‘नेपालमै राहदानी छपाइ सम्भव छ, तर अझ महँगो पर्ने देखिन्छ’

राहदानीजस्तो संवेदनशील विषय पनि कहिले तथ्यगत, कहिले लगानी त कहिले उत्पादनका दृष्टिमा विवादमा पारिने गरेको छ। किन होला?
यो बहस वा विवाद मूलतः खरिद प्रक्रियामा जोडिएको कुरा हो। त्यसमा पनि राहदानीजस्तो जटिल विषयका निम्ति भनेर खरिदमा कुनै निर्दिष्ट (स्ट्यान्डर्ड) आधार भेटिन्न। कतिपय पक्ष राहदानीकै निम्ति भनेर ‘कस्टमाइज’ गर्नुपर्ने हुन्छ। यस बेला कतिपय कुरा मार्केटले बुझ्दैन र विवाद निकाल्न खोजिन्छ। र, यस्तो विषयमा केही स्वार्थी तत्त्वको चलखेल हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ नै। अनि कतिपयले बाहिरबाट हेर्दा नबुझीकन के–के न भएछ भन्ने हो–हल्लाको स्थिति उब्जिएको पनि हो। विवादमा पर्ने, पार्नुपर्ने त्यति ठूलो विषय नभए पनि प्रायः ठूला ठेक्का नेपालको मिडियामा नआउने वा विवादमा नपर्ने कमै हुन्छन्। यसमा फेरि कानूनले नै दिएको व्यवस्थामा यस्ता ठेक्कापट्टामा चित्त बुझेन भने उजुर गर्न सकिने प्रबन्ध छ नै। कानूनले नै बनाएको अर्धन्यायिक निकायले यसको छिनोफानो गर्छ।

एउटा कुरा के निश्चित हो भने, सूचना–प्रविधिसमेत जोडिएको यो तहको जिम्मेवारीको ठेक्का (टेन्डररिङ) प्रक्रिया आफैँमा सजिलो भने छैन। यसमा सहमति दिने निकायसहित अनुगमन, मूल्यांकनका समिति हुन्छन् जहाँ हरेक चरणमा टाइमलाइन तोकिएको हुन्छ। स्रोतको सुनिश्चिततादेखि प्राविधिक पक्ष, सुरक्षण मुद्रणको सहमति आदि गरेर २१ देखि २४ महिना त राहदानी खरिद प्रक्रियामै समय लाग्ने हुन्छ। हामी यही तोकिएको अवधिमै छपाइको कार्य सम्पन्न हुने अवस्थामा छौँ, यसकारण यो सफल योजनामध्येको एउटा दृष्टान्त बनेको छ।

यति प्राथमिकतामा रहनुपर्ने र संवेदनशील सरोकारका हकमा पनि किन विज्ञप्तिबाजी भइरहेको हो त? कहिले अभाव हुँदैन भनेर, कहिले तत्काल राहदानी लिइहाल्नु भनेर वा कहिले अन्तरिम अवस्थामा राहदानी वितरणमा कठिनाइ रहने भन्दै सूचनाहरू आइरहन्छ। यसले त झनै अवस्थालाई जटिल बनाएको छैन र?
सामान्यतया ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेपछि यो प्रक्रियाभित्र आफ्नै नियम हुन्छन्, टाइमलाइन हुन्छ। त्यसलाई मिच्नु वा त्यस क्रममा उठेका गुनासा–उजुरीलाई पन्छाउनु त्यति स्वस्थ प्रक्रिया होइन। तर, तपाईंको जिज्ञासामा जोडिएर हेर्दा, केही योजनागत कुरामा हामी चुकेकै हौँ। सन् २०२० मा गरिएको योजनाअनुसार, नेपालमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गरेपछि नेपालमै राहदानी छाप्ने भन्नेसम्मको निर्णय भयो। तर, यो योजना सफल हुन नसकेपछि वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने भयो। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा पनि समस्या आउन सक्ने विषय भएकाले राहदानीमा तत्काल नियम वा व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिने पनि होइन।

सामान्यतया १० वर्षको योजना (डिजाइन, फर्म्याट आदि)मा राहदानी छपाइ प्रक्रिया अघि बढ्ने गरेको छ। आर्थिक हिसाबमा पनि राहदानी अहिले एक वर्षलाई खरिद गरौँ, अर्को पटक अर्को वर्षलाई गरौँ भन्ने विषय होइन। फेरि ठूलो योजना र लगानीमा खरिद गरिसकिएका सामग्री (मेसिन, उपकरण)को अवधि (आयु) पनि ८/१० वर्षको हुन्छ नै जसको हामीले अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवधिपछि जोखिम बढ्दै जाने भएकाले र राहदानीजस्तो विषयमा जोखिम लिएर अघि बढ्न नसकिने भएकाले यसबारेको (पूर्व) सूचना जारी गर्नैपर्ने हुन्छ।

