेपछि आयोगले थप केही प्रक्रिया अघि बढाएन।

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त आयोगले डाकेको एउटा बैठकमै निर्वाचन जित्न कम्तीमा ४ करोड रूपैयाँ खर्च हुने भएकाले खर्चको सीमा यथार्थपरक बनाउन सुझाव दिएका थिए।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, “आयोगले सीमा तोकेर औपचारिकता मात्र पूरा गरेको छ। त्यो सीमाभित्र कुनै उम्मेदवार बसेको देखिँदैन। औपचारिकता पूरा गर्न सीमाभित्र रहेर रिपोर्ट बुझाउने मात्र भइरहेको छ। सबैलाई थाहा छ, यो झुटको खेती मात्र हो।”

उनले निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाले नैतिकता पालना गरेको भए समस्या नआउने उल्लेख गर्दै थपे, “न्यूनतम खर्च आवश्यक भए पनि कतिपय खर्च केवल प्रदर्शनका लागि भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रचारका नाममा विदेशी मुद्रा खर्च मात्र भइरहेको छ।”

अधिवक्ता एवं राजनीति शास्त्रका अध्यता धर्मराज खनाल आयोगले कडाइका साथ नियम लागू गरे समस्या नहुने बताउँछन्। “हामीले उम्मेदवारप्रति दया देखाउन आवश्यक छैन। आयोगलाई बलियो बनाउन सबैले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ,” उनले भने, “निर्वाचनमा खर्च जति धेरै हुन्छ, भ्रष्टाचारको जोखिम पनि त्यति नै बढ्छ। त्यसैले सीमित र पारदर्शी खर्चमै चुनाव सम्पन्न गर्नुको विकल्प छैन।”