फेरि यो सूचना प्रविधि जगत्का सुरक्षा प्रावधान, मोडल, कोड आदि निकै चाँडो परिवर्तन भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ ‘एडजस्ट’ हुन सकिएन भने अर्को कठिनाइ उब्जन्छ नै। यसकारण यी सबै पक्षका बारेमा हामीले बुझाउन नसक्दा वा स्पष्ट दीर्घकालीन योजना नहुँदा बेलाबेला कठिनाइको स्थिति देखा परेको हो।

अबको तालिकामा कति राहदानी नेपाल आउनेछ? यसको कुल लगानी कति हो?
सम्झौताअनुसार प्याकेजमा राहदानी उपलब्ध भइसकेपछि मात्रै तोकिएको रकम तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवेदन प्रणाली र बुकलेट गरेर दुई प्याकेजमा राहदानीको प्रक्रिया पूरा हुन्छ, राहदानी पुस्तिका र वैयक्तीकरण यसभित्र पर्छ। अहिले जर्मनीको भेरिडोस र मुहलबाउर आईडी सर्भिसेजले सफ्टवेयर डिजाइनको काम गरी आवश्यक सामान (उपकरण/प्रविधि) ल्याएर जडान र परीक्षणको काम भइरहेको छ। बुकलेटका हकमा झन्डै दुई लाख प्रति राहदानी तत्काल आउन लागेको अवस्था छ। ढिलोमा पनि चैत दोस्रो साताभित्र सबै प्रणाली स्थापित हुने र सञ्चालनमा आउने अवस्था छ। जबकि, हामीसँग जेठ मसान्तसम्म पुग्ने राहदानी स्टकमै छ।

नयाँ सम्झौतामा ६४ लाख राहदानी आउने हो, यसले कम्तीमा आगामी पाँच वर्षको मागलाई धान्न सक्ने देखिन्छ। हामीकहाँ औसतमा वार्षिक १२–१३ लाख राहदानीको आवश्यकता देखिएको छ। अघिल्लो पटक टेन्डरमा ३२ पेजको राहदानीबापत प्रति कपी १० डलर ४५ सेन्ट परेको थियो, ६४ पेजको राहदानीका लागि १० डलर ९५ सेन्ट परेको थियो। यो पटक भने करिब ८ डलर ६१ सेन्टमा राहदानी आइपुग्ने अवस्था छ, ३२ वा ६४ पेजको मूल्य समान छ। अन्तर्राष्ट्रिय तहमै निकै राम्रो, अब्बल तहको प्रतिस्पर्धा यस पटक भएको छ।

ठूलो लगानी र योजनाको सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना गरेपछि राहदानी छपाइको काम भने किन सम्भव भएन? के यो असम्भव कुरा हो?
असम्भव भन्ने कुरा रहेन। तर, अध्ययनअनुसार राहदानी छपाइ गर्दा आर्थिक रूपले सरकारलाई फाइदा हुने स्थिति देखिएन जबकि बाहिरबाट खरिद गरेर ल्याउनुमा आर्थिक हिसाबले कम व्ययभार पर्ने देखियो। अर्कातिर, राहदानी हरेक दिनको हिसाबमा प्राविधिक रूपमा ‘सोफिस्टिकेटेड’ हुँदै गएको देखिन्छ। विगतको कुरा हेर्दा, २०२० सालसम्म त नेपालमै राहदानी छापिने गरेको थियो। तर, त्यसपछि राहदानी नियामक अन्तर्राष्ट्रिय निकाय ‘आईकाओ’ले निर्धारण गरेको सुरक्षा विशेषता (मापदण्ड) अनुसारको राहदानी नेपालमा छाप्न नसकिएको हो। आईकाओ निर्देशनानुसार, सन् १९९२ पछि शुरू भएको एमआरपी पद्धतिमा पनि तत्काल प्राविधिक कठिनाइ रहेपछि हामीसहितका केही मुलुकहरू २०१० पछि मात्रै एमआरपीमा गएका हौँ। एमआरपीमा समावेश भएको ‘कन्ट्री स्पेसिफिक कस्टमाइजेसन’ले थपेको जटिलतामा पासपोर्ट छपाइ देशभित्रभन्दा बाहिर सहज बनेको हो। अहिले आएर त सबैजसो मुलुक इ–पासपोर्टमा जान थालेपछि यही मोडलमा हामी पनि गइसकेका छौँ।

अब जहाँसम्म छपाइ सम्भव हुने, नहुने कुरा छ— पासपोर्टभित्रको भिसा पेज छपाइ यहाँ पनि सम्भव छ। तर, डाटा पेज भने ‘पोली कार्बोनेट’ माध्यम (प्रविधि) मा छापिने भएकाले यसका लागि बेग्लै सुरक्षा प्रेस, प्रणाली चाहिने देखिन्छ। अर्को भने ‘चिप्स’ जसको अपरेटिङ सिस्टममा हाम्रो ‘वैयक्तीकरण’ (पर्सनलाइजेसन) समाविष्ट हुनु जरुरी छ जुन हाम्रोमा अलिक मुस्किल देखिन्छ। छपाइको सङ्ख्याका आधारमा पनि नेपालभित्र पासपोर्ट छपाइ केही महँगो पर्ने देखिन्छ, आर्थिक–व्यवस्थापकीय हिसाबले अलिक जटिल छ।

पासपोर्ट उपलब्ध गराउँदा नेपाल सरकारले जनसाधारणबाट ‘गतिलो शुल्क’ उठाइरहेको भनी समय–समयमा विभिन्न आवाज उठाउँदै आएका छन्। हाम्रो लागत, लगानी हेरीकन प्रति राहदानीबापत सरकारले उठाउने शुल्क त अति महँगो भएन र?

अहिलेको औसत हिसाबमा लागतमा १५ सय रुपैयाँ पर्ने प्रति राहदानीबापत जनसाधारणबाट ५ हजार (जिल्लामा) र १२ हजार (काठमाडौँमा) शुल्क लिइने गरेको छ। यो राहदानी पुस्तिकासँग तुलना गरी हेर्दा महँगो भन्ने गरिएको हो। तर, यो उठाइएको शुल्क पनि अरू मुलुकहरू हेरीकन निकै सस्तो मूल्य हो। ठ्याक्कै भन्दा राहदानी भनेको व्यापार होइन, सरकारले त सेवा शुल्क लिएको हो। जस्तो कतिपय सरकारी सेवाहरू निःशुल्क छन्, जस्तै– राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता। राहदानीमा लिइएको पैसा सेवा शुल्क मात्रै हो, यो पासपोर्टको मूल्य होइन। अथवा भनौँ, यसरी उठाइएको शुल्क पासपोर्टको बुकलेटमा मात्रै जोडिने कुरा होइन।

अर्कातिर, हाम्रो पासपोर्टको तहगत हैसियत (रेङ्किङ) को कुरा पनि आउने गरेको छ। हाम्रो पासपोर्टको अधोगति भयो, विश्व वरीयतामा अन्तिमतिर आइपुग्यो भनिन्छ। यो बुझाइ के हो?
पासपोर्ट भन्ने चिज पासपोर्ट–होल्डरसँग जोडिने कुरा हो, यो बुकलेट मात्रै सबै कुरा होइन। जस्तो, मुद्रास्फीति र दररेटकै उदाहरण हेरौँ। नेपालको मुद्रा र अमेरिकी डलरको जुन सटही दररेट छ, यो विभिन्न फ्याक्टरले निर्धारण गर्ने कुरा हो। छाप्दा कस्तो नोट छापियो भन्ने कुरासँग यो दररेट सम्बद्ध छैन। ठीक यसैगरी, विभिन्न निजी संस्था/निकायले पासपोर्टको रेङ्किङ बारेको सूची निकाल्ने गरेकोमा यो कुनै ‘आधिकारिक’ भन्दा पनि आ–आफ्नै मूल्यांकनका आधारमा निकालिएको हो। त्यो कत्तिको यथार्थ हो, यो विषय छुट्टै होला। मुख्य कुरा भनेको पासपोर्ट लिइसकेपछि यात्रा गर्न जाने व्यक्ति (होल्डर) ले सम्बन्धित मुलुकमा जाँदा पर्ने असर (भिसा दिने वा नदिने) मा धेरै कुरा निर्भर रहन्छ। जस्तो, हामी भारत जाँदा भिसा नै चाहिँदैन। जबकि भारतकै भिसा लिन कतिपय मुलुकलाई महाभारत हुने गरेको छ। हामी सिङ्गापुर जाँदा सजिलै अन–अराइभल भिसा पाइन्छ। त्यसैले हरेक मुलुकले आफ्नो हितअनुसार नेपाली नागरिकहरू आउँदा के हुन्छ भन्ने आधारमा भिसा अन–अराइभल दिने अथवा नदिने भन्ने आधारमा ‘रेङ्किङ’ गरेको देखिन्छ। तर, तुलनात्मक हेर्ने हो भने नेपालीहरूले अरू हेरीकन बाहिरी विश्वमा सहज प्रक्रियामा भिसा पाउने गरेका छन्। अर्को त ‘भिसा रिजेक्सन रेट’ तुलना गर्ने हो भने पनि नेपालीहरूको सूचकाङ्क सन्तोषजनक देखिन्छ।

फेरि पासपोर्टकै कारण कुनै नेपाली विदेश भ्रमणमा जाँदा समस्या बेहोर्नुपर्ने अथवा कठिनाइ बेहोरेको घटना भने अत्यन्तै नगण्य छन्। यसकारण पासपोर्टको कमजोरी वा रेङ्किङको कुरा त्यति युक्तिसङ्गत छैन।

केही महिनाअघि मात्रै साउदी अरेबियामा भेटिएका केही रोहिङ्ग्या मूलका यात्रीसँग नेपाली राहदानी पाइएको र यस्तै आधारहरूबाट नेपाली पासपोर्टको रेङ्क गिर्दो रहेको भन्ने चर्चा बाहिर आएको थियो नि?
साउदी अरेबियामा अनधिकृत नेपाली राहदानी प्रयोग गरिएको विषयले राहदानीको रेङ्किङमा त्यस्तो फरक पारेको छैन। सम्बद्ध मुलुकले भिसामा कडाइ गर्न कुनै त्यस्तो निर्णय गरेको छैन। तर यस्ता घटना दोहोरिन कदापि हुँदैन। अहिले प्रणालीमा निकै सुधार भइसकेको कारण यस्तो समस्या नआउला।

जहाँसम्म साउदी अरेबिया वा अन्यत्र मुलुकमा पुगेका अन्य देशका यात्रीसँग नेपाली राहदानी पाइएको समाचार छ, यो अहिलेको पद्धतिको विद्युतीय राहदानी भन्दा पुरानो प्रणालीको हुनुपर्छ। झन्डै एक दशकअघि नै हस्तलिखित पासपोर्ट लिएर जानेहरूमा कतिपय आफू गएकै मुलुकहरूमा बसिरहने र गैरकानूनी (कागजातहीन) अवस्थामा पुग्ने गरेको पाइएको छ। पहिले ‘फ्रड’ भएको रहेछ, झन्डै डेढ सयको सङ्ख्यामा राहदानी गैरनेपालीका हातमा पुगेको भन्ने थाहा भयो। यसमा केही सङ्ख्या मेसिन रिडेबल पासपोर्ट पनि परेको छ भन्ने थाहा भयो, तर प्रारम्भिक अध्ययन मात्रै भएको छ। सम्बद्ध निकायबाट थप अनुसन्धान भइरहेको हुन सक्छ।

विगतमा नारायणहिटीमा राहदानी विभाग छँदा पनि एउटा बक्स बराबर (झन्डै ५० जति) राहदानी हराएको भन्ने सूचनाको आधारमा त्यसमा अनुसन्धान पनि भएको थियो। त्यसबारेमा इन्टरपोललाई पनि अवगत गराइएको थियो। तर, त्यसबारेको नतिजाबारे थाहा भएन।

राहदानी महाशाखाले हामीलाई आवश्यकताभन्दा बढी यात्रा अनुमतिपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) छपाएपछि त्यसै थन्किएर रहेको अवस्थाबारे पनि समाचार आएको थियो नि?
गैरनेपाली नागरिक तथा शरणार्थीलाई दिने यात्रा अनुमतिपत्रका हकमा यो सरोकार उठेको हो। सन् २०१० तिर, खासमा भुटानी शरणार्थीको संख्या उल्लेख्य रहेकै बेलामा २५ हजार जति ट्राभल डकुमेन्ट (एमआरटीडी) छापिएको थियो, त्यसमा आधाजति मात्रै प्रयोगमा आएको र अरू थन्किएको अवस्था छ। यसको वैयक्तीकरण प्रणाली ‘आउटडेटेड’ पो हुन्छ कि भन्ने अवस्था आएको छ। यो नयाँ चरणको इ–पासपोर्टको काम सकेपछि मौज्दात ट्राभल डकुमेन्टबारे कुरा हुनेछ।